न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एकातिर संवैधानिक र न्याय परिषद्को सर्वोच्च पदमा रहेका व्याक्तित्वहरूमध्ये केही राजनैनिक विचार समर्थकबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्याक्तित्वहरू रहनु भएको छ । लेखक माधवकुमार बस्नेतले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा नियुक्त गर्न नहुने भनेर संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्छ भनेर लेखमा सो कुरा समेटेको भए लेख अपुरो हुने थिएन भन्ने मलाई लाग्दछ ।
नरेन्द्र देवकोटा ‘प्रशान्त’
देशसञ्चारको गृहपृष्ठमा २०८२ भदौ ४, बुधबारमा माधवकुमार बस्नेतले लेख्नुभएको ‘गोलामा डल्लिँदै गएको न्याय’ भन्ने लेख अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म दैनिकरूपमा मुद्दा गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरू बीच बाँडफाँट गरिँदै आइएको छ । यी विधिलाई उहाँ यान्त्रिक प्रकृतिको मान्नु हुन्छ । वास्तवमा न्याय सम्पादन न्याय सम्पादन यान्त्रिक हुनुभन्दा संवेदना, विवेक र विचारशीलताको आधारमा हुनुपर्ने आशयको विचार राख्नुहुन्छ । न्याय सम्पादन गर्दा मानवीय संवेदना, विवेक, विचारशीलताजस्ता कुराले भूमिका राख्ने भएकोले न्याय प्रशासन गर्दा गोला प्रथामा जाने न्यायाधीशले भन्दा उपरोक्त कुराको अनुभव र क्षमता राख्ने न्यायाधीशलाई तोकिएको भए न्याय सम्पादन प्रभावकारी र न्यायपेक्षीका लागि महत्वपूर्ण हुने थियो भन्ने मत पनि लेखमा राख्नु भएको छ । उहाँको यस विचालाई अन्यथा मान्न पनि सकिँदैन ।विश्वमा नयाँ नयाँ मान्यताहरू आइरहेको बेला गोलाप्रथा वर्तमान समयमा न्यायपेक्षीहरूका लागि उति उपयुक्त छैन भन्ने आशयको लेख धेरै हदसम्म सान्दर्भिक छ भन्ने हदसम्म लेख सान्दर्भिक लाग्यो । गोलाप्रथाले मात्र न्याय सम्पादनमा सुधार ल्याउन सक्ने देखिँदैन । नियुक्ति प्रक्रियाबारे मौन रहेको लेखप्रति मेरो असन्तुष्टि रहेको छ । उहाँले आफ्नो लेखको उठान ‘मकै मीठा पारेका जाडो बढी अहिलेको’ भन्ने उखानको प्रयोग गर्दै लेखको सुरुवात गर्नु भएको छ । मानवीय स्वभाव नै हो । पहिलेको पीडा बिर्सिँदै जाने र पछिल्ला घटनाले सताए जस्तो लाग्ने अनुभूति जो सुकैलाई भइरहन्छ ।
उहाँको लेख र उखानको आशयलाई हेर्दा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र भएर हुँदैन । बरु आजभोलिको न्याय सम्पादनभन्दा उतिबेला धेरै न्यायाधीशहरू कानुनको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका नभएपनि उनीहरूले गरेका कतिपय फैसला अहिले पनि सम्मानसाथ नजिरको रूपमा पालना गरिन्छ भन्ने धारणा राख्नु भएको छ । उहाँ आफ्नो लेखमा यस्तो धारणा राख्नुहुन्छ– एक जनाभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतमा २०६० मंसिर १ अघि मुद्दाहरू दैनिकरूपमा गोला प्रक्रियाबाट नै न्यायाधीशहरूबीच बाँडफाँट गरिन्थ्यो । शायद यसो गर्नुको कारण जिल्ला अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको पद नभएर होला । २०६० साल मंसिर १ गतेदेखि दैनिकरूपमा हुने गोलाप्रथालाई हटाएर मुद्दा दर्ता भएपछि पहिलोपटक गोलाद्वारा कस्कोमा पर्ने भन्ने छुट्याउने र त्यसपछि त्यो न्यायाधीश त्यो अदालतमा रहुञ्जेलसम्म उसैले हेरिन्छ । जिल्ला अदालतको दैनिक पेशी निर्धारण प्रक्रिया २०७८ साल माघ २ गतेदेखि पुनः २०६० मंसिर १ अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ भन्दै लेखक माधवकुमार बस्नेतले जिल्ला अदालतको गोलाप्रथाबारे संक्षिप्त मत राखेको पाइन्छ । गोलाप्रथा ठिक होइन भन्ने उहाँको लेखको मुख्य आशय र मतमाथि जिल्ला अदालतका मुद्दा विवेक विचारशीलताको आधारमा मुद्दा बाँडफाँट र तोक्नुपर्छ भन्ने उहाँले मत राखे पनि सम्बन्धित न्यायाधीशको अनुभव र पिषय विज्ञताको आधारमा स्पष्टरूपमा न्याय निरोपण गर्न न्यायाधीश तोकिनुपर्छ भन्ने मत राखेको भने पाइँदैन । यसतर्फ वैज्ञानिक, सन्तोषजनक र चित्तबुझ्दो सुझाव दिएको भए अझ लेखको उत्कृष्टता बढ्ने थियो ।
उहाँले जिल्ला न्यायाधीशको यस व्यवस्थापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसम्मको शिक्षा र शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै लेख्नुहुन्छ – ‘उसबेला अहिलेजस्ता कानुनी शिक्षाका अजङ्गका प्राज्ञिक प्रमाणपत्रधारी न्यायाधीशहरू नगन्यप्रायः थिए । सर्वोच्च अदालतमै पनि एघारपासे न्यायाधीशहरू थिए । जिल्ला अदालतमा त धेरैपछिसम्म पनि कानुनको औपचारिक शिक्षा नलिएका न्यायाधीशहरू थुप्रै भएकोले तिनीहरूको सेवालाई निरन्तरता दिन २०४७ सालको संविधानको धारा ९० (२) मा ‘तर यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत न्यायाधीशहरूको हकमा कानुनमा स्नातक नभए पनि निजहरू सो पदमा बहाल रहन वा पुनर्नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखियो । अहिले विद्यावारिधिको उपाधि पनि ख्यालख्याल जस्तै छ । कानुनमा नै स्नातकोत्तर नगर्ने कर्मचारी पनि कमै होलान् । तर न्यायपालिका हिजोभन्दा आज आजभन्दा भोलि झन्झन् बढी विवादित भइरहेको छ । यसको सेवामा पनि असन्तुष्टि निरन्तर बढी रहेको छ ।’ उहाँले उपरोक्त सवालमा प्रश्न अनि जिज्ञासा उठाएअनुसार वर्तमान समयअनुकूल शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने कुरामाथि प्रश्न उठाइरहँदा न्याय प्रशासनको एक महत्वपूर्ण पिलर वा खम्बामध्ये नेपाल वार एसोसिएसन पनि हो । नेपाल वारले न्यायाधीशहरूको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने गरेको पाइँदैन । यसो हुनुमा न्याय निरोपण गर्न कानुनको औपचारिक र सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र हुँदैन ।
वर्षौँ न्याय निरोपणमा अनुभव हासिल गरेका जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने अर्कोतिर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा निजामती सेवा बाहिरका न्यायाधीश नियुक्त गर्नुप¥यो भने पनि अनुभवी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरूबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिने र उहाँहरूको स्नातकोत्तर वा कानुनमा पिएचडी नगरेको कारणले पनि सोतर्फ नेपाल वारले आफैँले प्रश्न उठाएको पाइँदैन । लेखक माधवकुमार बस्नेतज्यूले अनुभवलाई मूल्य नदिई शैक्षिक योग्यतातर्फ मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । न्यायाधीशको योग्यता र यदि माथिल्लोस्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिने हो भने प्रतिक्रिया राख्नुभन्दा संविधान र कानुनमा संशोधन गर्नु पर्ने होला जस्तो मलाई लाग्दछ । उहाँ पुनः विषयान्तर गरेर लेख्नुहुन्छ– उसबेला धेरै न्यायाधीशहरू चारपासे एघारपासे भए पनि तिनीहरूले गरेका कतिपय फैसला अहिले पनि सम्मानसाथ नजिरको रूपमा पालना गरिन्छ । उहाँले आफ्नो लेख लेख्दा गोलाप्रथाको विरोध र उपयुक्त शैक्षिक योग्यताको अभावमा न्यायाधीशमा देखिने गरेको असक्षमतालाई उजागर गर्नु भएको छ, न्यायाधीश सबै तहका न्यायाधीश नियुक्तिका आधार र प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भएको देखिँदैन । यसैगरी सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिएमा आमूलरूपमा न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा सुधार हुने भन्ने कुरा बेलाबेलामा सवत्र उठाउने गरिन्छ । तर सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै निकाय र निकायका उच्च पदस्थले चाहन्छन् । यसो बुझ्दा कसैले पनि चाहेको देखिँदैन ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एकातिर संवैधानिक र न्याय परिषद्को सर्वोच्च पदमा रहेका व्याक्तित्वहरूमध्ये केही राजनैनिक विचार समर्थकबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यक्तित्वहरू रहनु भएको छ । लेखक माधवकुमार बस्नेतले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नियुक्त हुने व्याक्तिलाई राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा नियुक्त गर्न नहुने भनेर संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थामा सुधार गरिनुपर्छ भनेर लेखमा सो कुरा समेटेको भए लेख अपुरो हुने थिएन भन्ने मलाई लाग्दछ । विद्वान माधव बस्नेत आफ्नो लेखमा थप्नुहुन्छ – ‘चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीश भएपछि दैनिक पेशी सूचीमा गडबड गरे भनेर गोलाप्रथा सुरू गरियो । विवाद सुरू भएदेखि महाभियोग नलागुञ्जेलसम्म पनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू र वारको अवरोधले चोलेन्द्र शमशेरले मुद्दा तोक्न वा हेर्न पाएनन् । त्यसपछि अहिलेसम्म चोलेन्द्रले ‘बदमासी’ गरे भनेर सुरू गरिएको प्रक्रिया चोलेन्द्रलाई ‘बदमास’ भनेर बहिस्कार गर्ने र ‘बदमासी नगर्ने’ न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि किन निरन्तरता पाइरहेको छ ? चोलेन्द्रको ‘बदमासीबाट उन्मुक्ति पाउन’ सुरू गरिएको गोला प्रक्रिया उनी अवकाश भएपछि पनि किन अन्त्य भएन ? कुनैले ‘बदमासी ग¥यो’ भनेर त्यसलाई रोक्न सुरू गरिएको कुरा ‘बदमास’ बाहिरिएपछि पनि निरन्तरता पाउँछ भने त्यो पदमा जो पुगे पनि ‘बदमास’ नै पुग्छन् वा हुन्छन् भन्ने भएन र ? सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले किन आफूलाई र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ‘बदमास’ बनाइराखेका छन् ? उदेकलाग्दो पक्ष यो छ ।’
उहाँ अरु पनि थप्दै लेख्नु हुन्छ – ‘कुनै प्रधानन्यायाधीश बदमास हो कि होइन ? उसले गर्न नहुने काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने संवैधानिक संयन्त्रहरू छन्, जस्तो– प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको लागि संसद् र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र अरू न्यायाधीशको लागि न्याय परिषद् । संविधान र कानुनले नै ‘बदमास’लाई कारबाही गर्ने संयन्त्र, कानुनी आधारहरू बनाएको छ भने बदमास ‘तह लाउने’ नाउँमा÷निहुँमा नियम बनाउने अधिनस्थ अधिकार प्रयोग गरेर किन संविधान र कानुनलाई कमजोर बनाइराखिएको छ ?’ उहाँ अझै थपेर लेख्नुहुन्छ – ‘तेस्रो कुरा, बदमास न्यायाधीशलाई तह लगाउने भनेर सुरू गरिएको गोला प्रक्रियाले न्याय पाउनुलाई ‘भाग्यको खेल’को रूपमा परिणत गरिरहेको छ । एउटै मान्छे सबै विषयमा विज्ञ हुन सक्दैन । मुद्दा छिन्नु एउटा कुरा हो न्याय दिनु अर्को । यहाँ लेख्न सकस मान्नु पर्दैन– साधारण र असाधारण उपचारका माध्यम अर्थात् निषेधाज्ञा र रिटको प्रकृति नचिन्ने पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । परमादेशको रिट कुनै काम गराउन जारी गरिने सकारात्मक आदेश हो र प्रतिषेध कुनै काम नगर्न जारी गरिने नकरात्मक आदेश हो’ भन्दै लेखमा गोलाप्रथाको विरोध गरेपनि उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा गरिने नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र नियुक्तिमा नियुक्त गरिने प्रक्रिया, छनोट हुने व्यक्ति नमिलेको आफ्नो मत प्रष्ट राखेको देखिँदैन । यसरी नियुक्त गर्नेहरू राजनैतिक भागबन्डाको आधारमा आएका र नियुक्त गरिने संयन्त्र पनि संवैधानिक भनिए पनि राजनैतिक प्रकृतिको भएको साथै नियुक्त हुने न्यायाधीश पनि आस्था र विचारका आधारमा हुने भएकोले न्याय प्रशासन सुदृढीकरणका लागि यसतर्फ कलम कुँदाएको देखिदैन ।
लेखक माधवकुमार बस्नेत पेशी सूचि तोक्ने पक्षमा देखिनु हुन्छ । गोला प्रक्रिया किन हटाउनु पर्छ ? भन्ने विषयमा विस्तृतमा यसरी समाधान खोज्नु हुन्छ– ‘यो प्रश्नको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण उत्तर हो– न्याय सम्पादन गर्ने काम यान्त्रिक काम होइन । यान्त्रिक प्रकृतिको बनाउन पनि हुँदैन । न्यायको यान्त्रिकीकरणले न त न्याय पेक्षीहरूले न्याय पाउँछन्, न त त्यसले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था बढाउन मद्दत गर्छ । न्याय सम्पादनलाई यान्त्रिकीकरण गर्नाले न्याय पर्छ भन्नु आफैँलाई भुलभुलैयामा रुमल्नु हो । स्वचालित वा कृत्रिम बौद्धिकता जेसुकै भए पनि मानवीय हस्तक्षेप मुक्त र तटस्थ हुँदैन । त्यसमाथि यन्त्रको इन्पुट, आउटपुट तथा भ्याल्यू (विधिशास्त्रीय अर्थको भ्याल्यू होइन) आदिमा धेरै कुरामा निर्भर हुन्छन् अर्थात् धेरै प्राविधिक सीमाहरू हुन्छन् (न्याय सम्पादनमा स्वचालित प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हेर्नुहोला– पाउल क्राइग, एडमिनिष्ट्रेटिभ ल, १०औँ अध्याय, दशौँ संस्करण; स्वीट एण्ड म्याक्सवेलः लण्डन (२०२५))।’ उहाँ अझै थपेर लेख्नुहुन्छ– न्याय सम्पादनमा संवेदना, विवेक, विचारशीलताजस्ता कुराहरूले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यान्त्रिकीकरणले त्यो ठाउँ लिन सक्दैन । जहाँसम्म गोला प्रक्रिया र स्वचालित प्रक्रियाबाट मुद्दा तोक्ने भन्नेछ त्योभन्दा प्रणाली र मानवीय संवेदना र सिर्जनशीलतामाथिको अविश्वास केही हुन सक्दैन । त्यसले न्याय सम्पादनलाई सुदृढीकरण गर्दैन ।
