काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले भदौ १० को रसुवा बाढी, महंगी र ग्यास अभाव, लोककल्याणकारी विज्ञापन र द ग्रे जोन रिपोर्ट लगायतका विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका हुन् । दिनप्रतिदिन सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोप, बाढी पीडितबारे सरकारको उदासिनता तथा महत्वपूर्ण चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा महंगी बढेको लगायतका विषयमा सरकारले गरिरहेका कामका विषयमा उनीहरूले सरकार र सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बिहीबारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसहित विपक्षी दलहरूले द ग्रे जोन रिपोर्ट, महंगीसहित मेलम्ची पीडितको आवाज सुनुवाइ नभएकोदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनमाथिको रोक फुकुवा लगायतका विषय जोडतोडका साथ उठाए । बैठकको सुरुवातमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता थपलियाले धादिङ सदरमुकाम जोड्ने फुर्केखोलामा बेलिब्रिज हाल्न ढिलाइ भएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन् । सांसद थपलियाले बाढी गएको २३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले फुर्केखोलामा पुल हाल्ने काम अघि नबढाएको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् ।
विपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले केही दिनअघि रास्वपाको उदयमा अमेरिकी लगानी रहेको भनेर अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रे जोन’ले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित केही प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक उदयमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्थाहरूको भूमिका रहेको भन्ने विषयमा सरकारले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘भदौ २३ र २४ का घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएका विषय गम्भीर प्रकृतिका भएकाले अमेरिका अनलाइन पत्रिका द ग्रे जोनले प्रकाशित गरेका तथ्यहरूउपर कसले जवाफ दिने हो ?’ उनले प्रश्न गरे । नेकपा (एमाले)की सांसद यसोदाकुमारी बरालले बढ्दो महंगी नियन्त्रण तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन पहल गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छिन् ।प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले ‘बालेन्द्र सरकारले जनतालाई भोकै मार्न थालेको हो ?’ भन्दै प्रश्नसमेत गरिन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रभावित तथा स्थानीय भेन्डर्सका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आन्दोलनका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम प्रभावित भई आयोजना सञ्चालनमा समस्या आउन सक्नेतर्फ सरकारको उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री एवं सांसद विपिन आचार्यले फरक विचार राखेकै आधारमा सांसदहरूमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की आउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो प्रहार भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्ता अतिवादी धम्की दिनेहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे । रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले रसुवा बाढीपीडितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराएका राहत उचित रूपमा वितरण हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘रसुवा विपद्को सन्दर्भमा विदेशी दातृ निकायहरू र देशहरूले दिएका सामग्रीहरू आज त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गोमा अलपत्र अवस्थामा रहेछन् ।’ सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद अशोककुमार चौधरीले सर्पदंशको उपचारका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।
‘सर्पले उमेर हेरेर डस्दैन । विषले उमेर हेरेर असर गर्दैन । तर उपचारको ढोका उमेरका आधारमा बन्द हुन्छ भने हामीले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन,’ उनले भने । बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । समिति सभापति हरि ढकालले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । सरकारले विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई समय सापेक्ष बनाई कार्यान्वयन यो विधेयक ल्याएको हो ।
यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।
बाढीमा बेपत्ता परिवारलाई कानुनी अधिकारबाट वञ्चित नगर्न माग
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बाढीमा बेपत्ता परिवारलाई कानुनी अधिकारबाट वञ्चित नगर्न माग उठेको छ । सांसदहरूले भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउन माग गरेका हुन् । यस्तै, शव पहिचानका लागि ‘डीएनए’ परीक्षण तथा शव फेला नपरेका अवस्थामा पीडित परिवारले मृत्यु दर्ता, बीमा, क्षतिपूर्ति र बैङ्किङलगायत कानुनी अधिकार पाउने व्यवस्था सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकमा विशेष समयमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद ठाकुरसिंह थारूले विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनासँगै विपद्पछिका कानुनी समस्याको समाधानमा समेत सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० न्यायसंगत नदेखिएको भन्दै उनले तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेलले हराएका नागरिकको खोजी तथा मृत फेला परेका तर सनाखत हुन नसकेका शवको डीएनए परीक्षण गरी पहिचानसहित अन्तिम संस्कार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
रास्वपाका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले भोटेकोशी बाढीमा सन्तान तथा आफन्त गुमाएका परिवारका लागि मृत्यु दर्ता, बीमा, बैंक तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापन सहज बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद विष्णुबहादुर खड्काले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्य थप प्रभावकारी बनाउन माग गरे । उनले सुरुङभित्र र बाहिर खोजी कार्य तीव्र बनाउनुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले तिब्बततर्फबाट आउने आकस्मिक बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले चाडपर्वका समयमा कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा नागरिकको यात्रा सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ग्यासको आवश्यक आपूर्तिका लागि सरकारले परिपक्व कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटले युवा बेरोजगारी, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टि र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार हुन नसकेको विषय उठाए । दसैँ, तिहार र छठजस्ता पर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिप्रति उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्