नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरिनु कुनै नयाँ विषय होइन । केन्द्रमा हुने राजनीतिक सहमतिले प्रदेश सरकारको स्वरूप बदलिने र त्यसैअनुसार प्रदेशसभाको अंकगणित चल्ने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर देखिँदै आएको छ । यही क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकार गठन तथा सहकार्यका विषयमा भएको तीनबुँदे सहमति पनि आएको छ । कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गर्ने र मधेस तथा गण्डकीमा अन्य दलसँग समेत परामर्श गरी नेतृत्व तथा सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने सहमतिले सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । सहमतिका पछाडि प्रदेशसभामा देखिएको बजेट निर्माणसम्बन्धी असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ । यदि यो उद्देश्य व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ भने सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ—सहमति सत्ता सञ्चालनका लागि हो कि सुशासन र विकासका लागि ? यही प्रश्नको जवाफ अब एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघीयताको अपेक्षित प्रतिफल जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू पटक–पटक परिवर्तन हुने, मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिने, सत्ता टिकाउन समीकरण बनाउने र भत्काउने प्रवृत्तिले प्रदेश संरचनाप्रति नै नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ । सरकार परिवर्तनको खेलमा नीति, योजना र विकासका प्राथमिकता ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ सहकार्यले कम्तीमा प्रदेश सरकारलाई स्थिरता दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । विशेषतः बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या गम्भीर छ । बजेट समयमै पारित नहुने, राजनीतिक विवादका कारण विकासका काम प्रभावित हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । सहकार्यको पहिलो परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ । सरकार गठनमा सहमति हुनु पर्याप्त छैन; प्रदेशसभाबाट समयमै बजेट पारित गर्ने, प्राथमिकताका आयोजना छनोट गर्ने र विनियोजित रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी सत्ता साझेदारीमा भागबन्डा मात्र हुनु हुँदैन । कुन दलले कुन प्रदेशको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय राजनीतिक सहमतिको एउटा पाटो हो, तर त्यसपछि जनताले खोज्ने कुरा नेतृत्वको कार्यसम्पादन हो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना दलका शीर्ष नेताप्रति होइन, संविधान, प्रदेशसभा र जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । प्रदेशको अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता नै सरकारको सफलताको आधार बन्नुपर्छ । मधेस र गण्डकीमा अन्य दलसँग परामर्श गरी सरकार गठन गर्ने भनिएको विषयले पनि सहकार्यको चरित्र स्पष्ट गर्ने अवसर दिएको छ । अंकगणित मिलाउन गरिने अस्थायी गठबन्धनभन्दा साझा न्यूनतम कार्यक्रम, स्पष्ट नीति र कार्यसम्पादनका आधारमा गरिने सहकार्य बढी विश्वसनीय हुन्छ । सरकारमा सहभागी हुने दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटभन्दा विकासका प्राथमिकता, सुशासन र जनसेवाका विषयमा सहमति आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु हो । रोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा प्रदेशहरूले ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन् । प्रदेशको औचित्यबारे उठ्ने प्रश्नको जवाफ राजनीतिक भाषणले होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तनले दिनुपर्छ । त्यसैले एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहमति केवल अर्को सत्ता समीकरण नबनोस्। विगतका कमजोरी दोहो¥याउने हो भने नयाँ सहकार्यको अर्थ रहँदैन । तर राजनीतिक स्थिरता, बजेटको सुनिश्चितता, सुशासन र विकासलाई साझा लक्ष्य बनाएर अघि बढ्ने हो भने यसले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ । अब सहमतिको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ । कुर्सी कसले पायो भन्नेभन्दा प्रदेशले के पायो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता साझेदारीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै प्रदेशलाई अस्थिरताको प्रयोगशाला होइन, विकास र सुशासनको नमुना बनाउन सके मात्र यो सहमति सार्थक हुनेछ । जनताले अब राजनीतिक सहमतिको घोषणा होइन, त्यसको परिणाम खोजिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्