सरकारले ग¥यो विनियोजन ऐन संशोधन

काठमाडौँ ।

सरकारले विनियोजन ऐन संशोधन गरेको छ । शासकीय सुधारका लागि अघि सारिएको एक सय बुँदे कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विनियोजन ऐन २०८२ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले यससम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा बाधा परेको खण्डमा मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो आदेशमार्फत फुकाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था टेकेर सरकारले बजेट रकमान्तरसम्बन्धी पुराना र कडा नियमहरूलाई खुकुलो बनाएको हो । विनियोजन ऐनको दफा ५ मा रहेका रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी कतिपय सर्तहरू अब शासकीय सुधारका कार्यक्रममा लागू हुने छैनन् ।

साविकको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि आयोजनामा सुरु विनियोजन भएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैनथ्यो । तर नयाँ संशोधनले यो सीमालाई हटाइदिएको छ । अब प्रचलित कानुनअनुसारको खरिद प्रक्रियाबाट सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी गर्न बजेट अभाव हुने छैन । यसैगरी सुरू विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने पुरानो व्यवस्था पनि हटाइएको छ । अब नयाँ क्रियाकलापमा बजेट सार्न र खर्च गर्न बाटो खुलेको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने बन्देजलाई समेत सरकारले हटाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चको चाप र कामको प्रकृतिलाई हेरेर यो निर्णय लिइएको हो । अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्नो बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा रहेका केही कडा बुँदाहरू हटाएको छ ।

मार्गदर्शनको बुँदा ७५ मा रहेको रकमान्तरसम्बन्धी कडाइलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको छ । यसअघि एकपटक रकमान्तर भएर आएको बजेट पुनः अर्को शीर्षकमा सार्न पाइँदैनथ्यो । अब भने सिलिङभित्रै रहेर एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट लैजान सहज भएको छ ।

अब सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूले आफ्नै तहबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्नेछन् । विकासे मन्त्रालयहरूले लामो समयदेखि यस्तो सहजीकरणको माग गर्दै आएका थिए । प्रक्रियागत झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम नरोकियोस् भन्नका लागि यो सुधार गरिएको उल्लेख छ ।