शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका महासचिव सुगम भट्टराई मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश पुग्दा प्रदेश अपाङ्ग कार्यसमिति गठनसँग सम्बन्धित विवाद सार्वजनिक मञ्चमा थियो । महासचिवको भ्रमणले समस्या समाधानको आशा जगाए पनि स्पष्ट समाधान नदिइ उनी बुधबार काठमाडौँ फर्किए । यस घटनाले प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता अधिकारको संरक्षण, संस्थागत वैधानिकता र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबीचको संवेदनशील द्वन्द्वलाई थप बढाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश अपाङ्ग कार्यसमितिमा केही समयदेखि सदस्यहरूको असहमति देखिन थालेको थियो । अपाङ्ग महासंघका केही पदाधिकारीहरू कार्यसमितिलाई पूर्णता दिई समस्या समाधान गर्न चाहन्थे । तर, केही सदस्यहरू, विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, पुनः अधिवेशनको माग गर्दै आएका थिए । अपाङ्गता भएका सदस्य नन्दराज भट्टका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफ्नै विधान छैन् ।
संघीय विधानअनुसार मात्र चलिरहेको प्रदेश संरचनालाई केन्द्रले अवैधानिक ठहर गरेको छ । उनले जोड दिए कि यस्तो अवस्थामा पुनः अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नु अपरिहार्य छ । महासंघका सचिव नरदिप धामीले अधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेको बताए । तर, कार्यसमितिमा ११ जना मात्र रहेका कारण यसलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ ।
यस विषयमा केन्द्र र प्रदेश संरचनाबीच मतभेदले विवादको जरो बनाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले हालै जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेको छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका केही गतिविधिहरू महासंघको विधान, आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रचलित कानुनविपरीत भएका छन् । महासंघले अपाङ्गता अधिकारको संरक्षणका लागि स्थापित संस्था कमजोर बनाउने, आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गर्ने कार्य कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष कृष्ण धमाला र सचिव नरदिप धामीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति महासंघको विधान, आन्तरिक कार्यविधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गठन भएको पूर्णवैधानिक निकाय हो ।’ तर, हालै आयोजित केही कार्यक्रम र गतिविधिहरू प्रदेश महासंघको जानकारी, सहमति र सहभागिताबिना एकपक्षीय रूपमा सञ्चालन भएको देखिएको छ ।
महासंघले यसलाई गम्भीर घटनाका रूपमा लिएको छ । उक्त कार्यक्रमका क्रममा सार्वजनिक रूपमा अवैधानिक घोषणा गरिनु, कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरेका व्यक्तिविरुद्ध लक्षित र अपमानजनक व्यवहार प्रदर्शन हुनु तथा कार्यक्रम अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उद्दण्ड गतिविधि हुनु गम्भीर समस्याको रूपमा अंकित गरिएको छ । महासंघले विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेको छ कि यस्ता गतिविधि केवल संस्थागत मर्यादा उल्लंघन मात्र होइन, प्रचलित कानुनअनुसार दण्डनीय अपराधको श्रेणीमा पर्नेछन् ।
‘कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले अपाङ्गता अधिकारको नाममा कानुन मिच्ने, संस्थागत संरचनालाई चुनौती दिने र अराजकता सिर्जना गर्ने अधिकार राख्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले यस्ता गैरकानुनी र अमर्यादित गतिविधिले संस्थागत सुशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्यादा र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर आघात पु¥याउन सक्ने थप चेतावनी दिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको लागि एकीकृत आवाज आवश्यक भएको बेला आन्तरिक विवाद र अवैधानिक क्रियाकलापले आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने खतरा बढाउँछ । महासंघले विशेष रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि स्थापित साझा मञ्चलाई बदनाम गर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थालाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा यस्ता कार्यहरूले अपाङ्गता समुदायको दीर्घकालीन हितमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ । महासंघले विवादको आरम्भ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र प्रदेशस्तरमा लागू गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टताका कारण भएको बताएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८२ असोज १८ गतेको बैठक निर्णयअनुसार प्रदेश कार्यालयमा जानकारीका लागि पठाइएको तीन सदस्यीय समितिले प्रदेश महासंघको सहमति र सहभागिताबिना प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रमा पेश गरेको थियो ।
महासंघले यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, सुशासनका मान्यता र महासंघको विधानको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । महासंघले कुनै पनि नीतिगत, अनुसन्धानात्मक वा तथ्यांक प्रतिवेदन तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेश संरचनाको प्रत्यक्ष सहभागिता, सूचना आदानप्रदान र सहकार्य अनिवार्य भएको जनाएको छ । यसलाई बेवास्ता गरी तयार पारिएका प्रतिवेदनलाई वैधानिक मान्न नसकिने महासंघले जनाएको छ ।
यस विवादले अपाङ्गता अधिकारको साझा अभियानमा भिन्न मत र आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ । महासंघले संविधान, संघसंस्था ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार प्रत्येक संघ–संस्थाले आफ्नो विधान र स्वशासनको मर्यादाभित्र काम गर्नुपर्नेमा यसको उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ । यसले राज्य र सरोकारवाला निकायमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहेको छ । अपाङ्गता अधिकारको लागि जारी आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र समुदायभित्र विभाजन ल्याउने खतरा दृष्टिगोचर भएको छ ।
महासंघले गैरकानुनी, अमर्यादित र उद्दण्ड गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिए महासंघ आफ्नो प्रतिष्ठा, कार्यसम्पादन र कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने बाध्य हुनेछ ।’ त्यस्तै, महासंघले अपाङ्गता अधिकारको संरक्षण, समावेशी विकास र अधिकारमा आधारित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सबै पक्षलाई विधि, विधान र कानुनको दायराभित्र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्