डेकेन्द्रराजको न्यायको यात्रामा कानुन व्यवसायीको अनुभूति

अधिवक्ता बसन्त गौतम

द्वन्द्वकालीन नेपालको इतिहास अनेकौँ पीडादायी घटना र गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनले भरिएको छ । राज्य र विद्रोही पक्षबीच चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा देशका विभिन्न भागमा हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना, यौनजन्य हिंसा, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहारलगायतका गम्भीर घटना भए । ती घटनाले हजारौँ परिवारलाई जीवनभर नमेटिने पीडा दिए । यिनै असंख्य पीडादायी घटनामध्ये दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको गैरन्यायिक हत्या एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । डेकेन्द्र थापा मेरा लागि द्वन्द्वकालमा मारिएका एक पत्रकार मात्र हुनुहुन्न । उहाँको पत्रकारिता तथा सामाजिक सरोकारलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको व्यक्तिका रूपमा उहाँको हत्या, उहाँको परिवारले भोगेको पीडा र त्यसपछि न्यायका लागि गरिएको लामो संघर्ष मेरो व्यक्तिगत स्मृतिसँग समेत जोडिएको छ । त्यसैले डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा कानुन व्यवसायीका रूपमा जोडिनु मेरा लागि केवल व्यावसायिक जिम्मेवारी थिएन । एक निर्भिक पत्रकारको परिवार न्यायको खोजीमा हिँडिरहेको यात्रामा साथ दिने अवसर र गम्भीर दायित्व पनि थियो । डेकेन्द्र थापाको हत्या भएको लामो समयसम्म घटनाले अपेक्षित न्यायिक गति लिन सकेन । पीडित परिवारका लागि त्यो समय केवल कानुनी प्रक्रियाको प्रतिक्षा थिएन । प्रत्येक दिन आफ्ना प्रियजनको सम्झना, घटनाको सत्य बाहिर आउने आशा र न्याय नपाइने त्राससँग बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो कठिन परिस्थितिमा नेपाल पत्रकार महासंघ, पीडित परिवार र एड्भोकेसी फोरम नेपालबीच भएको लिखित सहमति र सहकार्यअनुसार पीडित परिवारलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने कार्यमा म जोडिएँ । एडभोकेसी फोरम नेपालले तथ्य संकलन, अपराध अनुसन्धानमा सहजीकरणदेखि अदालतमा बहस–पैरवीसम्म पीडित पक्षलाई निरन्तर सहयोग गरेको थियो । पीडितको न्यायिक लडार्इँमा नेपाल पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, आईसिजे, लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा न्यायको यात्रा सहज थिएन । द्वन्द्वको प्रभाव, राजनीतिक दबाब र डर–त्रासको वातावरणका बीच एउटा गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनको घटनालाई औपचारिक कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु नै ठूलो चुनौती थियो । पीडित परिवारलाई कानुनी परामर्श दिनु, घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणको संरक्षण गर्नु तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु प्रारम्भिक जिम्मेवारी थियो । मृतककी पत्नी लक्ष्मी थापाले २०६४ भदौ ६ गते नौ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गराउनुभएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बाटो खुलेको थियो । पछि दैलेखको द्वारीस्थित जंगलमा गाडिएको अवस्थामा डेकेन्द्र थापाको शव उत्खनन् गरिनुले घटनालाई थप प्रमाणसहित न्यायिक परीक्षणतर्फ लैजान महत्वपूर्ण आधार तयार ग¥र्यो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ–संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघ र पीडित परिवारसँगको समन्वयमा मुद्दालाई अगाडि बढाउने काम भएको थियो । एक कानुन व्यवसायीका रूपमा त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया मेरा लागि अत्यन्त भावनात्मक थियो । एउटा परिवारले वर्षौँसम्म खोजेको आफ्नो प्रियजनको सत्य प्रमाणित हुने प्रक्रिया आफैँमा अत्यन्त पीडादायी थियो । तर त्यही पीडाबाट न्यायको बाटो पनि निर्माण भइरहेको थियो । अदालतमा कानुनी तर्क र प्रमाण प्रस्तुत गर्नु हाम्रो व्यावसायिक जिम्मेवारी थियो । तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पीडित परिवारलाई न्यायिक प्रक्रियाप्रति विश्वास दिलाइराख्नु र लामो प्रतीक्षाका बीच उनीहरूको आशा जीवित राख्नु थियो । कानुन व्यवसायीका रूपमा मैले त्यतिबेला कानुनको मानवीय पक्षलाई अझ नजिकबाट अनुभव गरे ।

