कर्णालीमा घट्यो एचआईभीको संक्रमण दर

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा एचआईभी परीक्षण तथा उपचार सेवाको पहुँच विस्तार भएसँगै नयाँ संक्रमण दर निरन्तर घट्दै गएको छ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार परीक्षण सेवाको दायरा बढेसँगै संक्रमण दर ०.५८ प्रतिशतबाट घटेर ०.०९ प्रतिशतमा झरेको हो । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को वैशाखसम्म ३५ हजार ८२४ जनामा एचआईभी परीक्षण गरिएकोमा ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

यो संक्रमण दर ०.०९ प्रतिशत रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ, जुन पछिल्ला पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून हो । निर्देशनालयका एचआईभी फोकल पर्सन पदम केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १२ हजार ९० जनाको परीक्षण गर्दा ७० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसबेला संक्रमण दर ०.५८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा १७ हजार २४९ जनाको परीक्षण गर्दा ५६ जना संक्रमित भेटिएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा नौ हजार २७९ जनाको परीक्षण गर्दा ३९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा संक्रमण दर लगातार ओरालो लागिरहेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा फर्किएका कामदार, उनीहरूका परिवार र लागूऔषध दुव्र्यसनी समूह अझै पनि एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन् । आमाबाट शिशुमा एचआईभी संक्रमण सर्ने दर पनि न्यून रहेको निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा एक लाख ८६ हजार ८८८ आमा तथा शिशुमा गरिएको परीक्षणमध्ये आठ जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ३३ हजार ४० जनाको परीक्षण गर्दा एक शिशुमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ३५ हजार ९६६ जनामध्ये तीन, २०८०–०८१ मा ४० हजार ७६७ मध्ये एक, २०८१–०८२ मा ४३ हजार ३७५ मध्ये एक तथा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ३३ हजार ७४० जनाको परीक्षणमा दुई शिशुमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । कर्णालीमा हाल नौ वटा केन्द्रबाट एआरटी (एन्टिरिट्रोभाइरल थेरापी) सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म ७७० जना संक्रमित नियमित उपचारमा रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो सङ्ख्या ७३१ थियो । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मात्रै २९० जना संक्रमित उपचाररत छन् ।

एड्स हेल्थ केयर फाउण्डेशन (एएचएफ)का कार्यक्रम संयोजक संजयकुमार पौडेलले उपचार सेवाको पहुँच विस्तार भए पनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न अझै चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा अनुमानित ९२३ संक्रमितमध्ये ७३१ जना अर्थात् ७९ प्रतिशत मात्रै नियमित उपचारमा थिए ।
उपचारमा रहेका संक्रमितमध्ये ५३७ जनाको भाइरल लोड परीक्षण गरिएको थियो ।

तीमध्ये ५०७ जनाको भाइरल लोड नियन्त्रणमा रहेको पाइएको छ । यस्तै, सिफिलिस परीक्षणतर्फ २० हजार १५४ जनाको परीक्षण गर्दा ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो र सबैले उपचार पाएका छन् । हेपाटाइटिस ‘बी’ परीक्षण गरिएका नौ हजार ९०० जनामध्ये २१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा १६ जनाले उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

सेवाको दायरा विस्तार

निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशभर हाल ९३९ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । एचआईभी सेवाअन्तर्गत नौ वटा एआरटी केन्द्र, नौ वटा एचआईभी परीक्षण तथा परामर्श केन्द्र (एचटीसी) र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट भाइरल लोड परीक्षण सेवा उपलब्ध छ । तर सीडी–४ परीक्षण सेवा भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सेवाको पहुँच थप विस्तार गर्न जुम्लामा नयाँ एआरटी केन्द्र स्थापना, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सीडी–४ परीक्षण सेवा सुरु गर्ने तथा समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयले सन् २०२६ सम्म अनुमानित एचआईभी संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतको पहिचान गर्ने, पहिचान भएका ९५ प्रतिशतलाई उपचारमा ल्याउने र उपचारमा रहेका ९५ प्रतिशत संक्रमितको भाइरल लोड नियन्त्रणमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ । साथै नयाँ संक्रमण ९० प्रतिशतले घटाउने, आमाबाट शिशुमा संक्रमण रोक्ने तथा सिफिलिसको केसदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ५० वा सोभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपालमा सन् २०२४ को अन्त्यसम्म ३४ हजार ३३७ जना एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये ६१४ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने एड्ससम्बन्धी कारणले ५६९ जनाको मृत्यु भएको अनुमान छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीले सन् २०३० सम्म एचआईभी संक्रमण शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहे पनि सीमित स्रोत–साधनका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिन भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार एचआईभी नियन्त्रण बहुसरोकारको विषय भएकाले सरकारसँगै सबै सरोकारवालाको सहकार्य आवश्यक छ । एचआईभी संक्रमितको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नवकिरण प्लसका कार्यक्रम संयोजक देवेन्द्र पाठकले संक्रमितले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र विभेदरहित वातावरण पाउनुपर्नेमा जोड दिए । समुदायस्तरमै आयआर्जनमुखी कार्यक्रमसँग जोड्न सके संक्रमितको जीवनस्तर सुधार हुने उनको भनाइ छ ।