कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड त्यस देशको शिक्षा प्रणाली हुन्छ । नेपालले अंगीकार गरेको खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरलाई जोड दिन्छ । शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । राज्यले सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, तर गुणस्तरीय र विशिष्टीकृत शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र संलग्नतालाई निषेध गरेर देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।
दिनेश सिग्देल
नेपाल यतिबेला एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त नयाँ जनादेशले देशमा परिवर्तनको स्पष्ट संकेत दिएको छ । विशेषगरी युवाहरूको आशा र भरोसाका केन्द्र बनेका बालेन्द्र शाहको सम्भावित प्रधानमन्त्रीत्वको चर्चाले नयाँ उत्साह जगाएको छ । यो नयाँ नेतृत्वले देशको समग्र विकासका लागि चाल्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम भनेको शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन र परिमार्जन नै हो ।
१. शिक्षा नीति र खुला अर्थतन्त्रको अपरिहार्यता
कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड त्यस देशको शिक्षा प्रणाली हुन्छ । नेपालले अंगीकार गरेको खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरलाई जोड दिन्छ । शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । राज्यले सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, तर गुणस्तरीय र विशिष्टीकृत शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र संलग्नतालाई निषेध गरेर देश समृद्ध बन्न सक्दैन । नयाँ शिक्षा नीतिले सरकारी र संस्थागत (निजी) दुवै विद्यालयलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुको सट्टा सहअस्तित्व र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । खुला अर्थतन्त्रमा राज्यले ‘नियामक’ (च्भनगबितयच)को भूमिका खेल्नुपर्छ, ‘नियन्त्रक’ (ऋयलतचयििभच)को होइन ।
२. संस्थागत विद्यालयको योगदानः एक बिर्सन नमिल्ने पाटो
नेपालको शैक्षिक इतिहासमा संस्थागत विद्यालयहरूको योगदान अतुलनीय छ । राज्यको लगानी न्यून रहेको समयमा र सरकारी विद्यालयहरूको स्तर खस्किँदै जाँदा, निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनः
आज विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेपाली जनशक्ति उत्पादनमा निजी विद्यालयहरूको मुख्य हात छ ।
रोजगारी सिर्जनाः
लाखौँको सङ्ख्यामा शिक्षक, कर्मचारी र अन्य सहयोगीहरूलाई रोजगारी दिएर निजी विद्यालयले बेरोजगारी समस्या समाधानमा सघाउ पु¥याएका छन् ।
पूँजी पलायनमा रोकः
यदि नेपालमा गुणस्तरीय निजी विद्यालय नहुने हो भने वार्षिक अर्बौँ रूपैयाँँ प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाका लागि मात्रै विदेश पलायन हुने निश्चित छ ।
३. ‘बालेन मोडेल’ र शिक्षाको आधुनिक मार्गचित्र
बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमा प्रविधि, तथ्यांक र नतिजामुखी सोच देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले शिक्षा नीति बनाउँदा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छः पूर्वाधार र प्रविधिः शिक्षालाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री बनाउने । यसमा निजी विद्यालयहरूले पहिले नै धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन्, जसलाई सरकारी तहले पनि अनुसरण गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनः निजी विद्यालयलाई ‘व्यापार’ मात्र देख्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । उनीहरूले तिर्ने कर र पु¥याएको सेवाको कदर गर्दै उनीहरूका लागि लगानीमैत्री र सुरक्षात्मक नीति (Private–School Friendly Policy) ल्याइनुपर्छ ।
छात्रवृत्ति र सामाजिक उत्तरदायित्वः
निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिलाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
४. भावी शिक्षा नीतिका मुख्य खम्बाहरू
नयाँ सरकारले ल्याउने शिक्षा नीतिमा यी बुँदाहरू समेटिनु पर्छः वर्गीकरण र मापदण्डः विद्यालयहरूको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुसार शुल्क निर्धारणको लचिलो वैज्ञानिक मापदण्ड तोक्ने । सुरक्षा र सम्मानः निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र चन्दा आतंकलाई पूर्णतः निषेध गर्ने । अनुसन्धान र विकासः पाठ्यक्रमलाई केवल किताबी ज्ञानमा सीमित नगरी व्यावहारिक र सीपमूलक बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।
निष्कर्षः
नेपालको समृद्धि तब मात्र सम्भव छ, जब यहाँको जनशक्ति दक्ष र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । यसका लागि सरकारी विद्यालयको सुधारसँगै निजी विद्यालयको संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको मर्मलाई बुझ्दै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने होइन, बरु उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउने ‘शानदार’ शिक्षा नीति ल्याउनुपर्छ । शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनु नै समृद्ध नेपालको पहिलो खुड्किलो हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्