प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमात्र होइन । सबै तहका न्यायाधीश चिन्ने एकमात्र पदाधिकारी हो । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बोकेको पदाधिकारी पनि हो । आफूसँग काम गर्ने न्यायाधीशहरूको विषय विज्ञता जान्ने पनि हो ऊ । त्यसैले कुनै समयमा कुनै एउटाले केही नगर्नुपर्ने काम ग¥यो भनेर अनन्तकालसम्म त्यसलाई स्थायित्व दिनु हुँदैन । मुद्दाको पेशी सूची तोक्ने काम सर्वोच्च र उच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशमा नै जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । उहाँले अरुपनि थपेर लेख्नु भएको छ– ‘कुनै कालखण्डमा कसैले नराम्रो ग¥यो भनेर सबैलाई त्यही वर्गमा राख्ने र राम्रो गर्ने वा गर्न चाहनेको अवसर रोक्ने काम त्यो स्वीकार्य हुँदैन । कसैले गलत गर्छ भने त्यसको निवारणको लागि संविधान र कानुनले नै त्यसको उपचारको लागि संयन्त्र बनाएको छ । त्यसैले नै गर्छ र यदि त्यो शिथिल वा निष्क्रिय भएमा त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । त्यसको ठाउँमा अर्को अवैध उपायलाई परोक्ष पमा विकल्प खडा गर्नु हुँदैन । त्यसैले गैरसंवैधानिक रूपमा संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रिया लागू गर्ने होइन उच्च र सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको गोला प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडो हटाउनेतिर लाग्दा प्रधान न्यायाधीश, न्याय सम्पादन र न्यायग्राहीहरूलाई न्याय पर्छ ।’
के गोला प्रक्रिया हटाएपछि मात्र न्यायप्रणाली सुध्रिने छ त ? पक्कै सुध्रिने छाँटकाँट देखिँदैन । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको लागि नियुक्ति गर्ने संयन्त्र र न्यायाधीश हुने व्यक्ति राजनैतिक आस्था र विचार, नाता, भेग आफ्नो कार्यसँग सम्बन्धितललाई टिपेर नियुक्ति गरिने प्रक्रियामा आगामी दिनमा संविधान र कानुनमै सुधार गरिनुपर्छ । जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा ज्येष्ठताको रोलक्रम मिचिन्छ । सम्पूर्ण न्याय सेवामा काम गर्ने ज्येष्ठ कर्मचारीबाट नियुक्ति नगरी केबल न्याय समूहका कर्मचारीहरूलाई अत्यन्तै प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । रोलक्रम मिचेर पहुँचका आधारमा कनिष्ठ कर्मचारीबाट नियुक्ति गरिनु पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो । समावेशीको आधारबाट गरिने नियुक्तिमा पनि ज्येष्ठ कर्मचारीबाट गरिने नियुक्ति प्रायः ओझेलमै पर्दछ । समावेशीबाट गरिने नियुक्तिमा पनि महिला, जनजाति, मधेसी, अपांगता, आदिलाई प्राथमिकता क्रममा राखिन्छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट गरिने नियुक्ति अपवाद मात्र होला । समावेशीमा परेपनि आफ्नो नजिकको मान्छेको आधारमा, भेगीय, जातीय, व्यक्तिगतरूपमा सहयोग गरेको आधारमा र सँगसँगै काम गरेको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणालीतर्फ पनि विद्वान माधवकुमार बस्नेतको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यस्ता प्रणालीको अन्त्य गर्नेतर्फ लेखक मौन बस्नु हुँदैनथ्यो । देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सबै प्रदेशबाट ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र दुर्गमक्षेत्र लगायतको समावेशीको आधारमा समेत समावेश हुनेगरी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक एवं कानुनीलगायत न्यायाधीश छनोट गर्दासमेत प्राथमिकता दिनसकेमा वर्तमान न्याय सम्पादन र न्यायाधीश नियुक्तिमा सुदृढीकरण हुने कुरामा विवाद देखिन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्