बाढीले भत्काएका सडक र पुुलका संरचना उठाउँदै सरकार

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

भोटेकोशी बाढीले सडक र पुल भत्काएपछि अधिकांश गाउँ–बस्तीको सम्बन्ध टुटेको छ । भने दैनिक आवतजावत रोकिँदा बजारदेखि स्वास्थ्य र शिक्षासम्मका सेवा प्रभावित भएका छन् ।
यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक, एक्रो ब्रिज, तुइन र झोलुंगे पुलमार्फत आवागमन खुलाउने र त्यसपछि स्थायी सडक तथा पक्की पुल निर्माण गर्ने सरकारको रणनीति छ ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटस्थित तादी नदीमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको एक्रो ब्रिज यसको पछिल्लो उदाहरण हो । भोटेकोशी बाढीले गत भदौ १० गते पक्की पुल बगाएपछि नदी वारिपारिका बस्तीबीचको आवागमन प्रभावित भएको थियो । सडक सम्पर्क टुटेपछि स्थानीयले लामो दूरी घुमेर यात्रा गर्नुपर्ने तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसारमा समेत समस्या भोग्दै आएका थिए । त्यही अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सेनाले ५७.९ मिटर लामो र ५.५ मिटर चौडा अस्थायी पुल जडान गरेको हो । भदौ २४ गते साँझ पुल तयार भएपछि स्थानीयले आवतजावत सुरु गरेका छन्।

यो पुलको भारवहन क्षमता ६० टनसम्म रहेको छ । साना सवारीसाधनलाई दुईतर्फी आवागमन गर्न मिल्ने भए पनि ठूला तथा मालवाहक सवारीसाधन भने एकपटकमा एउटामात्र वारपार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थायी पक्की पुल निर्माण भएपछि भने उक्त अस्थायी संरचना हटाइनेछ । बाढीपछि क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापना गर्दा सरकारसामु मुख्य चुनौती तत्काल यातायात सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा बलियो संरचना निर्माण गर्ने देखिएको छ । यही कारण अस्थायी पुललाई स्थायी पूर्वाधारको विकल्प नभई संक्रमणकालीन समाधानका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको हो ।

देवीघाटमा पुल निर्माणपछि सेनाले बेत्रावती र त्रिशूली बजार क्षेत्रमा पनि एक्रो ब्रिज जडान गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले बाढीबाट टुटेको सडक सञ्जाललाई अस्थायी संरचनामार्फत जोड्ने प्रयासलाई थप विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ । बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भोटेकोशी नदी आसपासका क्षेत्रमा भने सरकार तत्काल सडक सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छ । सरकारले क्षतिग्रस्त सडकहरू असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक तथा पुल पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइएको बताए । यसका लागि विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलमार्फत क्षतिको विवरण संकलन, प्राथमिकता निर्धारण, निर्माणको योजना, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा पुनर्निर्माणको अनुगमन अघि बढाइनेछ ।

बाढीपछि सडक र पुल निर्माणको जिम्मेवारी विभिन्न सरकारी निकायबीच विभाजित हुँदा एउटै क्षेत्रमा दोहोरो योजना बन्ने र अर्को क्षेत्रमा आवश्यक काम छुट्ने जोखिमसमेत हुन्छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्री लम्सालले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पुनर्निर्माणमा समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता अवरुद्ध सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने हो । त्यसका लागि वैकल्पिक सडक सञ्चालन, तुइन तथा झोलुंगे पुल जडानलाई अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर अस्थायी संरचनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन । त्यसैले अस्थायी सम्पर्क स्थापित गरेपछि पक्की सडक र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ ।’

उनका अनुसार पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा अघि बढाउने सरकारी योजना छ । पहिलो चरणमा ‘आवागमन तत्काल खोल्ने’ र दोस्रो चरणमा ‘स्थायी तथा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्ने’ तयारी छ । बाढीबाट सडक कटान वा पुल क्षति हुँदा त्यसको असर यातायातमा मात्रै सीमित नभई गाउँको बजारसँगको सम्बन्ध र कृषि उत्पादनको ढुवानीमा समेत असर परेको उनी बताउँछन् ।

