विपत्ति न्यूनीकरणमा राज्यको दायित्वः

रोल्पामा पछिल्लो समय आएको भीषण बाढीपहिरोले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याएको छ । कैयौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, केही अझै बेपत्ता छन् भने घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ । घर, गोठ, सडक, पुललगायतका भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । एक जिल्लामा भएको यो विपत्तिले मुलुकका अन्य पहाडी तथा हिमाली जिल्लालाई समेत सम्भावित जोखिमतर्फ सचेत गराएको छ । अन्य पहाडी जिल्लामा पनि वर्षा भइरहेको अवस्थामा अबको प्राथमिकता उद्धार र राहतसँगै थप मानवीय क्षति रोक्नु हुनुपर्छ । नेपालमा बाढीपहिरो कुनै नयाँ प्राकृतिक विपत्ति होइन । हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै पहाडी र तराईका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानका घटना दोहोरिन्छन् । तर विपत्ति दोहोरिइरहँदा पनि यसको पूर्वतयारी भने अपेक्षित रूपमा बलियो हुन सकेको छैन । विपद् आएपछि उद्धारका लागि दौडिने हाम्रो परम्परागत अभ्यासले नागरिकको जीवन जोगाउन पर्याप्त हुँदैन । विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, सूचना प्रवाह, सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन र उद्धार संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नु आवश्यक छ । रोल्पाको घटनाले पहाडी बस्तीको जोखिमलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती विस्तार, अव्यवस्थित सडक निर्माण, जथाभावी डोजर प्रयोग, वन विनाश तथा प्राकृतिक पानीका निकास अवरुद्ध हुने गतिविधिले पहिरोको जोखिम बढाउने गरेका छन् ।

कतिपय स्थानमा विकासका नाममा पहाड काटिएको छ, तर त्यसको वातावरणीय तथा भौगोलिक प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन गरिएको देखिँदैन । सडक आवश्यक छ, विकास पनि आवश्यक छ, तर नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो विकास हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा सरकारले सम्भावित जोखिममा रहेका बस्तीको तत्काल पहिचान गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक तथा समुदायलाई समन्वयमा परिचालन गरी आवश्यक परे जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मौसम पूर्वानुमान र सम्भावित बाढीपहिरोसम्बन्धी सूचना नागरिकसम्म समयमै पुग्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ । सूचना पाएर पनि कहाँ जाने, कसरी जाने र कसले उद्धार गर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पूर्वसूचना मात्र पर्याप्त हुँदैन । विपद्को समयमा उद्धार सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, खाद्यान्न, खानेपानी र अस्थायी आवासको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सडक र पुल अवरुद्ध हुँदा दुर्गम बस्तीमा राहत पु¥याउन कठिन हुने भएकाले वैकल्पिक पहुँचको योजना पहिल्यै बनाउनुपर्छ । घाइतेको तत्काल उपचार र बेपत्ताको खोजीमा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन । मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो, तर राहतले गुमेको जीवन फर्काउन सक्दैन । त्यसैले भविष्यमा यस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवार निकाय मानिए पनि धेरै स्थानीय तह अझै स्रोत, जनशक्ति र उपकरणको अभावमा छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्र विपद्को सामना गर्न सकिन्छ ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइने बजेट उद्धार र राहतमा मात्र खर्च गर्ने होइन, जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास, भू–उपयोग योजना र पूर्वाधारको दिगोपनामा समेत लगानी गर्नुपर्छ । अहिले रोल्पाले भोगेको पीडा अन्य जिल्लाका लागि चेतावनी हो । वर्षा रोकिएपछि मात्र जोखिम सकिँदैन । जमिन कमजोर बनेका स्थानमा पहिरोको खतरा अझै रहन सक्छ । त्यसैले सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिक, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकाय सबै सतर्क रहनुपर्छ । नागरिकलाई पनि खोलाको किनार, पहिरोको जोखिम भएका भिरालो जमिन तथा कमजोर संरचनामा अनावश्यक आवतजावत नगर्न सचेत गराउनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि विपद्लाई भाग्यको भरमा छाड्ने होइन, वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार र जिम्मेवार शासनको विषय बनाउनुपर्छ । रोल्पामा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुका साथै बेपत्ताको खोजी र घाइतेको उपचारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, अहिले भइरहेको वर्षालाई ध्यानमा राख्दै सम्भावित जोखिममा रहेका सबै पहाडी जिल्लामा तत्काल उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ । विपत्ति आएपछि पछुताउनु होइन, विपत्ति आउनुअघि तयारी गर्नु नै जिम्मेवार राज्यको पहिचान हो ।