सुर्खेत ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ स्थित झुप्रा खोला किनारका बादी समुदायमा अब स्वच्छ खानेपानी खान पाउने आशा पलाएको छ । यो बस्ती वर्षौँदेखि खोलाको धमिलो र प्रदूषित पानी पिउन बाध्य थियो । जीर्ण पाइपलाइन मर्मत र खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था सुधार भएपछि स्थानीयले खोलाको पानीमा निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि झुप्रा खोला किनारमा बसोबास गर्ने करिब १५० घरपरिवारका बादी समुदायले दशकौँसम्म सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू अझै पनि दैनिक आवश्यकताका लागि खोलाको किनारमा खाल्डो खनेर जम्मा भएको पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
स्थानीय धनसरा बादीका अनुसार केही दशकअघिसम्म झुप्रा खोलाको पानी पिउन योग्य थियो । तर बस्तीमाथिबाट फोहोर फाल्ने, जथाभावी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने र खोलाको स्वरूप परिवर्तन हुन थालेपछि पानी प्रदूषित बन्दै गएको छ । ‘पहिले खोलाको पानी नै पिउने, खाना पकाउने र नुहाउने गथ्र्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त्यही पानी प्रयोग गर्न पनि डर लाग्छ ।
तर विकल्प नभएकाले कपडाले छानेर खान बाध्य छौँ ।’ प्रदूषित पानीकै कारण परिवारका सदस्यहरू बर्सेनि टाइफाइड, झाडापखालालगायत सरसफाइजन्य रोगबाट प्रभावित हुने गरेको उनको गुनासो छ । महिलाहरूले महिनावारीका बेला समेत स्वच्छ पानीको अभाव झेल्नुपरेको छ ।
स्थानीय अगुवा हरिबहादुर बादीले बस्तीमा खानेपानीको स्थायी व्यवस्था गर्न राज्यका विभिन्न निकायसँग पटक–पटक पहल गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार करिब पाँच वर्षअघि एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा धारा निर्माण गरिए पनि पूर्वाधार कमजोर हुँदा पाइपलाइन पटक–पटक बिग्रिने र पानी आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्या कायमै छ । ‘बस्तीको छेउमै खोला बगेको छ, तर खानेपानी छैन्,’ उनले भने, ‘कम खर्चमै खानेपानी ल्याउन सकिने अवस्था हुँदा पनि स्थानीय सरकारको चासो देखिएन ।’
केही महिनाअघि बस्ती नजिकै भएको आगलागीले पाइपलाइनमा क्षति पु¥याएपछि खानेपानी आपूर्ति पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि स्थानीयले विभिन्न निकायसँग सहयोग मागे पनि सुनुवाइ नभएपछि गैरसरकारी संस्था होसन्ना सेवाकाइ नेपालसँग सहयोगको अपिल गरेका थिए । संस्थाको आर्थिक सहयोगमा हाल जीर्ण पाइपलाइन मर्मत तथा प्रतिस्थापनको काम भएको छ ।
संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पूजा बादीका अनुसार बस्तीमा देखिएको खानेपानी संकट र सरसफाइजन्य रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै खानेपानी पूर्वाधार सुधारमा सहयोग गरिएको हो । ‘आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नभएको अवस्था देखेपछि तत्कालका लागि पाइपलाइन मर्मत र आगलागीको जोखिम कम गर्ने काम गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘बस्तीको आवाश्यकता र आगामी अवस्था हेरेर दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पनि हामी लागिपर्ने छौँ । यसमा सबै निकायको हातेमालो जरुरी छ ।’
उनका अनुसार बादी समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा समेत कुखुरा, बाख्रापालन जस्ता विभन्न कार्यक्रमहरु संस्थाद्वारा भइरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार पाइपलाइन मर्मत सम्पन्न भएपछि वर्षौँदेखि खोलाको धमिलो र प्रदूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा मिलेको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र दिगो खानेपानी प्रणाली निर्माणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सक्रिय पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
राज्यका हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका बादी समुदायले खोलामा बगेको पानी समेत शुद्धसँग पिउन पाएका छैनन् । आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर राज्य यही दायित्वबाट बिमुख हुँदा सदियौँदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पर्दै आएको बादी समुदाय खोलामा बगेर आएको पानीलाई समेत निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । यो हिजो आजको समस्या होइन ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँगै जोडिएको झुप्रा खोला किनारामा झण्डै एक सय ५० बढी घरपरिवारको बसोबास छ । उनीहरु त्यस क्षेत्रमा २०४६ सालयता बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरुको दैनिक गर्जो टार्ने मेसो त्यही झुप्रा खोलाको बालुवा चाल्नु हो । केही दशक अघिसम्म झुप्रा खोलाको पानी खान योग्य थियो । शरीरलाई हानि पु¥याउने खालका जिवाणु अर्थात् पानी प्रदूषित थिएन ।
खोलाबाट दिनभर गिट्टी, बालुवा निकाल्ने, तिर्खा लागे झुप्रा खोलाको पानीले प्यास मेटाउने बानी थियो । आफ्ना जीवनका लामा अध्याय झुप्रा खोलाको पानीले कटाएकी धनसरालाई अहिले त्यही पानी छुन पटक–पटक सोच्नु पर्छ । तर उनलाई बाध्यता छ । खान योग्य छैन भन्ने थाहा छ, तर उनको परिवार प्रदूषित भए पनि कपडाले छानेर दैनिक खानेपानीको जोहो गर्न बाध्य छ ।
पानीकै कारण धनसराको परिवारलाई सरसफाइजन्य संक्रमण टाइफाइड, झाडापखलाको जोखिम पनि उत्तिकै छ । हरेक वर्ष परिवारका सदस्यहरु टाइफाइडले थलिने गरेको नमिठो सत्य धनसरासँग छ । महिनावारी हुँदा पनि स्वच्छ पानीको अभाव खड्किरहेको छ । स्थानीय अमृता बादीले वीरेन्द्रनगरले नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीयको रोजगारी खोसिनुका साथै बर्सेनि खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बस्ती नै बाढीको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको बताइन् ।
उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले राजस्व संकलन गर्ने नाममा बर्सेनि नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि झुप्रा खोला ठेक्का दिने गर्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न दिइने दाबी गरिए पनि ठेकेदारले डोजर प्रयोग गरेर मापदण्डविपरीत गिट्टी, बालुवा निकाल्दा झुप्रा खोलाको स्वरुप मात्र बदलिएको छैन् । स्थानीयहरुलाई झुुप्रा खोलामा बगेर आउने पानी समेत प्रदूषित बनाइरहेको छ । यसतर्फ नियामक निकायले कानमा तेल हालेर बसेको स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्