बाल सुधारगृहः ‘रोमियो–जुलियट कानुन’को आवश्यकता

अधिवक्ता वसन्त गौतम

‘रोमियो जुलियट कानुन’को पृष्ठभूमि र अवधारणा

विलियम शेक्सपियरको प्रसिद्ध नाटक ‘रोमियो एन्ड जुलियट’मा पारिवारिक शत्रुताका बीच १४ देखि १६ वर्षका दुई अबोध किशोरकिशोरीमा बस्न पुगेको गहिरो प्रेम र उनीहरूले भोगेको सामाजिक–पारिवारिक दबाबलाई केन्द्रमा राखिएको छ । यही साहित्यिक पृष्ठभूमि र किशोर मनोविज्ञानलाई आत्मसात् गर्दै अमेरिकी कानुनी वृत्तमा ‘रोमियो जुलियट क्लज’को अवधारणा विकास भयो । उमेरको कम अन्तर भएका नाबालिगहरूबीच आपसी सहमतिमा हुने प्राकृतिक सम्बन्ध र क्रूर बलात्कारलाई एउटै डालोमा राखेर सजाय दिनु अन्यायपूर्ण हुने बहस छेडिएपछि, यही कानुनी शून्यतालाई चिर्न सन् २००७ मा अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यबाट औपचारिक रूपमा ‘रोमियो जुलियट कानुन’को सुरुवात भयो ।

मञ्जुरीको उमेर र कानुनी विरोधाभासको चुरो

‘रोमियो जुलियट कानुन’ले बालिग हुन लागेका (१८ वर्षमुनिका) र उमेरको अन्तर मात्र ३–४ वर्ष भएका किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा हुने सम्बन्धलाई ‘जबरजस्ती करणी’ नमान्ने वकालत गर्छ । यसले सानै उमेरको सम्बन्धलाई प्रोत्साहन वा बलात्कारको बचाउ गर्दैन, बरु डर–त्रास देखाइ गरिने वास्तविक बलात्कार र पारस्परिक सहमतिबीचको व्यावहारिक अन्तरलाई वर्गीकरण गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, क्यानडाले उमेर अन्तर कम भएमा १२–१५ वर्षका बीचको सहमतिलाई करणी मान्दैन भने अमेरिकाका ३० भन्दा बढी राज्यहरूमा उमेर अन्तर र प्रेम सम्बन्धको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर मात्र अदालतले निर्णय गर्छ । भारतको मद्रास उच्च अदालतले समेत सहमतिमा रहेका नाबालिग किशोरकिशोरीलाई कठोर सजायबाट जोगाउन ‘पोक्सो’ (एइऋक्इ) ऐन संशोधनको सिफारिस गरेको छ । यसको विपरीत, नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (२)ले १८ वर्षमुनिका सबैसँग सहमतिमै भएको सम्बन्धलाई पनि स्वतः ‘जबरजस्ती करणी’ ठहर गर्छ । नाबालिगको रक्षा गर्ने पवित्र उद्देश्य बोकेको यो व्यवस्थाले समाजको बदलिँदो यथार्थ, प्रविधिको विकास र किशोर मनोविज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्दा देशमा अर्को गम्भीर फौजदारी र सामाजिक संकट निम्त्याएको छ ।

बाल सुधारगृहको कारुणिक चित्र र सामाजिक यथार्थ

नेपालमा रोमियो जुलियट कानुनको आवश्यकता किन छ र यो कसरी अपरिहार्य भइसकेको छ भन्ने कुरा बुझ्न हाम्रा बाल सुधारगृहहरूको वर्तमान अवस्था र त्यहाँ थुनिएका बालकहरूको पृष्ठभूमि हेर्नु पर्याप्त हुन्छ । हाल नेपालका बाँके (डुडुवा), पोखरा, मोरङ, पर्सा र भक्तपुर लगायतका बाल सुधारगृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाहरू (काविप) राखिएका छन् । ती सुधारगृहहरूको तथ्यांक र अभियोग पत्रहरूलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने एउटा भयावह चित्र बाहिर आउँछ । सुधारगृहमा रहेका कूल बालकहरूमध्ये झण्डै ६० देखि ७० प्रतिशत बालकहरू केवल ‘जबरजस्ती करणी’ अर्थात् करणीसम्बन्धी कानुनी विवादमा परेर थुनिएका छन् । तर, के यी सुधारगृहमा रहेका १४, १५, १६ वा १७ वर्षका सबै नेपाली किशोरहरू हिंस्रक बलात्कारी हुन् त ? कानुनको भित्री मर्म र सामाजिक यथार्थ केलाउँदा यसको उत्तर ‘होइन’ भन्ने आउँछ । यी मुद्दाहरूको गहिराइमा पस्दा यसमा गम्भीर सामाजिक–आर्थिक, जातीय र पारिवारिक आयामहरू क्रियाशील रहेको देखिन्छ, जसले न्याय प्रणालीकै उपहास गरिरहेको छ । नेपालका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा पनि १४ देखि १७ वर्षका किशोरकिशोरीहरू मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल र विद्यालयको माध्यमबाट नजिकिने र प्रेम सम्बन्धमा बाँधिने क्रम तीव्र छ । प्राकृतिक हर्मोनल परिवर्तनका कारण उनीहरूबीच सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध पनि स्थापित हुन्छ । तर, जब यो कुरा किशोरीको परिवार वा अभिभावकले थाहा पाउँछन्, तब नेपाली समाजमा यसलाई ‘घोर अनैतिक’ र ‘पारिवारिक प्रतिष्ठाको अन्त्य’का रूपमा हेरिन्छ । परिवारले समाजको डर, इज्जत जोगाउने बहाना वा केटाको परिवारसँगको रिसइबीका कारण तत्कालै प्रहरीमा गएर ‘जबरजस्ती करणी’को उजुरी दर्ता गराउँछन् । धेरैजसो अवस्थामा अभिभावकहरूले आफ्नै छोरी (किशोरी)लाई डर, त्रास, सामाजिक बहिष्कारको भय वा प्रलोभनमा पारेर अदालत र प्रहरीमा ‘मलाई केटाले जबरजस्ती करणी गरेको हो’ भनी झुठो बयान दिन बाध्य पार्छन् ।

जात, वर्ग, धर्म र पारिवारिक रिसइबीको प्रभाव

नेपाली समाज अझै पनि सामन्ती सोच, जातीय विभेद र वर्गीय सङ्कुचितताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । सुधारगृहमा रहेका करणी मुद्दाका किशोरहरूको जात र आर्थिक हैसियत हेर्ने हो भने ठूलो सङ्ख्या दलित, जनजाति, मधेशी वा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका किशोरहरूको छ । यदि कुनै कथित माथिल्लो जात वा आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारकी किशोरीले विपन्न वा दलित वर्गको किशोरसँग प्रेम गरिन् र उनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध भयो भने, किशोरीको परिवारले त्यसलाई ‘जात र वर्गको अपमान’ ठान्छ । यो प्रेम सम्बन्धलाई कतैबाट पनि तोड्न नसकेपछि परिवारले राज्यको कठोर कानुन (दफा २१९)लाई हतियार बनाउँछ । नतिजा, केटालाई आजीवन अपराधी बनाउने नियतले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हालिन्छ । यो विशुद्ध जातीय र सामाजिक प्रतिशोध साँध्नका लागि कानुनको दुरुपयोग गरिएको रूप हो । धार्मिक अल्पसंख्यक वा सांस्कृतिक रूपमा नमिल्ने परिवारहरूबीच पनि यस्तै प्रतिशोधका आधारमा सहमतिमा भएको प्रेम सम्बन्धलाई बलात्कारमा परिणत गरिएका सयौँ दृष्टान्तहरू छन् । यसका साथै, दुई परिवारबीच जग्गाजमिन, राजनीतिक रिसइबी वा पुरानो दुश्मनी छ भने, किशोरकिशोरीको प्रेमलाई त्यो दुश्मनी साँध्ने सुनौलो मौकाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । केटाको परिवारलाई समाजमा बेइज्जत गर्ने र आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने उद्देश्यले किशोरीका अभिभावकले दबाब दिएर मुद्दा हाल्न लगाउँछन् । कानुनको प्राविधिक छिद्रका कारण प्रहरी र अदालतले पनि सुरुवाती चरणमा केटाको कुरा सुन्ने अवस्था रहँदैन र सिधा सुधारगृहको बाटो तय हुन्छ ।

होस्टायल बयान र भत्किँदो भविष्यको व्यावहारिक संकट

यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू जब अदालतमा पुग्छन्, कतिपय किशोरीहरूले मुद्दा दर्ता भएको केही महिना वा वर्षपछि, परिवारको दबाब कम भएपछि वा आफ्नो विवेकले काम गरेपछि अदालतमा उभिएर साँचो कुरा बोल्छन् । उनीहरू भन्छन्– ‘हामी प्रेममा थियौँ, केटाले मलाई जबरजस्ती गरेको होइन, परिवारको दबाबमा मैले सुरुमा झुठो बयान दिएकी हुँ ।’ कानुनी भाषामा यसलाई ‘होस्टायल’ (ज्यकतष्भि) हुनु भनिन्छ । तर, किशोरीले बयान फेरुन्जेल वा अदालतले केटालाई सफाइ दिउन्जेल ती किशोरहरू लामो समय बाल सुधारगृहमा बसिसकेका हुन्छन् । त्यतिन्जेसम्म उनीहरू सामाजिक र कानुनी रूपमा लाच्छिक भइसकेका हुन्छन् । उनीहरूको पढाइ रोकिन्छ, समाजमा ‘बलात्कारी’को ट्याग लाग्छ र मानसिक रूपमा उनीहरूको व्यक्तित्व सधैँका लागि ध्वस्त हुन्छ ।

जनगणना र कानुनी विरोधाभासको कडी

नेपालमा रोमियो जुलियट कानुनको आवश्यकतालाई अझ अकाट्य रूपमा पुष्टि गर्ने आधार विसं २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त विवाहसम्बन्धी तथ्यांकले दिन्छ । नेपालको कानुनले विवाह गर्न योग्य उमेर महिला र पुरुष दुवैको हकमा २० वर्ष कायम गरेको छ । तर, जनगणनाको वास्तविक धरातल निकै भिन्न छ ।तथ्यांकअनुसार नेपालमा १० वर्षभन्दा मुनिको उमेरमा विवाह गर्नेहरू ०.३ प्रतिशत छन् भने १०–१४ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने (बालविवाह) ७.० प्रतिशत छन् । त्यसैगरी, १५–१७ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने २२.३ प्रतिशत र १८–२० वर्षको उमेरमा विवाह गर्नेहरू ३४.४ प्रतिशत छन् । यो तथ्यांकले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नेपालमा कानुनले निषेध गरे पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने किशोरकिशोरीहरूको सङ्ख्या झण्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने २० वर्षमुनि विवाह गर्नेहरू ५६ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । अब यहाँनेर एउटा गम्भीर कानुनी र व्यावहारिक प्रश्न उठ्छः नेपालको हालको कानुनअनुसार १८ वर्षमुनिकी बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यो जबरजस्ती करणी हो । यदि यो कानुनलाई अक्षरशः र कडा रूपमा लागू गर्ने हो भने, १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विवाह गरेर बसेका २२.३ प्रतिशत जोडीहरू र १८ वर्षमुनि विवाह भएका अन्य जोडीहरूका सम्पूर्ण पति (किशोरहरू) स्वतः ‘बलात्कारी’ वा ‘जबरजस्ती करणीका कसुरदार’ ठहरिन्छन् । के राज्यले यी ३० प्रतिशत विवाहित किशोरहरूलाई समातेर जेल वा सुधारगृहमा हाल्न सक्छ ? यदि सक्दैन भने, कानुन एकातिर र समाजको यथार्थ अर्कोतिर हुनु कानुनकै खिल्ली उडाउनु होइन र ? नेपाल सरकारले कि त बालविवाह रोक्न शतप्रतिशत सफल कठोर कदम चाल्नुप¥यो, कि विवाहको उमेर हद (२० वर्ष)लाई परिमार्जन गर्नुप¥यो, कि त जबर्जस्ती करणीको परिभाषामा सुधार गर्नुप¥यो । यी सबै विरोधाभासपूर्ण समस्याहरूलाई एकमुष्ट, वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गर्ने एकमात्र वैकल्पिक र प्रगतिशील माध्यम भनेको ‘रोमियो जुलियट कानुन’को तर्जुमा नै हो ।

