काठमाडौँ ।
सरकारले २०६२–०६३ यता सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष अधिकारसहितको आयोग गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरूषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा रहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगले २०६२–६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र विस्तृत छानबिन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकमै सुशासन सुधारअन्तर्गत १०० कार्यसूची पारित गर्दै यस्तो आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सो कार्यसूचीअनुसार १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, जुन समयसीमा हालै पूरा भएको हो । सरकारले छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।
पहिलो चरणमा २०६२–०६३ देखि २०८२–०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरूको सम्पत्ति परीक्षण गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१–०६२ सम्मको अवधिलाई समेटिनेछ । सरकारले प्रारम्भिक चरण कार्यान्वयन गर्दै पहिलो चरणका लागि आयोग गठन गरेको स्पष्ट पारेको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदाअनुसार भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति संकलन र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो संयन्त्र स्थापना गरिएको हो ।
आयोगलाई आवश्यक कागजात संकलन, अभिलेख विश्लेषण तथा सिफारिस पेश गर्ने अधिकार दिइनेछ । साथै, यसको काम कानुनी आधार, प्रमाण र निष्पक्षतामा आधारित हुने बताइएको छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यससँगै सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि अन्य सुधार कार्यक्रमहरू पनि अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरिने, साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानीसमेत समेटिने ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ प्रणाली विकास गर्ने तयारी गरिएको छ ।सरकारले सदाचारिता प्रवद्र्धन, सूचनादाताको सुरक्षा र हित–स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने तथा आवश्यक कानुनी सुधार प्रक्रिया पनि अघि बढाउने जनाएको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रमाथि अध्ययन समिति गठन
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन सुरक्षा संयन्त्रमाथि अध्ययन गर्ने विशेष समिति गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे विश्लेषण गरी आवश्यक सिफारिस प्रस्तुत गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार समितिले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको सुरक्षा पक्ष गहिराइमा अध्ययन गरी सुधारका उपाय सुझाउनेछ । समितिको संयोजकका रूपमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की रहेका छन् । सदस्यहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई समावेश छन् ।
यो समितिले सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैली, समन्वय र प्रतिक्रिया प्रणालीको मूल्यांकन गर्दै भविष्यमा यस्ता घटनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्