सम्पादकीयः विपद्को दोहोरिँदो पीडा

नेपाल फेरि प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेको छ । चार दिनदेखि जारी अविरल वर्षाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबान निम्त्याउँदा जनधनमा क्षति पुगेको छ । कतिपय स्थानमा मानवीय क्षति भएको छ भने घर, सडक, पुल, विद्युत्, कृषि तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ । लगातारको वर्षाले जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै विपद्को जोखिम अझ बढाएको छ । वर्षा अझै पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन, त्यसैले जोखिममा रहेका क्षेत्रमा थप सतर्कता आवश्यक देखिएको छ । अहिलेको वर्षाजन्य विपद्को पीडा भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको घाउ सेलाउन नपाउँदै थपिएको हो । उक्त बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको थियो । बाढीले घरबस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना तथा नागरिकका जीविकोपार्जनका आधारहरूमा गम्भीर क्षति पु¥यायो । ठूलो सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु तथा बेपत्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको उक्त विपद्बाट प्रभावित परिवार अझै पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । एकातिर भोटेकोशी बाढीको क्षतिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर चार दिनको अविरल वर्षाले नयाँ क्षति थपेको छ । विपद्का बेला तत्काल उद्धार र राहत पहिलो प्राथमिकता हो ।

सुरक्षाकर्मी, स्थानीय सरकार, स्वयंसेवी संस्था तथा स्थानीय नागरिकले उद्धारमा देखाएको सक्रियता महत्वपूर्ण छ । तर विपद्पछि प्रभावित नागरिकलाई लामो समयसम्म आवश्यक पर्ने आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु राज्यको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व हो । घरबारविहीन परिवारलाई सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन गुमाएकालाई आयआर्जनको आधार तथा मानसिक रूपमा प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । राहत वितरणमा वास्तविक पीडितको पहिचान, पारदर्शिता र स्रोतको उचित परिचालन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति भने घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, नदी तथा खोला किनारको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई समुदायस्तरसम्म प्रभावकारी बनाउने काम आवश्यक छ । मौसम पूर्वानुमानबाट प्राप्त सूचना समयमै नागरिकसम्म पु¥याउने र स्थानीय तहलाई त्यसअनुसार तत्काल परिचालन गर्न सक्ने बनाइनुपर्छ । बाढी र पहिरोले हरेक वर्ष सडक, पुल, विद्युत् तथा खानेपानीका संरचनामा क्षति पु¥याइरहेका छन् । यसको मूल कारण संरचना निर्माण गर्दा भौगोलिक तथा वातावरणीय जोखिमलाई पर्याप्त ध्यान नदिनु पनि हो । अब विकास निर्माणको मापदण्ड नै जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडिनुपर्छ । सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य ठूला आयोजना निर्माण गर्दा सम्भावित विपद्को असरलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्दा पनि पहिलेको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनेभन्दा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छ । भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी र अहिलेको अविरल वर्षाले नेपाललाई एउटै महत्वपूर्ण सन्देश दिएका छन्—विपद् आएपछि क्षति गन्नेभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउनुपर्छ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहँदा त्यसलाई केवल प्राकृतिक नियति मानेर पन्छिन मिल्दैन । जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, कमजोर पूर्वाधार तथा वातावरणीय असन्तुलनले जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा विकासको नीति पनि विपद् न्यूनीकरणसँग जोडिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई एउटै चक्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेको क्षतिलाई केवल तथ्यांकमा सीमित नराखी त्यसबाट सिकेर आगामी दिनको जोखिम घटाउने ठोस नीति बनाउन सके मात्र विपद्को दोहोरिँदो पीडा कम गर्न सकिन्छ । विपद्को समयमा राज्यको उपस्थिति राहत बोकेर पुग्नुमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने दीर्घकालीन योजना पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । भोटेकोशीदेखि पछिल्लो वर्षासम्मका घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरी सुधार्ने अवसर दिएका छन् । अब क्षतिको हिसाब राखेर मात्र होइन, आगामी क्षति रोक्ने तयारी र जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ ।