लुम्बिनीमा एमालेलाई नेकपा र मसालको समर्थन

कोहलपुर (बाँके) ।

लुम्बिनीको सरकार निर्माणका लागि नेकपा मसालसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले दुई बुँदे सहमति गरेका छन् । मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसँगको सहमतिको पहिलो बुँदामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन र सो प्रदेशका विकास निर्माणका कार्यमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र गणतन्त्रका पक्षमा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने पनि सहमति छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा मसालका एक जना सदस्य छन् । योसँगै अब नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा नेकपा र मसालको इन्ट्री हुने भएको छ । लुम्बिनीमा अहिले नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । लुम्बिनीमा साउन १२ गते नेपाली काँग्रेसले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । काँग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेभित्र मुख्यमन्त्री फेर्ने चर्चासमेत भएको थियो । लुम्बिनीमा आचार्यसहित लीला गिरी लगायतका नेता मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी थिए ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालका लागि आचार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाइसकेका छन् । लीला गिरीलाई केही समयपछि आचार्यले छाड्नेगरी गुण्डुमा सहमति भएको बताइन्छ । आचार्यसँग असन्तुष्ट सदस्यहरूले उनको निरन्तरतामा अवज्ञा गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् । अहिलेको बजेटसमेत पुनःलेखन गराएर मुख्यमन्त्री हटाउन एमालेकै सदस्यहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए ।

यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच प्रदेशसमा सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार नेकपासहितको सरकार बन्न अझै एक साता लाग्ने देखिन्छ । यसैबीच मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयका अनुसार आचार्यले भदौ १ गते विश्वासको मत लिनेछन् । विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री आचार्य छन् । त्यसपछि मात्रै र मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने तयारी गरिएको छ ।नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजीत थारुले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको जनाएका छन् ।

यहाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय छन् । हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका ५ र जसपाका २ मन्त्री छन् । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ सदस्य आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सदस्य छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दलको समर्थन चाहिन्छ । मसालसँगको दुई बुँदे सहमतिपछि लुम्बिनीमा वामघटकहरुको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।

राजीनामा दिँदै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाह 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । बहुमत जुटाउने आधार नदेखिएका कारण मुख्यमन्त्री शाहले आज (बिहीबार) राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् ।एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत ३१ असारदेखि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा चलिरहेको छ । विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक समयसीमा २८ साउनसम्म छ ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामालगायतका विषयमा छलफल गर्न बुधबार काँग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको छ । समाचार तयार पारुञ्जेल दलको बैठक जारी रहेको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छन् । काँग्रेससँग १८ सदस्य छन् भने नेकपासँग २१ र एमालेसँग ११ सदस्य छन् । नेकपाका एक सदस्य निलम्बित छन् । एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति भइसकेको छ । जसका कारण शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिमको भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ ।