सांसदहरूले गरे सुदूरपश्चिम सरकारको आलोचना

कैलाली ।

प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री माननीय हिरासिंह सार्कीले बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२’ टेबुल गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाबाट २०८२ जेठ १९ गते पारित भई असार १५ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि सो ऐन प्रदेश राजपत्रमा असार १८ गते प्रकाशित भएर लागू गरिएको थियो । सो ऐनले आफूहरूको वृद्धि विकासको विषय छुटाएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले उनीहरूसँग ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरिएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्किएका थिए ।

यसैगरी, सो ऐन लागू गरिएपछि स्थानीय तहहरूले करार कर्मचारीलाई हटाएका थिए । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले सोही विधेयकका कारण १२० भन्दा बढी कर्मचारी हटाएपछि करार सेवाका कर्मचारीकै भरमा सञ्चालनमा रहेका सात वटा स्वास्थ्य संस्थासमेत तीन महिनादेखि ठप्प छ । ऐन संशोधन नहुँदा स्थानीय तहहरूले करार कर्मचारी हटाएपछि प्रदेशभरिका स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी अभाव भएको छ ।

ऐन संशोधनमार्फत प्रदेश सरकारले करार कर्मचारी राख्ने व्यवस्था खुकुलो बनाउनुका साथै वृद्धि विकास रोकिएका कर्मचारीहरूलाई समेत समेट्न लागेको आन्तरिक मामिलामन्त्री हिरासिंह सार्कीले बताए । यस्तै प्रदेशसभा बैठकमा दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको छ ।

छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद ललिता सुनार र प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद लक्ष्मी विकले भाग लिएका थिए । सुनारले सो संशोधन विधेयकको पूर्णसमर्थन गरिन् भने विकले दलित सेवा आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री सहर सेवा सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरिन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले सो विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा उनले ऐनमा भाषागत समस्या भएको हुँदा पारित भएको चार वर्षसम्म ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै संशोधन गरेर तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा पहिले प्रदेशको आम्दानी बढाउनुपर्ने र त्यसपछि सेवा सुविधा जति पनि निर्धारण गर्न सकिने बताए । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय सुरु भएको घोषणा गरे ।

लेखा समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत 

प्रदेशसभाको बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिको तेश्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा ४२ को उपदफा (३) बमोजिम सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले बुधबार बसेको सभाको बैठकमा सो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनमा समितिले गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा गरेका क्रियाकलापहरू समेटिएका छन् ।