सम्पादकीयः बजेट कार्यान्वयनको संकट

हरेक वर्ष सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दा विकास, समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणका आकर्षक प्रतिबद्धता गरिन्छन् । बजेट भाषणमा महत्त्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रमको कुनै कमी हुँदैन । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा अधिकांश योजना अधुरै रहने, विकास खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने, असारे विकास दोहोरिने र अपेक्षित प्रतिफल नआउने पुरानै प्रवृत्ति कायम छ । यसले नेपालमा समस्या बजेटको आकारमा भन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको स्पष्ट देखाउँछ । भोलिबाट नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात हुँदैछ । सरकारले विकासलाई गति दिने, पूँजीगत खर्च बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । तर विगतका अनुभवले ती प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । हरेक वर्ष विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको पुष्टि गरेको छ । हतारमा गरिएको खर्चले गुणस्तरमा सम्झौता हुने, भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ । बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुका पछाडि अनेक कारण छन् । समयमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुनु, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, परियोजना व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको कमी, बारम्बार हुने कर्मचारी सरुवा तथा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख चुनौती हुन् ।

कतिपय आयोजना पर्याप्त तयारीबिनै बजेटमा समावेश गरिन्छन् । जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार नभएका योजनामा बजेट छुट्याउने परिपाटीले कार्यान्वयन सुरुदेखि नै प्रभावित हुन्छ । बजेटको प्रभावकारिता खर्चको परिमाणले मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनले निर्धारण गर्छ । विद्यालय, अस्पताल, सडक, खानेपानी, सिँचाइ वा ऊर्जा आयोजनामा गरिएको लगानीले समयमै प्रतिफल दिन सकेन भने बजेटका आँकडाले मात्र अर्थ राख्दैनन् । सार्वजनिक खर्चबाट नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन नसके विकासको दाबी कागजमै सीमित हुन्छ । त्यसैले बजेटलाई खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा परिणाम दिने माध्यमका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । संघीय शासन व्यवस्थापछि बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण बनेको छ । तर स्रोत, क्षमता र समन्वयको अभावले धेरै स्थानीय तहले पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । तीनै तहका सरकारबीच योजना छनोट, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा स्पष्ट जिम्मेवारी तथा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सके मात्र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल बढ्न सक्छ । त्यससँगै नियमित अनुगमन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बजेटले समृद्धिको सपना देखाउने हो भने कार्यान्वयनले त्यसलाई यथार्थमा बदल्नुपर्छ ।

त्यसका लागि बजेट घोषणा गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमता, अनुशासन र जवाफदेहिता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढेको देखाएर उपलब्धि दाबी गर्ने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । समयमै योजना सुरु गर्ने, गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने र प्रत्येक रूपैयाँँको प्रतिफल नागरिकले अनुभूति गर्ने व्यवस्था नै सफल बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक मापदण्ड हो । योजना धेरै हुनु उपलब्धि होइन । ती योजनाले जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै राज्यको सफलता हो । बजेटप्रतिको जनविश्वास पनि त्यतिबेलै बलियो बन्छ, जब त्यसका घोषणा कागजमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिन थाल्छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिने अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी अनुगमन र मूल्यांकनको प्रभावकारितासँग पनि जोडिएको छ । अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न भए वा भएनन्, विनियोजित बजेट उद्देश्यअनुसार खर्च भयो वा भएन, निर्माणको गुणस्तर कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा नियमित र निष्पक्ष मूल्यांकन हुन सकेको देखिँदैन । आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको समीक्षा गर्ने अभ्यास पनि कमजोर छ । परिणामतः एउटै प्रकृतिका कमजोरी बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन् । सार्वजनिक खर्चप्रति जनविश्वास कायम राख्न पारदर्शिता, कडा जवाफदेहिता र प्रभावकारी अनुगमनलाई बजेट कार्यान्वयनको अभिन्न अंग बनाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।