संवेदनाले जित्यो, राजस्व पछि हट्यो

डा. डक्टप्रसाद धिताल

लोकतन्त्रको सुन्दरता केवल चुनावमा सीमित हुँदैन । यसको वास्तविक सौन्दर्य त्यतिबेला देखिन्छ, जब राज्यले आफ्ना नागरिकको आवाज सुन्छ, गल्ती स्वीकार्छ र आवश्यक परे आफ्नो निर्णय सच्याउने साहस देखाउँछ । सरकारको शक्ति निर्णय लिनुमा मात्र होइन, उचित समयमा निर्णय सच्याउन सक्नुमा पनि निहित हुन्छ । यही दृष्टिले हेर्दा स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर फिर्ता गर्ने निर्णय केवल आर्थिक नीति परिवर्तन होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, जनभावनाप्रतिको सम्मान र संवेदनशील शासनको सकारात्मक उदाहरण बनेको छ । केही दिनअघिसम्म देशभर एउटा प्रश्न उठिरहेको थियो, के राज्यका लागि राजस्व मानव संवेदनाभन्दा ठूलो भयो ? बिरामी उपचार गराउँदा, क्यान्सरको औषधि किन्दा, डायलाइसिस गराउँदा, रगत चढाउँदा, एम्बुलेन्स चढ्दा र मृत्युपछि शवगृहमा शव राख्दा समेत कर तिर्नुपर्ने समाचारले नागरिकको मनमा गहिरो पीडा र असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो । यो विषय रकमको हिसाबले तीन प्रतिशतको मात्र थिएन । यो राज्यको दृष्टिकोण, नीति निर्माणको संवेदनशीलता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा थियो । यही कारणले सरकारले अन्ततः उक्त निर्णय फिर्ता लिएको समाचारले धेरै नागरिकलाई राहतको अनुभूति गराएको छ । कुनै पनि सरकारका लागि आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नु कमजोरी होइन, बरु नागरिकप्रति उत्तरदायी रहेको प्रमाण हो । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनमत हो । जनताको आवाज सुनेर नीति परिमार्जन गर्नु परिपक्व शासनको संकेत हो । यस घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ, लोकतन्त्रमा सरकार र जनता आमनेसामने उभिएका दुई पक्ष होइनन, उनीहरू एउटै यात्राका सहयात्री हुन् । सरकार जनताको प्रतिनिधि हो । त्यसैले जनताको दुःख, चिन्ता र अपेक्षालाई सुन्नु उसको संवैधानिक मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि हो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको भावना स्पष्ट छ, स्वास्थ्य सेवा राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आधारभूत सेवा हो । यसको अर्थ उपचारलाई बजारको सामान्य वस्तुजस्तै व्यवहार गर्न मिल्दैन। स्वास्थ्य सेवा जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको आर्थिक नीति पनि विशेष संवेदनशील हुनुपर्छ । जब कुनै नागरिक अस्पताल पुग्छ, ऊ मनोरञ्जनका लागि पुगेको हुँदैन । ऊ आफ्नो पीडा लिएर पुग्छ । कसैलाई मुटुको समस्या हुन्छ, कसैलाई मिर्गौलाको, कसैलाई क्यान्सरको, कसैलाई दुर्घटनाले अस्पताल पु¥याएको हुन्छ । त्यहाँ पुगेका मानिसहरू विकल्प खोजिरहेका हुँदैनन्, उनीहरू जीवन खोजिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उपचारको बिलमा थपिएको कर केवल एउटा अंक हुँदैन, त्यो मानसिक बोझ पनि बन्छ ।