पुल र सडक पुनर्निर्माण गर्न ७३ अर्बभन्दा बढी लाग्ने

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको असाधारण बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ७३ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँँ बढी लाग्ने प्रारम्भिक आकलन छ । बाढीपहिरोले सडक सञ्जालदेखि मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुलसम्ममा व्यापक क्षति पु¥याएको हो । यसले तत्कालीन उद्धार र अस्थायी यातायात व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले तयार पारेको विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

यो रकम तत्काल सडक खुलाउने, अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने काममा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बाढीले करिब ६९ किलोमिटर सडक पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सडकमा क्षति पुगेसँगै यातायात सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक ३७ वटा मोटरेबल पुल प्रभावित भएका छन् । प्रभावित मोटरेबल पुलमध्ये ३३ वटा पक्की पुल पूर्ण रूपमा बाढीले बगाएको प्रारम्भिक आकलन छ । थप चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ । पुल बग्दा कतिपय बस्ती र जिल्लाबीचको सडक सम्पर्क नै टुटेको छ भने कतिपय स्थानमा वैकल्पिक बाटो, बेलिब्रिज र अस्थायी संरचनामार्फत यातायात सञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ ।

मोटरेबल पुलमा मात्र नभई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका झोलुङ्गे पुलमा समेत ठूलो क्षति पुगेको हो । बाढीपहिरोका कारण ६८ वटा झोलुङ्गे पुल प्रभावित भएकामा ५३ वटा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । यस्ता पुल स्थानीय बासिन्दाका लागि बजार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सदरमुकामसम्म पुग्ने प्रमुख माध्यम हुने भएकाले तिनको क्षतिले दैनिक जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ । पुल निर्माणमा भारत र चीनको सहयोग भारत र चीनले नेपाललाई अस्थायी पुल निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक र पुलका कारण प्रभावित यातायात सेवा पुनः सञ्चालन गर्न यी दुुई देशले सहयोग हस्तान्त्रतरण गरेका हुुन् ।

दुवै छिमेकी मुलुकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न मोड्युलर तथा बेली ब्रिज निर्माणका सामग्री उपलब्ध गराएका हुन् । भारत सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलका कारण प्रभावित यातायात सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न ७० मिटर लम्बाइका तीनवटा एकतर्फी मोड्युलर पुल नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ । प्राप्त पुलहरू सडक डिभिजन हेटौँडालाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो । सडक डिभिजन हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासका फस्र्ट सेक्रेटरी नारायण सिंहले पुल हस्तान्तरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रकाश गौतम, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मिना लामालगायतको उपस्थिति थियो । बाढी तथा पहिरोले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा सडक तथा पुलमा व्यापक क्षति पु¥याएको थियो । भारतबाट प्राप्त मोड्युलर पुल पनि आवश्यकता र क्षतिको अवस्थाका आधारमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जडान गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ । यसैगरी, बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा आवागमन सहज बनाउन चीनले दुईवटा बेली ब्रिज निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ ।

चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको विदेश मामिला कार्यालयले १००–१०० मिटर लम्बाइका दुईवटा बेली ब्रिज निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पुल निर्माण गर्न नेपालले गरेको आग्रहअनुसार चीनले पहिलो चरणमा दुईवटा बेली ब्रिजका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध गराएको छ । नेपालको ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावासले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको विदेश मामिला कार्यालयसँग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जडान गर्न ३० वटा बेली ब्रिज उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो ।

