राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका २६ वर्षः पीडितको न्याय, राज्यको जवाफदेहिता र आयोगको परीक्षा

अधिवक्ता वसन्त गौतम

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो २६औँ स्थापना दिवस गत जेठ १३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाएको छ । आयोगको स्थापना दिवस कुनै संवैधानिक निकायको वार्षिकोत्सव मनाउने औपचारिक अवसर मात्र होइन । नेपालको मानव अधिकारको अवस्था, राज्यको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता, पीडितहरूले न्याय पाएको वा नपाएको यथार्थ तथा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कति प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । यो दिवसले विगतका उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गर्नुका साथै मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरू पहिचान गर्दै भावी कार्यदिशा तय गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना आफैँमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मानव अधिकारको पक्षमा नागरिक समाजले गरेको दीर्घ संघर्ष तथा राज्यलाई मानव अधिकारप्रति जवाफदेही बनाउन गरिएको निरन्तर पैरवीको परिणाम हो । बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि स्वतन्त्र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको आवश्यकताबारे नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले निरन्तर आवाज उठाएका थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप आयोग स्थापना भएको हो। त्यसैले आयोग केवल संवैधानिक निकाय मात्र होइन, मानव अधिकार आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि, नागरिक समाजको संघर्षको प्रतिफल र जनअपेक्षाको प्रतीक पनि हो । कुनै पनि मानव अधिकार संस्थाको सफलता उसले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या, प्रकाशित प्रतिवेदनहरूको परिमाण वा सम्पन्न गरेका गोष्ठी तथा अन्तरक्रियाहरूबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन ।

यसको वास्तविक प्रभावकारिता पीडितले कति न्याय पाए, मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा राज्य कति जवाफदेही बन्यो, दण्डहीनताको संस्कृतिमा कति कमी आयो र नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार सुरक्षित भएको अनुभूति कति गरे भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ । संवैधानिक हैसियत प्राप्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लागि यो मापदण्ड झन् महत्वपूर्ण छ, किनकि यसको मूल उद्देश्य नै पीडितको पक्षमा उभिँदै राज्यलाई संविधान, कानुन र मानव अधिकारका सार्वभौम मान्यताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । आज पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडित, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, यातना तथा हिंसाका पीडित, विभेद र बहिष्करणको सामना गरिरहेका समुदाय तथा अन्य मानव अधिकार उल्लघंनका शिकार नागरिकहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूतिसहितको न्यायको अपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यसैले आयोगको स्थापना दिवस केवल उत्सवको अवसर नभई राज्य र आयोग दुवैले आफ्ना जिम्मेवारीहरू कति इमानदारीपूर्वक पूरा गरेका छन् भन्ने आत्मसमीक्षा गर्ने तथा पीडितकेन्द्रित, जवाफदेही र प्रभावकारी मानव अधिकार प्रणाली निर्माणका लागि नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ । स्थापनाको दुई दशकभन्दा बढी अवधिमा आयोगले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । हिरासत तथा कारागार अनुगमन, यातनाविरुद्धको अभियान, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, सीमान्तकृत समुदायका अधिकारको पैरवी तथा मानव अधिकार शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धिमा आयोगको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू, यातना तथा अन्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण र अनुसन्धानमा आयोगले खेलेको भूमिका विशेष महत्वको छ । द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका उल्लघंनहरूलाई अभिलेखबद्ध गर्दै आयोगले सत्य र न्यायको खोजीमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।

विशेषगरी राज्यको शक्ति र प्रभावका अगाडि पीडितको आवाज कमजोर भएका बेला आयोग पीडितको आशाको केन्द्र बन्न सफल भएको छ । कतिपय अवस्थामा आयोगले सुरक्षा निकाय तथा शक्तिशाली संस्थाविरुद्ध समेत निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्नुले यसको संस्थागत साहस र विश्वसनीयतालाई स्थापित गरेको छ । मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने आयोगको अभ्यास पनि दण्डहीनता विरुद्धको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा रहँदै आएको छ । यद्यपि आयोगका उपलब्धिहरू जति महत्वपूर्ण छन्, चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन् । आज पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, यातनापीडित तथा अन्य मानव अधिकार उल्लघंनका शिकार व्यक्तिहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन् । आयोगले अनुसन्धान गरी सरकारलाई दिएका धेरै सिफारिसहरू वर्षौँदेखि कार्यान्वयन भएका छैनन् । पीडितले आयोगको ढोका ढकढक्याए, उजुरी दिए, अनुसन्धानमा सहयोग गरे र आयोगले प्रतिवेदन पनि तयार ग¥यो तर अन्ततः न्यायको अनुभूति भने हुन सकेन । यसले आयोगको मात्र होइन, समग्र राज्य व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुनु नेपालको मानव अधिकार प्रणालीकै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ । आयोगले सिफारिस गर्ने र सरकार त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । अब आयोग केवल सिफारिस गर्ने भूमिकामा सीमित नभई कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने, संसद्, न्यायपालिका, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूसँग समन्वय गरी परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्छ । आयोगको अनुसन्धान क्षमतामाथि पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । आयोगका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू सामान्य अनुगमन प्रतिवेदनजस्ता नभई कानुनी परीक्षणमा टिक्न सक्ने स्तरका हुनुपर्छ । मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा आयोगले गर्ने निष्कर्षहरू बलिया तथ्य, पर्याप्त प्रमाण, वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ । आयोगका प्रतिवेदनहरूले केवल घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने होइन, सत्य स्थापित गर्ने, जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान गर्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

यसका लागि आयोगले अनुसन्धानकर्ता, फरेन्सिक विशेषज्ञ, डिजिटल प्रमाण विश्लेषक, तथ्य प्रमाणीकरण विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका दक्ष जनशक्तिको विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ । अनुसन्धानको गुणस्तर नै आयोगको विश्वसनीयताको मेरुदण्ड हो । आयोगको अनुसन्धान प्रक्रिया कुनै गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनसरह नभई संवैधानिक निकायको हैसियतअनुसार प्रमाणमुखी, वस्तुगत र कानुनी रूपमा बलियो हुनुपर्छ । मानव अधिकार उल्लघंनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई पनि आयोगले थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । नाम सार्वजनिक गर्नु आफैँमा न्याय होइन । आयोगले मानव अधिकार उल्लघंनमा संलग्न ठहर भएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही सुनिश्चित गर्न थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । सार्वजनिक पद, सुरक्षा निकाय वा राज्यका अन्य जिम्मेवार संरचनामा यस्ता व्यक्तिहरूको निरन्तर उपस्थितिले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बल पु¥याउँछ । त्यसैले आयोगले उल्लघंनकर्ताको पहिचान मात्र होइन, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र प्रशासनिक रूपमा पनि उत्तरदायी बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ । हालै सार्वजनिक भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनले पनि आयोगप्रति रहेको जनअपेक्षा र जनचासोलाई उजागर गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भएको ढिलाइ, अनुसन्धान पद्धतिबारे उठेका प्रश्नहरू तथा प्रतिवेदनमाथिका आलोचनाहरूलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाको शक्ति आलोचनालाई अस्वीकार गर्नुमा होइन, तथ्य, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ सम्बोधन गर्नुमा हुन्छ । आयोगले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिनु, आवश्यक भए थप अनुसन्धान गर्नु तथा सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित सार्वजनिक जानकारी गराउनु आवश्यक छ । यसका साथै आयोगका अगाडि नयाँ प्रकृतिका मानव अधिकार चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । साइबर हिंसा, डिजिटल निगरानी, गोपनीयताको अधिकार, मानव बेचबिखनका नयाँ स्वरूप, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, वैदेशिक रोजगारीमा हुने शोषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग सम्बन्धित मानव अधिकारका सवालहरूमा आयोगले समयानुकूल रणनीति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर यी सबै चुनौतीहरूमध्ये आयोगको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी अझै पनि पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु नै हो । जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले अझै आफ्ना प्रियजनको अवस्था थाहा पाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितहरूले अझै सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । हिरासतमा यातना भोगेका व्यक्तिहरू न्यायको खोजीमै छन् । महिला हिंसा, जातीय विभेद तथा राज्यीय दमनका पीडितहरूले अझै प्रभावकारी न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । आयोगको सफलता अन्ततः यिनै पीडितहरूको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन गरिनुपर्छ । २६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना उपलब्धिहरूप्रति गर्व गर्दै कमजोरीहरूको इमानदार समीक्षा गर्न आवश्यक छ । अनुसन्धान क्षमता सुदृढ गर्ने, सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्ने, मानव अधिकार उल्लघंनकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्रिय भूमिका खेल्ने तथा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्यदिशा तय गर्ने हो भने आयोगप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो बन्नेछ ।

अन्ततः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको औचित्य कुनै भवन, संरचना वा पदाधिकारीमा होइन, न्यायको खोजीमा रहेका पीडितहरूको आशा र भरोसामा निहित छ । जबसम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म मानव अधिकारको प्रश्न अधुरो रहन्छ । त्यसैले आयोगको आगामी यात्रा संस्थागत उत्सवभन्दा बढी पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यही नै आयोगको संवैधानिक दायित्व, नैतिक जिम्मेवारी र ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

(लेखक मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।)