झन् मृत्युपछिको अवस्था त अझ संवेदनशील हुन्छ । संसारको कुनै पनि परिवारका लागि आफ्ना प्रियजन गुमाउनु अत्यन्त पीडादायी क्षण हो । त्यो समयमा आर्थिक हिसाबभन्दा भावनात्मक पीडा धेरै ठूलो हुन्छ । अस्पतालको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्दै शव बुझ्न आएका परिवारका सदस्यले जब अतिरिक्त कर जोडिएको बिल देख्छन्, तब उनीहरूलाई राज्यको उपस्थिति सहानुभूतिको होइन, संकलनकर्ताको जस्तो महसुस हुन सक्छ । यही अनुभूतिले समाजमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको थियो ।
तर आज परिस्थिति फरक छ । सरकारले निर्णय फिर्ता लिएर एउटा सन्देश दिएको छ, नीति स्थिर हुन सक्छ, तर लोकतन्त्र जड हुँदैन । जनभावनाले सही दिशा देखाउँदा सरकार त्यसअनुसार अघि बढ्न सक्छ । यही नै लोकतन्त्रको जीवन्तता हो । यद्यपि, यस घटनालाई केवल सरकारको निर्णय फिर्तामा सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले नीति निर्माण प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा पर्याप्त अध्ययन भयो कि भएन ? सरोकारवालासँग छलफल भयो कि भएन ? चिकित्सक, अस्पताल, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री, बिरामीका प्रतिनिधि र नागरिक समाजसँग पर्याप्त परामर्श गरिएको थियो कि थिएन ? यदि यस्ता प्रक्रिया पहिले नै अपनाइएको भए सम्भवतः यस्तो विवाद उत्पन्न हुने थिएन । नीति निर्माण केवल कानुनी प्रक्रिया होइन । त्यो सामाजिक मनोविज्ञान बुझ्ने कला पनि हो । कागजमा सही देखिने निर्णय व्यवहारमा गलत हुन सक्छ । अर्थशास्त्रले उचित ठहर गरेको नीति समाजशास्त्र र नैतिक दर्शनको दृष्टिले अस्वीकार्य हुन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि सार्वजनिक नीति बनाउँदा आर्थिक लाभसँगै सामाजिक प्रभावको पनि मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ । राजस्व राज्यका लागि अपरिहार्य छ । करबिना आधुनिक राज्य सञ्चालन सम्भव छैन । सडक, विद्यालय, अस्पताल, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, यी सबैका लागि स्रोत चाहिन्छ । त्यसैले करको विरोध गर्नु समाधान होइन । प्रश्न करको औचित्य, न्याय र प्राथमिकताको हो । राजस्व संकलनको सिद्धान्तले पनि भन्छ, कर तिर्न सक्ने क्षमता भएका क्षेत्रबाट बढी कर उठाउनु सामाजिक न्यायको आधार हो । विलासिताका वस्तु, अत्यधिक नाफा कमाउने उद्योग, वातावरण प्रदूषण गर्ने व्यवसाय वा अनुत्पादक उपभोगमा उच्च कर लगाउनु सामान्य अभ्यास हो । तर जीवनरक्षक उपचार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान दृष्टिकोण अपनाउनु उचित हुँदैन ।

यही कारणले विश्वका धेरै मुलुकहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष संरक्षण दिएका छन् । आकस्मिक उपचार, जीवनरक्षक औषधि, रक्त सेवा, खोप, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा र अत्यावश्यक उपचारमा कर छुट वा न्यूनतम करको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कारण स्पष्ट छ, राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो । नेपालको सन्दर्भ झन् फरक छ । सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण, बेड र औषधिको अभावका कारण लाखौँ नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य छन् । निजी अस्पताल महँगो भएको गुनासो पुरानो हो । कतिपय परिवारले उपचारका लागि जग्गा बेच्ने, ऋण लिने वा वैदेशिकरोजगारीबाट कमाएको सम्पूर्ण बचत खर्च गर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा थपिएको कुनै पनि आर्थिक भारले परिवारलाई दीर्घकालीन गरिबीतर्फ धकेल्न सक्छ । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रमा एउटा अवधारणा छ, ऋबतबकतचयउजष्अ ज्भबतिज भ्हउभलमष्तगचभ अर्थात् उपचारका कारण परिवारको आर्थिक अवस्था नै ध्वस्त हुने अवस्था । नेपालमा धेरै परिवार यस जोखिममा छन् । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर नीति बनाउँदा केवल राजस्वको गणना होइन, नागरिकको आर्थिक सहनशीलताको अध्ययन पनि आवश्यक हुन्छ । यस घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ पनि सिकाएको छ, सरकारले नीति बनाउँदा पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ । यदि सरकारले सुरुदेखि नै स्वास्थ्य करबाट उठेको रकम कहाँ खर्च हुन्छ, कसरी स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा लगानी गरिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेको भए बहसको स्वरूप केही फरक हुन सक्थ्यो । नागरिक कर तिर्न तयार हुन्छन्, यदि उनीहरूलाई त्यसको प्रतिफल देखिन्छ । विश्वास कर प्रणालीको आधार हो । कर कानुनले होइन, विश्वासले सफल हुन्छ । नागरिकले आफ्नो योगदान समाजकै हितमा प्रयोग भएको देखे भने कर तिर्न गर्व गर्छन् । तर करको प्रयोग अस्पष्ट भयो भने असन्तुष्टि बढ्छ । सरकारले निर्णय फिर्ता लिएपछि अर्को अवसर पनि सिर्जना भएको छ । अब केवल कर हटाउनु पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने भन्ने बहस सुरु हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारी अस्पतालको गुणस्तर सुधार्ने, विपन्न नागरिकका लागि विशेष कोष विस्तार गर्ने, निजी अस्पतालको शुल्कमा पारदर्शिता ल्याउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढाउने काम अझ महत्त्वपूर्ण बनेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । कर हटे पनि यदि अस्पतालहरूले अनावश्यक शुल्क असुलिरहे भने नागरिकले राहत महसुस गर्न सक्दैनन् । त्यसैले नियमन, पारदर्शिता र सेवा गुणस्तर समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन् । राजनीतिक दृष्टिले पनि यो घटना सकारात्मक उदाहरण बन्न सक्छ । लोकतन्त्रमा विरोधलाई शत्रुताका रूपमा होइन, सुझावका रूपमा लिनुपर्छ । नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई सरकारविरोधी अभियान भनेर अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि राम्रो संकेत होइन । बरु आलोचनाले नीति सुधार्ने अवसर दिन्छ । यो घटनाले सञ्चारमाध्यम, चिकित्सक, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबैको भूमिकालाई पनि उजागर गरेको छ । यदि समाजले प्रश्न उठाएको थिएन भने सम्भवतः यो विषय यति ठूलो बहस बन्दैनथ्यो । लोकतन्त्रमा सचेत नागरिक नै सबैभन्दा ठूलो नियामक शक्ति हो । हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । सरकारको निर्णय फिर्ता हुनु विजयको अन्तिम बिन्दु होइन, यो सुधारको सुरुवात हो । भविष्यमा यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा पूर्वअध्ययन, सार्वजनिक परामर्श र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाउने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ । यसले अनावश्यक विवाद कम गर्नेछ । राज्य केवल कानुनले चल्दैन, विश्वासले पनि चल्छ । अस्पतालको शय्यामा सुतेको बिरामीले राज्यलाई आफ्नो संरक्षक ठान्नुपर्छ । शवगृहमा आफ्ना प्रियजनको अन्तिम बिदाइको तयारी गरिरहेको परिवारले राज्यलाई सहयोगीका रूपमा अनुभव गर्नुपर्छ । यदि नागरिकले प्रत्येक संकटमा राज्यलाई महसुस गर्न सके भने मात्र लोकतन्त्रको अर्थ पूर्ण हुन्छ । यो निर्णयले सरकारलाई एउटा सकारात्मक अवसर दिएको छ, नागरिकको विश्वास अझ बलियो बनाउने । अब सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार, सार्वजनिक अस्पतालको क्षमता विस्तार, गुणस्तरीय सेवा, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा र न्यायपूर्ण वित्तीय व्यवस्थामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । केवल कर हटाएर होइन, सेवा सुधार गरेर नागरिकको मन जित्न सकिन्छ । अन्ततः, कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि केवल बजेटको आकारले मापन हुँदैन । त्यो नागरिकको अनुहारमा देखिने विश्वास, उपचार पाउँदा महसुस हुने सुरक्षा र मृत्युपछि पनि सम्मानजनक व्यवहार प्राप्त हुने सुनिश्चितताले मापन हुन्छ । ३ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर फिर्ता गर्ने निर्णयले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ, राज्यले चाहेमा आफ्ना निर्णय पुनर्विचार गर्न सक्छ । यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छैन; बरु अझ बलियो बनाएको छ । किनकि लोकतन्त्रमा गल्ती हुनु ठूलो कुरा होइन, गल्ती स्वीकारेर सुधार गर्नु ठूलो कुरा हो । आज आवश्यक कुरा सरकारको आलोचना गरेर मात्र रोकिनु होइन । यो अनुभवलाई भविष्यको नीति निर्माणको पाठ बनाउनु हो । स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र मानवीय सेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णयमा आर्थिक गणनाभन्दा पहिले मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय र संवैधानिक अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

३ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा शिक्षा कर फिर्ता हुनु केवल एउटा कर हटाइएको घटना होइन, यो संवेदनशील शासन, जनउत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको सकारात्मक संकेत हो । यसले प्रमाणित गरेको छ कि नागरिकको आवाज लोकतन्त्रमा अर्थहीन हुँदैन । जब सरकार जनताको पीडालाई महसुस गर्छ, आलोचनालाई सुन्छ र आवश्यक परे आफ्नो निर्णय सच्याउँछ, त्यहीँबाट सुशासनको वास्तविक यात्रा सुरु हुन्छ । राजस्वले राज्य चलाउन सक्छ, तर विश्वासले राष्ट्र निर्माण गर्छ । कानुनले व्यवस्था कायम राख्न सक्छ, तर मानवताले मात्र नागरिकको मन जित्न सक्छ । त्यसैले हरेक आर्थिक नीति बनाउँदा एउटा प्रश्न सधैँ स्मरण रहनुपर्छ, के यस निर्णयले राज्यलाई धनी बनाउँछ, कि नागरिकलाई सम्मानित पनि बनाउँछ ? यदि उत्तर दोस्रो हो भने मात्र त्यो नीति लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा सफल मानिनेछ ।