वैदेशिक सहायताको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्शमा खर्च गर्न नपाइने

काठमाडौँ ।

सरकारले ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा वैदेशिक सहायताको संरचनामा आउने परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न यो नीति ल्याइएको हो ।
नयाँ नीतिले वैदेशिक सहायतालाई बजेटको अभाव टार्ने माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धि गर्ने औजारको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

सरकारले अब वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई मुख्य आधार बनाउने बताइएको छ । सहायताबाट प्राप्त हुने रकमलाई उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिने भनिएको छ । यसका लागि सहायतालाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहको बजेटमा वैदेशिक सहायतालाई समावेश गरी सरकारी कोषबाटै खर्च गर्ने पद्धतिलाई अनिवार्य बनाइएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शिता यस नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सहायता व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र ब्लकचेन जस्ता नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी प्रभावकारिता बढाइनेछ । वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीमा सबै प्रकारका सहायताको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

परामर्शदातामा हुने खर्चलाई कटौती गर्दै आयोजनाको कूल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । सम्भव भएसम्म नेपाली विशेषज्ञ र संस्थाहरूलाई नै प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन नवीन वित्तीय उपकरणहरूको खोजी गरिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी र मिश्रित वित्तमार्फत निजी पूँजी र प्रविधिलाई विकास आयोजनामा आकर्षित गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।जलविद्युत्, सडक र सहरी विकास जस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायतालाई निजी लगानीसँग जोडेर परिचालन गरिने बताइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न जलवायु कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा स्थानीय तहको पूर्वसहमति लिनुपर्ने र सहायताको विवरण सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धार्मिक, राजनीतिक र राष्ट्रिय संवेदनशीलता भएका क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थामार्फत सहायता परिचालन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।

नीति कार्यान्वयनको लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय वैदेशिक सहायता परिचालन निर्देशक समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरू छनोट गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा आयोजना सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।