महावाणिज्य दूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलाका अनुसार चीनले पहिलो चरणमा दुईवटा पुलका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको हो । सामग्री हस्तान्तरणसम्बन्धी औपचारिक कार्यक्रममा महावाणिज्य दूत निरौला र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको विदेश मामिला कार्यालयका उपमहानिर्देशक ओयाङ झिबिङले हस्तान्तरण प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरेका थिए । चीनले पुल निर्माण सामग्रीसँगै प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ । पुल जडान तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन चीनले प्राविधिक जनशक्तिसमेत उपलब्ध गराएको र ती प्राविधिक छिट्टै नेपाल आउने महावाणिज्य दूत निरौलाले जानकारी दिए ।

चीनबाट प्राप्त सामग्रीमा बेली प्यानल, स्टिफेनिङ कर्ड, स्वे ब्रेस, ब्रेस बोल्ट, बेली पिन, डेकिङ प्यानल, स्टिल प्लेट, बिम, च्यानल स्टिल तथा पाइप वेल्डिङलगायत पुल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री छन् । नेपालले माग गरेको ३० वटा बेली ब्रिजमध्ये पहिलो चरणमा दुईवटा पुल निर्माणका लागि सामग्री प्राप्त भएको हो । बाँकी पुलका लागि आवश्यक सामग्री तथा सहयोगका विषयमा पनि चीनका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको महावाणिज्य दूत निरौलाले बताए ।

तीव्र गतिमा काम गर्न जनप्रतिनिधिको आग्रह

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारसँग माग गरेका छन् । भदौ २९ गते सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग भएको भेटमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले तत्काल वैकल्पिक सडक र बेलीब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका हुन् । सडक तथा पुल बगाउँदा प्रभावित बस्तीको आवागमन अवरुद्ध हुनुका साथै राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कामसमेत प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठले त्रिशूली नदी आसपासका अधिकांश पुल बाढीले बगाएपछि प्रभावित क्षेत्रको सडक सम्पर्क कठिन बनेको बताए । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा दुई–तीन घण्टामा पुग्न सकिने स्थानमा अहिले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा १५–२० घण्टासम्म लाग्ने अवस्था छ भने विदुर नगरपालिकाका १० वटा वडा बाढीबाट प्रभावित भएको र त्रिशूलीपारिका क्षेत्रको अवस्था अझ कठिन छ । सडक सम्पर्क नहुँदा राहत सामग्री पु¥याउनसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

बेलकोटगढी नगरपालिका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले भने विपद्का बेला स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियता र गतिअनुसार संघीय सरकारका प्रशासनिक संयन्त्र चल्न नसकेको गुनासो गरे । गल्छी–त्रिशूली–रसुवा–मैलुङ सडक अवरुद्ध भएपछि बेलकोटगढीलगायत क्षेत्रको आवागमन प्रभावित बनेको भन्दै वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि पटक–पटक आग्रह गरिए पनि तत्काल काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘विपद्का बेला नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार सर्वेक्षण, लागत अनुमान र बजेट निर्माण गरेर मात्रै काम गर्ने प्रणालीका कारण ढिलाइ हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘आपत्कालीन अवस्थामा स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गरी आवश्यकता भएका क्षेत्रमा काम सुरु गर्नुपर्छ ।’

सडक सम्पर्कबाट विच्छेद भएका बेला आफ्नो वडामा केही समय राहत सामग्रीसमेत हेलिकोप्टरमार्फत पु¥याउनुपरेको उनले बताए । बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई जोखिमयुक्त नदी किनारमै पुनर्वास गराउन नहुने सुझावसमेत सरकारलाई उनले दिए । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम धादिङबेँसी जाने वैकल्पिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरिएको बताए ।

बाढीले किसानका खेतबारीमा समेत ठूलो क्षति पु¥याएकाले प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको उनले बताए । गाउँपालिकाका अन्य समस्या र आवश्यकतासम्बन्धी लिखित विवरणसमेत सरकारलाई बुझाइएको उनको भनाइ छ । बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी विपद्को सामना गर्ने विषयमा एकरूपता कायम गर्नेबारे छलफल भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । साथै बैठकमा राहत वितरणमा रसुवा जिल्लालाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि भएको छ ।