धमाधम खुलेका अस्पतालहरू साँघुरा र आफूअनुकूल डिजाइनमा निर्माण गरिएका भवनमा सञ्चालित छन् । भवन तथा पूर्वाधारको मापदण्ड पूरा नगरेकै अवस्थामा पनि अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको देखिन्छ । अझ कतिपय अस्पतालले त साँघुरै संरचनामा अनुमति पाएको भन्दा बढी बेड राखेरसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता अस्पतालहरूले गुणस्तरीय सेवाभन्दा पनि बिरामीहरूबाट बढीभन्दा बढी कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत मौलाइरहेको छ । जसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन् ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
बाँकेको नेपालगन्जस्थित व्यावसायिक मार्ट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित वेस्टर्न मलको भुइँतलाको एउटा कोठा काँचले पार्टेशन गरिएको छ । उक्त कोठामै केही बेडहरू राखिएका छन् । बाहिर लेखिएको छ, ‘रुहानी हस्पिटल प्रा.लि.’ । एउटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि बनाइएको भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको देखेर मानिसहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । उक्त अस्पतालले अस्पताल फार्मेसी पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
तर, कुन निकायबाट सञ्चालन अनुमति लिएर मलमा अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको यकिन नभएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उक्त अस्पताल केही दिनअघि सुचारु रहेकोमा पछिल्ला केही दिनयता बन्द छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी भनेर अस्पताल बाहिर राजकुमार गोडिया नाम गरेका व्यक्तिको फोटोसहितको नाम टाँसिएको छ । उनको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्दा यो समाचार तयार पार्दासम्म स्वीच अफ छ ।
यसरी व्यावसायिक प्रतिष्ठानको एउटा कोठा भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न लागिएको अस्पताल स्थानीय तहमा दर्ता छैन र दर्ताका लागि सिफारिस पनि लिएको छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार उक्त अस्पतालले सञ्चालन अनुमतिका लागि केही दिनअघि निवेदन भने पेश गरेको छ । अब अस्पतालको संरचना अनुगमन गरेर आवश्यक प्रकृया अघि बढाइने स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
त्यसरी व्यावसायिक भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्नु स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को पूर्ण बर्खिलाप हो । उक्त मापदण्डमा अस्पतालको भवनमा प्रतिबेड कम्तीमा ५५ वर्गमिटर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक कोठाको क्षेत्रफल कम्तीमा १४ वर्गमिटर हुनुपर्ने भनिएको छ । पर्याप्त पार्किङस्थल र अस्पतालले ओगटेको कम्तीमा पाँच प्रतिशत क्षेत्र ग्रिनबेल्ट हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, नेपालगन्जमा खुलेका प्रायः अस्पतालहरूले यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।
नेपालगन्ज लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य उपचारको केन्द्र हो । विशेषज्ञ चिकित्सक र जटिल उपचारका लागि यस क्षेत्रका नागरिकहरू नेपालगन्जकै भरमा छन् । यही अवस्थाको लाभ उठाउन पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालगन्जमा धमाधम निजी अस्पतालहरू खुल्ने क्रम बढेको छ । धेरैजसो अस्पतालहरू १५ बेडका जनरल अस्पतालहरू छन् । नेपालगन्जमा निजी लगानीमा खुलेका १५ बेडका अस्पतालको सङ्ख्या नै करिब एक दर्जन छ ।
अझै नयाँ अस्पतालहरू खुल्ने क्रम जारी छ । प्रायः चिकित्सकहरूले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने होडबाजीजस्तै चलेको पाइएको छ । यसरी धमाधम खुलिरहेका अस्पतालहरूले मापदण्ड पालना गरेको तथा गुणस्तरीय सेवा दिए÷नदिएको विषयमा अनुगमन नहुँदा त्यसले अन्ततः नागरिकहरू समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ ।
धमाधम खुलेका अस्पतालहरू साँघुरा र आफूअनुकूल डिजाइनमा निर्माण गरिएका भवनमा सञ्चालित छन् । भवन तथा पूर्वाधारको मापदण्ड पूरा नगरेकै अवस्थामा पनि अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएको देखिन्छ । अझ कतिपय अस्पतालले त साँघुरै संरचनामा अनुमति पाएको भन्दा बढी बेड राखेरसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता अस्पतालहरूले गुणस्तरीय सेवाभन्दा पनि बिरामीहरूबाट बढीभन्दा बढी कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत मौलाइरहेको छ । जसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन् ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका क्रममा नेपालगन्जका केही अस्पतालहरूले बिरामी तान्नका लागि रिक्सा चालकसमेतलाई परिचालन गरेका छन् । ती रिक्सा चालकले बाहिरबाट आउने बिरामीहरूलाई उनीहरूलाई आवश्यक परेको उपचार राम्रो हुने अस्पतालमा भन्दा फकाइफुलाई कमिसन दिने अस्पतालहरूमा लैजाने गरेको स्वयं अस्पताल सञ्चालकहरू एकअर्कालाई आरोप लगाउँदै बताउने गर्छन् ।
नेपालगन्जस्थित एक निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार केही समयअघि एकजना बिरामीलाई सुर्खेतबाट उच्चस्तरको उपचार हुने अस्पतालमा लैजान भनेर रेफर गरिको थियो । तर, ती बिरामीलाई एम्बुलेन्स चालकहरूले कोहलपुरका अस्पतालमा लगे, जहाँ उनको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक थिएनन् । उनको उपचारका नाममा महँगो शुल्क लगिए पनि उपचार सम्भव भएन । अन्ततः ती बिरामी बेखर्ची अवस्थामा उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक खोज्दै आफ्नो अस्पतालमा आएको ती स्वास्थ्यकर्मीले बताए ।
अस्पताल सञ्चालकहरू नै कतिपय अस्पतालहरूले बिरामी अलमल्याउने र यहाँ उपचार हुन नसक्ने भन्दै लखनउका महँगा अस्पतालमा रिफर गर्ने र कमिसन लिने धन्दा चलाइरहेको आरोप पनि लगाउँछन् । उनीहरू सरकारी नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्ने हो भने अस्पतालहरूबाट बिरामीहरूले उपचार पाउनेभन्दा पीडित भएर थप समस्यामा पर्ने अवस्थामा आउने पनि बताउँछन् । तर, सबै अस्पताल सञ्चालकहरू आफूहरूले भने मापदण्डमै रहेर गुणस्तरीय सेवा दिइरहेको दाबी गर्छन् ।
प्रायः अस्पतालहरूले इमरजेन्सी कक्षहरूको पनि व्यवस्थापन गरेका छैनन् । इमरजेन्सी कक्ष भएका अस्पतालहरूले बलात्कारजस्ता घटनामा परेका पीडितहरूको गोपनीयता कायम हुनेगरी अलग्गै कक्ष र बिरामीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने व्यवस्था पनि गरेका छैनन् । जुन व्यवस्था पनि मापदण्डले अनिवार्य भनेर तोकेको छ । यसैगरी केही अस्पतालहरूले ओपिडी कक्षहरू, अस्पतालले दिने सेवा र त्यसको शुल्कजस्ता विषयको जानकारी दिनेगरी सूचनापाटी र नागरिक बडापत्रको पनि व्यवस्था गरेका छैनन् ।
यी सबै विषयमा अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना गराउने अधिकार तीनवटै सरकारहरूले आफ्नो हो भनेर आ–आफ्ना कानुनी दस्ताबेजमा व्यवस्था गरे पनि त्यसअनुसार काम गरेका छैनन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य ऐन तथा संस्था दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका १५ बेडसम्मका अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार आफ्नो पनि भएको बताएको छ । तर, अनुगमन गर्दा माथिल्ला सरकारका निकायहरूबाट अनुगमन नगर्न दबाब आउने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
दुई वर्षअघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले केही अस्पतालहरूसहित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औपचारिक अनुगमन गरेको थियो । त्यो अनुगमन पनि दर्ता र नवीकरणको उद्देश्यका लागि भनिएको थियो । उपमहानगरका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण गर्दा अनुगमन भइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले आवश्यकताअनुसार अनुगमन गरिरहेका छौँ । नवीकरण गर्दा अनुगमन गरिरहेकै हुन्छौँ,’ चन्दले भने । तर यसरी गरिने अनुगमन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको स्वयं अस्पताल सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
तर, उपमहानगरकै एक कर्मचारी अस्पतालहरूको सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरूसहितको टिमले अनुगमन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । त्यस किसिमको अनुगमन गर्न कि माथिल्ला सरकारहरू आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने नभए स्थानीय तहलाई कन्सल्टेन्टसहित अनुगमन गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त बिष्टले निर्वाचित भएर आएको केही समयपछि एकपटक आफैँ सहभागी भएर अस्पतालहरूको अनुगमन गरेका थिए । तर, त्यसपछि उनले तदारुकता देखाएनन् । बिष्ट भन्छन्, ‘अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने हाम्रो नियमित योजनामै छ । अनुकूल मिलाएर अनुगमन गर्छौँ ।’
१० प्रतिशत बेडमा निःशुल्क सेवा छैन पारदर्शी
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ का अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कूल शय्याको १० प्रतिशत बेड गरिब, असहाय, बेवारिसे र लक्षित समूहका बिरामीहरूका लागि छुट्याई उनीहरूलाई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसरी सेवा दिइएका सेवाग्राहीहरूको विवरण देखिने गरी टाँस्नुपर्ने भनेर उक्त निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको यो व्यवस्था स्वास्थ्य संस्थाहरूले लत्याइरहेका छन् ।
नेपालगन्जमा सञ्चालिन कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने भनिएको यो व्यवस्था लागू गरेका छैनन् । यद्यपि उनीहरू सरकारले तोकेकोभन्दा बढी सङ्ख्यामा बिरामीहरूलाई उक्त सेवा दिएको दाबी गर्छन् । तर, यसको विवरण उनीहरूले न व्यवस्थित रुपले राखेका छन्, न सरकारको स्वास्थ्य सेवाको तथ्यांक प्रणालीमा अपडेट गरेका छन् । कतिपय अस्पताले निःशुल्क बेड भनेर अंकित गरेरै बेड छुट्याएका छन् भने कतिपय बेडमा अंकित पनि गरेका छैनन् ।
अस्पतालका कर्मचारीहरूले आफूहरूले १० प्रतिशतभन्दा बढी नै बेड निःशुल्क दिइरहेको दाबी गरे । तर, उनीहरूले त्यसरी छुट दिएका व्यक्तिहरू कस्तो वर्गका हुन् र उनीहरूलाई कस्तो सेवा दिइयो भन्ने खुलाउन सकेनन् । स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी नरेश श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म अस्पतालहरूले आफूले दिएको निःशुल्क सेवाका बारेमा स्वास्थ्य सेवाको अनलाइन तथ्यांक प्रणालीमा अपडेट पनि गरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्