नेपालमा ‘रोमियो जुलियट कानुन’को अपरिहार्यता र आवश्यकता

एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक, लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारवादी मुलुक दाबी गर्ने नेपालमा अझै पनि जबर्जस्ती करणीका मुद्दाहरूमा किशोरीहरूको ‘कन्याजाली’ च्यातिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई नै अदालतले फैसलाको प्रमुख आधार मान्ने परम्परावादी र रुढिवादी सोच हाबी छ । चिकित्सा विज्ञानले कन्याजाली खेलकुद, साइकल चलाउँदा वा प्राकृतिक रूपमा पनि च्यातिन सक्ने प्रमाणित गरिसक्दा पनि हाम्रो कानुनी संयन्त्र पुरानै मानसिकतामा जकडिएको छ । कानुनको नवीनतम अभ्यास र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्ने तत्परता राज्यमा देखिँदैन । नेपालमा यो कानुन लागू हुनुपर्ने मुख्य आवश्यकताहरू स्पष्ट छन् । पहिलो आवश्यकता भनेको सहमति र जबर्जस्ती करणीको भिन्नता कानुनी रूपमै छुट्टाउनु हो । यो कानुनले भय, त्रास, प्रलोभन वा नियन्त्रणमा परेर गरिने वास्तविक बलात्कार र दुई किशोरकिशोरीबीचको आपसी अनुराग र प्रेमबाट सिर्जना भएको सम्बन्धबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट पार्छ । यसले गर्दा वास्तविक पीडितले न्याय पाउँछन् र कृत्रिम पीडित खडा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । यस व्यवस्थामा वास्तविक अपराधी वा बलात्कारी कुनै पनि हालतमा उम्कन पाउँदैन, जसले गर्दा फौजदारी न्याय प्रणाली अझ मजबुत र विश्वसनीय बन्न पुग्छ भने अर्कोतर्फ निर्दोष बालकहरू कानुनको फन्दामा पर्दैनन् । दोस्रो आवश्यकता भनेको निर्दोष किशोरहरूलाई आजीवन ‘यौन अपराधी’को ट्यागबाट जोगाउनु हो । हालको कानुनले आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध राख्ने किशोरलाई पनि जघन्य बलात्कारीसरह कडा जेल सजाय दिन्छ । सजाय भुक्तान गरेपछि पनि समाजले उसलाई आजीवन ‘यौन अपराधी’का रूपमा हेर्छ, जसले गर्दा उसको सम्पूर्ण मानवअधिकार र बाँकी जीवन समाप्त हुन्छ । रोमियो जुलियट कानुनले यस्तो अन्यायपूर्ण दण्डबाट किशोरहरूको उद्धार गर्दछ र यस्ता घटनालाई फौजदारी अपराधको सट्टा देवानी त्रुटिका रूपमा हेर्ने बाटो खोल्छ । तेस्रो आवश्यकता, हाल बढ्दै गएको हनी ट्रयापिङ र प्रतिशोधका झुठा मुद्दाहरू निरुत्साहित गर्नु हो । पछिल्लो समय नेपालमा ‘हनी ट्रयाप’ वा रिसको आवेगमा प्रतिशोध साँध्नका लागि जबरजस्ती करणीका झुठा मुद्दाहरू दर्ता गर्ने चाप अदालतमा बढिरहेको छ । यस्ता मुद्दाहरूले गर्दा निर्दोष अभियुक्त र उसको परिवारले ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मानसिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । यो कानुनले त्यस्ता झुठा र प्रतिशोधपूर्ण मुद्दाहरूको दर्तालाई निरुत्साहित गर्छ । साथै, सुधारगृहहरूमा अपराध गरेर आएका बालकहरूभन्दा प्रेम सम्बन्धका कारण कानुनको फन्दामा परेका किशोरहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ, जुन चाप कम गर्न यो कानुन अपरिहार्य छ ।

