सम्पादकीयः ढिलो आएको न्याय

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीले प्राप्त गरेको जग्गासम्बन्धी अंशबन्डा, नामसारी, दर्ता र बसोबास व्यवस्थापनका विषयमा दिएको आदेश केवल कानुनी निर्णय मात्र नभएर लामो समयदेखि अन्यायमा परेका नागरिकको अधिकार पुनःस्थापनातर्फको महत्वपूर्ण हस्तक्षेप पनि हो । दुई दशकअघि राज्यले वितरण गरेको जग्गामा परिवारभित्र अंशबन्डा गर्न, उत्तराधिकारीको नाममा नामसारी गर्न वा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न नपाउँदा हजारौँ परिवार व्यवहारतः आफ्नै सम्पत्तिको पूर्ण उपयोगबाट वञ्चित थिए । अदालतको पछिल्लो आदेशले यही अन्याय अन्त्य गर्ने दिशामा नयाँ आशा जगाएको छ । नेपालमा मुक्तकमैया प्रथाको अन्त्य घोषणा भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । तर पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । जग्गा वितरणलाई मात्र पुनःस्थापनाको अन्तिम बिन्दु ठानियो, तर त्यसपछि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र संस्थागत व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनताले लाभग्राहीलाई निरन्तर सास्ती भोग्न बाध्य बनायो । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अद्यावधिक नहुनु, अंशबन्डा रोकिनु, अपुताली नामसारी हुन नसक्नु र प्रशासनिक निकायबीच स्पष्ट कार्यविधिको अभावले उनीहरूको संवैधानिक अधिकार नै सीमित बन्यो ।

यस्तो अवस्थामा अदालतले कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका जग्गाको अंशबन्डा, नामसारी तथा दर्ता गर्न परमादेश जारी गर्नु न्यायको पक्षमा साहसिक कदम हो । साथै, प्रमाणपुर्जा अद्यावधिक गर्न तथा अझै आवासविहीन रहेका भूमिहीन सुकुम्वासीको बसोबास व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुले राज्यको दायित्वलाई पुनः स्मरण गराएको छ । अदालतले प्रशासनिक अन्योल र निष्क्रियताका कारण नागरिक अधिकार कुण्ठित हुन नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यद्यपि यो आदेशले सबै समस्या समाधान गरेको छैन । सरकारले जग्गा वितरण गर्दा राखेको १० वर्षे प्रतिबन्धको अवधि समाप्त भइसके पनि बेचबिखन, धितो, हक हस्तान्तरण तथा पूर्ण सम्पत्ति अधिकारका विषयमा अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । सम्पत्तिमाथिको अधिकार संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा देखिएका अस्पष्टता र अवरोध हटाउन सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा पुनःस्थापनाको उद्देश्य नै अपूरो रहनेछ । यो आदेशले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—राज्यले वितरण गरेको सम्पत्तिमाथि लाभग्राहीको अधिकार आखिर कति पूर्ण छ ? पुनःस्थापनाको अर्थ केवल जग्गा उपलब्ध गराउनु होइन, त्यसलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित, हस्तान्तरणयोग्य र आर्थिक रूपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हो ।

अन्यथा पुनःस्थापना अधुरै रहन्छ । मुक्तकमैयाको सवाल केवल एउटा समुदायको समस्या होइन, यो राज्यको सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो । त्यसैले अदालतको आदेशलाई अवसरका रूपमा लिएर सरकारले कानुनी सुधार र नीतिगत स्पष्टतामार्फत यो ऐतिहासिक अन्यायको स्थायी समाधान खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । अब अदालतको आदेशलाई कागजमा सीमित राख्ने होइन, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । भूमि प्रशासन कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म सबै निकायले समन्वय गरेर आदेशको तत्काल पालना गर्नुपर्छ । साथै, देशभरका मुक्तकमैया, हरुवा–चरुवा, भूमिहीन दलित तथा अन्य सुकुम्वासी समुदायका बाँकी समस्या पनि एकीकृत नीतिमार्फत समाधान गर्न आवश्यक छ । सामाजिक न्याय केवल घोषणा वा कार्यक्रमबाट स्थापित हुँदैन, त्यसका लागि नागरिकले आफ्नो अधिकार व्यवहारमै अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको विश्वसनीयता कमजोर, सीमान्तकृत र ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका समुदायप्रतिको व्यवहारबाट मापन हुन्छ । मुक्तकमैयाको सम्मानपूर्ण जीवन, सुरक्षित बसोबास र सम्पत्तिमाथिको वास्तविक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो । उच्च अदालतको यो आदेश त्यस दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बनेको छ । अब यसको सफलताको मापन आदेश सुनाइनुले होइन, त्यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनले गर्नेछ ।