राज्यको दबाबका बीच कानुनी प्रतिरोध

डेकेन्द्रराज थापा हत्या प्रकरणको न्यायिक यात्रामा राज्य संयन्त्रबाटै मुद्दालाई रोक्ने प्रयास हुनु सबै भन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक थियो । मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने आशयका साथ दैलेखका जिल्ला न्यायाधिवक्तामाथि दबाब दिइएको र अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न निर्देशनसमेत दिइएको अवस्था थियो । एउटा गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनको घटनामा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्न नदिन राज्यको शक्तिको प्रयोग हुन खोज्नु आफैँमा गम्भीर विषय थियो । यस्तो अवस्थामा मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रियाबाट बाहिर जान नदिन कानुनी र सार्वजनिक तहबाट प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका विशेष रूपमा स्मरणीय छ । मुद्दा नचलाउने दबाब र अनुसन्धान रोक्ने निर्देशनका विरुद्ध उहाँले कानुनी रूपमा दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्नुभयो । उहाँको भूमिका एउटा मुद्दाको प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रयासमा मात्र सीमित थिएन । गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनमा राज्यको जवाफदेहिता हुनुपर्छ र दण्डहीनतालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने कानुनी मान्यतालाई स्थापित गर्ने दिशामा पनि महत्वपूर्ण थियो । यस अवसरमा उहाँको त्यो योगदानलाई म विशेष सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु । यस अवसरमा म मुद्दाको फैसला गर्ने दैलेख जिल्लाका तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठलाई पनि म विशेष रूपमा स्मरण र सम्मान गर्न चाहान्छु । त्यसैगरी अदालतमा मुद्दाको बहस–पैरवीका क्रममा पीडित पक्षलाई दरो साथ दिने कानुन व्यवसायीहरूको योगदान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता के.बी. हमाल, अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल, अधिवक्ता काशीराम ढुंगाना लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दाको विभिन्न चरणमा देखाउनुभएको प्रतिबद्धता र सहयोगलाई म यस अवसरमा विशेष रूपमा स्मरण गर्न चाहन्छु ।
मलाई लाग्छ, डेकेन्द्र थापा हत्या मुद्दा अदालतसम्म पुग्नु, न्यायिक परीक्षणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु र अन्ततः फैसला आउनु कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको प्रयासको परिणाम थिएन । यो पीडित परिवारको अडान, नेपाल पत्रकार महासंघको निरन्तर सरोकार, एड्भोकेसी फोरम नेपालको संस्थागत सहयोग, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको कानुनी प्रतिरोध, जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारी वकिल, लगायतका कानुन व्यवसायीहरूको बहस–पैरवी तथा मानव अधिकारकर्मी र पत्रकार समुदायको निरन्तर खबरदारीको सामूहिक परिणाम थियो । यस मुद्दाले मलाई कानुन व्यवसायीका रूपमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा सिकाएको छ—कानुनको शासन केवल कानुनका किताबमा लेखिएका प्रावधानबाट स्थापित हुँदैन । त्यसका लागि कठिन परिस्थितिमा पनि कानुनको पक्षमा उभिने कानुन व्यवसायी, पीडितको आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने पत्रकार, राज्यलाई जवाफदेही बनाउने नागरिक समाज र न्यायको ढोका निरन्तर ढकढक्याइरहने पीडित परिवारको साहस र संघर्ष आवश्यक हुन्छ । डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा विभिन्न चरणमा साथ दिने सहकर्मी कानुन व्यवसायीहरूको योगदान सम्झँदा मलाई यो मुद्दाको न्यायिक यात्रा वास्तवमै सामूहिक कानुनी विवेक र दण्डहीनताविरुद्धको साझा संघर्षको परिणाम भएको अनुभूति हुन्छ ।

नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण नजिर

त्यो समयले हामीलाई एउटा गम्भीर कानुनी प्रश्नसँग आमनेसामने गराएको थियो—द्वन्द्वकालमा भएको हत्या जस्तो गम्भीर अपराधलाई राजनीतिक सहमति वा संक्रमणकालीन न्यायको नाममा नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाट बाहिर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ? हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो—गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंन र जघन्य अपराधमा पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुनै राजनीतिक सम्झौताको नाममा कमजोर बनाउन सकिँदैन । त्यसैले जिल्ला अदालत दैलेखमा पीडितको तर्फबाट बहस–पैरवी गर्नु केवल एउटा मुद्दामा कानुनी प्रतिनिधित्व गर्नु थिएन । यो एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त स्थापित गर्ने प्रयास पनि थियो—द्वन्द्वकालीन घटना भए पनि हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा नियमित फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार रहन्छ र अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । यस अर्थमा डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणले नेपालको दण्डहीनताविरुद्धको संघर्षमा एउटा महत्वपूर्ण कानुनी आधार निर्माण गरेको छ । २०७१ मंसिर २१ गते अदालतबाट आरोपीहरूलाई कैद सजाय हुने फैसला आयो । पीडित परिवारका लागि त्यो लामो प्रतीक्षापछि प्राप्त भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । तर मेरो दृष्टिमा त्यो फैसला केवल डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणको फैसला थिएन । यसले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनासमेत नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमार्फत न्यायिक परीक्षणको दायरामा आउन सक्छन् भन्ने महत्वपूर्ण कानुनी सन्देश दिएको थियो । द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधलाई केवल ‘राजनीतिक मुद्दा’ भनेर पन्छाउने वा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको क्षेत्राधिकार देखाएर नियमित अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नदिने प्रवृत्तिलाई यस मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियाले चुनौती दिएको थियो । त्यस अर्थमा डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरण एउटा प्रतिनिधिमूलक मुद्दा बन्न पुग्यो । यसले द्वन्द्वकालमा न्यायको प्रतीक्षामा रहेका अन्य पीडितलाई पनि कानुनी बाटोबाट न्याय खोज्न सकिन्छ भन्ने आशा दिएको थियो । तर यस उपलब्धिलाई अन्तिम गन्तव्यका रूपमा लिनु हुँदैन ।

फैसला आयो, तर न्याय अझै पूर्ण भएको छैन

अदालतको फैसला आएपछि पनि मेरो मनमा एउटा प्रश्न सधैँ रहिरह्यो—के यही नै पूर्ण न्याय हो ? मेरो उत्तर छ—होइन । अदालतको फैसला अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, तर न्यायको अर्थ फैसला मात्र होइन । पीडितले सत्य थाहा पाउनुपर्छ, अपराधमा संलग्न सबै जिम्मेवार व्यक्तिको कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ, पीडित परिवारले प्रभावकारी परिपूरण पाउनुपर्छ र राज्यले पीडितको सम्मान तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । एउटा अपराधमा केही व्यक्तिलाई सजाय हुनु र अपराधमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु फरक कुरा हुन् । डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका व्यक्ति अझै कानुनको पूर्ण दायरामा नआउनु गम्भीर विषय हो । त्यसैले डेकेन्द्र परिवारले प्राप्त गरेको न्यायलाई म आंशिक न्यायका रूपमा हेर्छु—पूर्ण न्यायतर्फको महत्वपूर्ण तर अझै अधुरो पाइला ।

डेकेन्द्रको मुद्दाबाट संक्रमणकालीन न्यायतर्फ

डेकेन्द्र थापाको मुद्दालाई आजको संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थाबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। द्वन्द्व समाप्त भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि हजारौँ पीडितले सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । हत्या, बेपत्ता, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरणलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका धेरै घटना अझै न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहनु पीडितका लागि थप निराशाजनक विषय हो । संक्रमणकालीन न्यायलाई अनिश्चितकालसम्म अल्झाएर राख्न मिल्दैन । अब बन्ने संयन्त्रहरू वास्तविक अर्थमा पीडितमैत्री, विश्वसनीय, स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही हुनुपर्छ। पीडितको सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित गर्दै सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनः त्यस्तो घटना नदोहोरिने प्रत्याभूति दिने गरी संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यससँगै प्रहरी कार्यालयमा वर्षौँदेखि थन्किएर रहेका मानव अधिकार उल्लघंनसम्बन्धी जाहेरी र मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्छ । समय बित्दै जाँदा प्रमाण नष्ट हुने, साक्षी तथा पीडितको उमेर बढ्दै जाने र घटनाका महत्वपूर्ण तथ्यहरू हराउँदै जाने जोखिम हुन्छ । अनुसन्धानको नाममा वर्षौँसम्म मुद्दा थन्काएर राख्नु पीडितमाथिको अर्को अन्याय हो । राज्यले त्यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार संयन्त्रहरूले गरेका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । सिफारिस गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने संस्कारले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्छ । मानव अधिकार संरक्षण, कानुनी शासनको सुदृढीकरण र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कायम गर्न मानव अधिकारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

