बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशनमा गरेको ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढीका योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको ‘बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, २०८२–८३’को बुँदा नम्बर १८ मा रहेको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर ।
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशनमा गरेको ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढीका योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको ‘बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, २०८२–८३’को बुँदा नम्बर १८ मा रहेको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मार्गनिर्देशनको बुँदा नं १८ मा ‘प्रदेश सरकारको नीतिअनुरूप ३० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरी खुला बोलपत्रको प्रक्रियामार्फत खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सो व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावलीले दिएको अधिकार हनन भएको भन्दै लक्ष्मीबहादुर मल्लले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा प्रदेश सरकारको उक्त मार्गनिर्देशन प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको छ । अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मार्गनिर्देशनको बुँदा नं १८ कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
साथै अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? भन्ने विषयमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू उमाकान्त न्यौपाने, छविलाल श्रेष्ठ, रामचन्द्र बस्नेत र सरिता तिमिल्सेनाले बहस गरेका थिए ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई आफ्नो–आफ्नो जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारीरूपमा खर्च गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
विगतका वर्षहरूमा समेत कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको स्मरण गर्दै यस वर्ष पनि विभिन्न कारणले खर्च सुस्त हुनसक्ने सम्भावना भएको हुनाले प्रदेशसभाका सदस्यहरूले जिल्लामा पुगेर कामको गति बढाउन नेतृत्व लिनुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरकारबीच साझा बुझाइ आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘यो कार्यक्रम गर्नुको कारण नै सबै पक्षलाई एउटै धारमा ल्याउनु हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीले योजनाको प्रस्ताव, छनोट, आयोजना बैंक तथा अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न देशमै पहिलो पहल गरेको छ ।’
स्थानीय तहसँग पहिलोपटक औपचारिक छलफलमार्फत योजनाको एकीकृत व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा १० जिल्लाका योजनाको निगरानी गर्ने व्यवस्था र जिल्लामा रहेका कार्यालयमार्फत जिल्लाका विकास आयोजनाको अनुगमन हुने जिकिर गरे । विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न अब ५० लाखभन्दा माथिका सबै योजना आयोजना बैंकमा समावेश गरिने बताउँदै प्रणाली सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले योजना प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि, आयोजना बैंक, ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कानुन प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न सके आर्थिक स्रोतको सदुपयोग हुने बताइन् । विगतका योजना व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति हटाउने र विकास कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने अवसर यही प्रक्रियाले ल्याउने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रमुख सचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यविधिमा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना छनौट गरि सम्बन्धित कार्यालय पठाउन मंसिर मसान्तसम्म तोकिएको छ । त्यस्त्तै जिल्लास्तरमा रहेको समितिले माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्