निष्कर्षः न्यायको तराजुमा समतामूलक समाज

दिन दुईगुणा रात चौगुणाको रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको आधुनिक र डिजिटल नेपाली समाजमा विसं २०७४ मा निर्माण गरिएको मुलुकी अपराध संहिताले व्यावहारिक रूपमा सबै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता बिस्तारै गुमाउँदै गइसकेको छ । वर्तमान कानुनले आजको युवा पुस्ताको मनोविज्ञान, प्रविधिको पहुँच, सामाजिक रूपान्तरण र बढ्दो कानुनी चुनौतीहरूलाई न्यायोचित समाधान दिन सकेको छैन । राज्यको पहिलो र परम दायित्व भनेको ‘सधैँका लागि कानुन, सबैका लागि कानुन’ र ‘कोही पनि अन्यायमा नपरोस्’ भन्ने सिद्धान्तलाई चरितार्थ गर्नु हो । राज्यको कानुनी अञ्जानपन, जडता र अवैधानिक व्यवहारका कारण चाहे पुरुष होस् या महिला, कोही पनि निष्पाप नागरिक पीडित बन्नु हुँदैन । राज्यले एउटा पक्ष (किशोरी वा बालिका)लाई संरक्षण र न्याय दिने नाममा अर्को पक्ष (अबोध किशोर र उसको परिवार)माथि भइरहेको भीषण अन्याय र अत्याचारलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । रोमियो र जुलियट कानुनले नाबालिगको सहमतिमा भएको प्राकृतिक र उमेर अनुकूलको शारीरिक सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नबाट रोक्छ । यसले समाजमा हुँदै आएका अन्यायपूर्ण दण्ड र प्रतिशोधको भावनाबाट जोगाउने मात्र नभई, वास्तविक शोषण र बलात्कारविरुद्धको कानुनी प्रणालीलाई अझ बलियो र कसिलो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । यस कानुनको कार्यान्वयनले एकातिर वास्तविक पीडित र वास्तविक पीडकको पहिचान गर्न राज्यलाई सजिलो बनाउँछ भने, अर्कोतिर समाजमा वास्तविक, व्यावहारिक र समतामूलक न्याय प्राप्तिको प्रत्याभूति गराउँछ । नेपालको कानुनी प्रणालीमा रहेको यो गम्भीर व्यावहारिक खाडल (ीभनब िन्बउ)लाई सम्बोधन गर्न र बाल सुधारगृहहरूलाई निर्दोष किशोरहरूको ‘अन्धकार गृह’ बन्नबाट रोक्न नेपालमा ‘रोमियो र जुलियट कानुन’को अवधारणालाई कानुनी रूप दिनु अनिवार्य मात्र होइन, अपरिहार्य भइसकेको छ । आजको आधुनिक र सभ्य समाजमा सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई अपराधीकरण हुनबाट बचाइ, अर्को एउटा निर्दोष नाबालिगलाई राज्यद्वारा नै ‘अपराधी’का रूपमा जन्म दिनबाट रोक्नु र एक स्वच्छ, सभ्य, भव्य र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु नै यो कानुनको मूल ध्येय हो । राज्यले यसतर्फ अविलम्ब ध्यान दिनु जरुरी छ ।

                (लेखक बालन्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)