डेकेन्द्रलाई सम्झनु भनेको सबै पीडितलाई सम्झनु हो

डेकेन्द्रराज थापाको हत्या सम्झँदा एउटा व्यक्तिको मृत्यु मात्र सम्झिँदिनँ । एउटा परिवारको पीडा, पत्रकारितामाथिको आक्रमण, द्वन्द्वकालीन दण्डहीनता र न्यायका लागि गरिएको लामो संघर्ष सम्झन्छु । उहाँको परिवारसँग कानुनी यात्रामा जोडिँदा मैले कानुनको शक्ति र सीमितता दुवै नजिकबाट अनुभव गर्ने अवसर पाएँ । कानुनले न्यायको ढोका खोल्न सक्छ, तर त्यो ढोका खोल्न राज्यको इच्छा शक्ति, न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुन व्यवसायीको प्रतिबद्धता, पत्रकारिता र नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा मैले गरेको कानुनी सहयोगलाई व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा लिन चाहन्नँ । यो पीडित परिवारको साहस, नेपाल पत्रकार महासंघको निरन्तर सरोकार, एडभोकेसी फोरम नेपालको संस्थागत प्रतिबद्धता, अनुसन्धान तथा सरकारी पक्षबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूको भूमिका र न्यायका लागि उभिएका कानुन व्यवसायी, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजको सामूहिक प्रयासको परिणाम हो ।
मलाई प्रदान गरिएको कदरपत्र वा सम्मानलाई पनि म व्यक्तिगत सम्मानका रूपमा मात्र ग्रहण गर्दिनँ । यसलाई डेकेन्द्र थापाको परिवारले न्यायका लागि गरेको संघर्ष, पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका पक्षमा उभिने पत्रकार समुदाय तथा द्वन्द्वका सबै पीडितको न्यायको संघर्षप्रतिको सम्मानका रूपमा ग्रहण गर्दछु । डेकेन्द्रको न्यायको यात्रामा कुनै न कुनै रूपमा योगदान गर्ने सबैप्रति यस अवसरमा हार्दिक सम्मान र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गरौँ

नेपालको शान्ति प्रक्रिया केवल राजनीतिक संक्रमण र हतियार व्यवस्थापनबाट पूरा हुँदैन । द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको सत्य उजागर, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण, दोषीलाई जवाफदेही र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने सुनिश्चितता शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा हुन् । संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक सहमतिको विषय मात्र नभई पीडितको अधिकार, कानुनी शासन र दिगो शान्तिको आधार हो । डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणले गम्भीर अपराधमा दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने र पीडितको न्यायको अधिकार राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहने सन्देश दिएको छ । अब सरकारले प्रहरीमा थन्किएका मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई पीडितमैत्री, विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउने तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार संयन्त्रका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस कार्यमा सरकार, राजनीतिक दल, न्यायिक निकाय, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकार संस्था, पत्रकारिता र नागरिक समाज सबै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । डेकेन्द्र थापाको परिवारले प्राप्त गरेको आंशिक न्यायलाई पूर्ण न्यायतर्फको सुरुवात बनाउँदै, सबै द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानको अधिकार सुनिश्चित गरौँ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम—संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने कार्य—अब थप विलम्ब नगरी पूरा गरौँ । डेकेन्द्रराज थापाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । उहाँको परिवारप्रति सम्मान तथा न्यायको प्रतीक्षामा रहेका सबै द्वन्द्वपीडितप्रति ऐक्यबद्धता।
(लेखक गौतम मानव अधिकारवादी कानुन व्यवसायी हुन्)