सत्ता – अपेक्षा र आक्षेपको मुकाम !

विष्णु पादुका

बाक्लो दाल खान भान्सा भिन्न हुनुपर्छ । नेपाली उखानले घरका दाजुभाइ छुट्टीएर बस्नुको अर्थ बोध गर्छ । समाजमा मानिसको विचारलाई सकारात्मक बनाइराख्न आसा जगाइरहनु पर्छ । यो एक सर्वव्यापी अवधारणा हो । आस जगाउनु र अपेक्षा पूरा गर्नु फरक कुरा हुन् । समयले नेटो काटुन्जेल विस्मृतीले आफ्नो स्थान बनाइ सक्छ । अर्को दिन नयाँ सूर्यको उदयलाई मान्छेले उत्तिकै प्रेम गर्छ । स्मृति र बिस्मृतीको यो चक्रमा समाज घुलित भएको देखिन्छ । नयाँ सरकार आयो भने जनताले सडक, पानी, बिजुली, जागिर यी कुरा त सधैँ नै भन्छन्। यी आवश्यक कुरा हुन् तर यी सतहका अपेक्षा हुन् । अलि गहिराइमा जाँदा, सामान्य मानिसको वास्तविक अपेक्षा धेरै फरक र गम्भीर हुन्छन् । सामान्य मानिसलाई केवल सुविधा मात्र चाहिएको होइन, सम्मान चाहिएको हो । गरिब हुँदा पनि अपमानित हुन नपरोस् । सरकारी कार्यालय जाँदा हेपाइ नहोस् । किसान, मजदुर, शिक्षक, बिरामी सबैलाई राज्यले मानिसको रूपमा व्यवहार गरोस् । नेपालमा ठूलो समस्या के छ भने सरकार बोल्छ जनता सुन्छन् । तर जनताको चाहना अब सरकार सुनोस् जनता बोलोस् भन्ने हो । नीति बनाउँदा शिक्षक, किसान, विद्यार्थी, नर्स, वैदेशिक रोजगार गएका, गाउँका बुढाबुढी यी सबैको कुरा सुनियोस् भन्ने अपेक्षा छ । भयमुक्त समाजको अपेक्षा सधैं हुन्छ ।अस्पताल जाँदा पैसा नपुग्ने डर , छोराछोरी विदेश पठाउनै पर्ने डर , जागिर नपाउने डर , बुढेसकालमा सहारा नहुने डर , न्याय नपाउने डर मान्छेको मनमा अदृश्य रुपमा जरा गाडेर बसेका हुन्छन् । त्यसबाट मुक्त पार्नु राज्यको दायित्व हो ।

अबको अपेक्षा सरकार यस्तो होस् कि नागरिकको भविष्यदेखि नडराओस् । सजग होओस् । आज सम्म भोगेको ठूलो पीडा इमानदार मान्छे बाँच्न गाह्रो छ । चतुर मान्छेलाई चारैतिर सजिलो छ । घुस नदिई काम होस् । राजनीति नगरी जागिर पाइयोस् । मेहनत गर्ने मान्छे हार्नु नपरोस् । देखाइएका ,लेखिएका कुरा ब्यवहारमा लागू होउन् । विदेश जानु बाध्यता नभएर विकल्प बनोस् । यो अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा हो। हामीलाई देशमै केही गरि खाने वातावरण बनाइदेऊ । विदेश नगएर पनि हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने भरोसा देऊ । सबैभन्दा ठूलो कुरा यही हो । मानिसहरू अहिले निराश छन् । नयाँ सरकारसँग जनताको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा नै भाषणले होइन कामले देखाउ भन्ने हो । हामी धनी हुन समय लाग्ला तर न्यायपूर्ण सुशासन त दिन सक्छ नि राज्यले । सरकारबाट जनताले पाउने यथार्थको उपलब्धि कसैमाथि पुर्वाग्रह साँध्नु या कुनै आयोग उपर कार्वाही गर्नु मात्र हुँदै होइन । देशमा जब ठूला पदमा बसेका मानिसहरू पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा उच्च पदाधिकारी पक्राउ पर्छन् । त्यो घटना कानुनी मात्र नभएर गहिरो राजनीतिक र सामाजिक अर्थ बोकेको घटना हुन्छ । सामान्य मानिसले यसलाई आशा, शंका, न्याय र नाटक यी चार भावनाको मिश्रणको रूपमा हेर्छन् । प्रश्न उठ्छ के साँच्चै न्याय सुरु भएको हो कि जनताको आक्रोश शान्त पार्ने अर्को औपचारिकता मात्र हो ? नेपालमा आयोग बन्ने र प्रतिवेदन तयार हुने प्रक्रिया नयाँ होइनन् । कुनै ठूलो दुर्घटना, भ्रष्टाचार, दमन, वा सार्वजनिक आक्रोशपछि सरकारले आयोग बनाउँछ । आयोगले महिनौं वा वर्षौं लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्छ । प्रतिवेदनमा कमजोरी, दोषी, सुधारका उपाय सबै लेखिएको हुन्छ । तर समस्या प्रतिवेदन बन्नुमा नभएर समस्या समाधानको कार्यान्वयनमा हुन्छ । नेपालमा धेरै प्रतिवेदन पुस्तक जस्तै छापिन्छन् तर कानुन जस्तै लागू हुँदैनन् । त्यसैले जब प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा ठूलो मान्छे पक्राउ पर्छ । जनताले तुरुन्तै विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन किनकि इतिहासले धेरै पटक आशा देखाएर निराश बनाएको छ ।

सामान्य जनताले महसुस गर्ने यथार्थ अलि फरक छ । जनताले देखेको देश यस्तो छ , सानो मान्छे तुरुन्त पक्राउ पर्छ । ठूलो मान्छेको फाइल वर्षौं घुम्छ । सानो मान्छे प्रमाण खोज्दै हिँड्न सक्दैन । ठूलो मान्छेसँग वकिल, पहुँच, समय र शक्ति हुन्छ । त्यसैले जब ठूलो मान्छे पक्राउ पर्छ जनताले पहिलो पटक कानुन जिउँदो भएजस्तो महसुस गर्छ । तर त्यो महसुस स्थायी हुन्छ कि केही दिनको समाचार मात्र हुन्छ, त्यो अदालतको फैसला र सजायले मात्र प्रमाणित गर्छ । उसो त पक्राउ हुनु भनेको दोषी प्रमाणित हुनु होइन तर पक्राउ भएर पनि अन्त्यमा केही नहुने अवस्था बन्यो भने त्यसले कानुनप्रति जनताको विश्वास झन् कमजोर बनाउँछ । न्याय ढिलो हुनु भनेको अन्याय हुनु जत्तिकै खतरनाक मानिन्छ । किनकि ढिलो न्यायले समाजलाई एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ शक्ति भए कानुनबाट बच्न सकिन्छ भन्ने भाष्य नै स्थापित हुन्छ । कुरा र कामको बीचको खाडल यहीँ देखिन्छ । भाषणमा कानुन सबैलाई बराबर भनिन्छ तर व्यवहारमा बराबरी देखिँदैन । यो खाडल पुरिन एक–दुई जना पक्राउ पर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । खाडल पुरिन तीनवटा कुरा देखिनुपर्छ । निष्पक्ष अनुसन्धान, समयमै अदालतको फैसला, र दोषी जो भए पनि सजाय कार्यान्वयन । जबसम्म यी तीन कुरा हुँदैनन्, तबसम्म हरेक पक्राउमा जनताले न्याय भन्दा पनि राजनीति देख्नेछ । यस्ता घटनाबाट सामान्य जनताले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो यथार्थ के हो भने देशमा न्याय भाषणले होइन, प्रक्रियाले प्रमाणित हुन्छ । आयोग बन्नु न्याय होइन, प्रतिवेदन लेखिनु न्याय होइन, पक्राउ हुनु पनि न्याय होइन । न्याय तब हुन्छ जब अन्तिम फैसला कार्यान्वयन हुन्छ र भविष्यमा त्यही गल्ती दोहोरिन नदिने व्यवस्था बनाइन्छ ।

जनताले खोजेको कुरा बदला होइन, विश्वास हो । राज्यप्रतिको विश्वास हो । यदि कानुन साँच्चै सबैका लागि बराबर हो भन्ने एकपटक मात्र प्रमाणित भयो भने, त्यसले हजारौं भाषणभन्दा ठूलो काम गर्छ । तर यदि पक्राउ समाचारमा मात्र सीमित भयो र अन्त्यमा सबै उस्तै रह्यो भने, जनताले फेरि एकपटक बुझ्नेछन् यो देशमा घटना हुन्छन्, नतिजा हुँदैनन् ।त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पक्राउ होइन, अन्तिम फैसला हो । इतिहासले पक्राउ सम्झँदैन, इतिहासले फैसला सम्झन्छ । कुरा र कामको बीचको खाडल खाडल पुर्नु राज्यको उपलब्धि हो त्यो कसरी पु¥यो भन्ने देखाउने विविध सूचकांक हुन्छन् नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै सुनिने शब्द हो प्रतिबद्धता, घोषणा, योजना, परिवर्तन । तर जनताको मनमा सबैभन्दा धेरै बस्ने शब्द के हो भने— भयो त ? यही प्रश्नले कुरा र कामको बीचको खाडल कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ । समस्या केवल काम नभएको मात्र होइन, काम भएको कुरामा पनि जनताले विश्वास नगर्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले अब राज्यको सबैभन्दा ठूलो काम विकास गर्नु मात्र होइन, विश्वास निर्माण गर्नु हो । पहिलो कुरा, राज्यले बोलेका कुरा कम र गरेका काम देखिने प्रणाली बनाउनुपर्छ । हरेक मन्त्रालय, हरेक प्रदेश, हरेक पालिकाले वर्षको सुरुमा ५–१० वटा स्पष्ट काम सार्वजनिक गर्नुपर्छ—जुन मिति तोकेर पूरा गरिनेछ । धेरै योजना होइन, थोरै तर पूरा हुने योजना बनुन् । जब राज्यले थोरै बोल्छ र धेरै काम गर्छ, तब बिस्तारै कुरा र कामको दूरी घट्न थाल्छ ।

दोस्रो कुरा, कामको प्रगति कागजमा होइन, जनताको आँखामा देखिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै सडक बन्ने हो भने बन्नेछ भन्ने बोर्ड होइन, “यो मितिमा सुरु, यो मितिमा सकिन्छ, ढिला भए जिम्मेवार व्यक्ति को” भन्ने बोर्ड राख्नुपर्छ । अस्पतालमा औषधि छ कि छैन, स्कुलमा शिक्षक छन् कि छैनन्, कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित छन् कि छैनन्—यी सबै कुरा अनलाइन र सार्वजनिक सूचनापाटीमा देखिने व्यवस्था हुनुपर्छ । पारदर्शिता भनेको भाषण होइन, सूचना देखिने व्यवस्था हो। तेस्रो कुरा, काम नगर्ने मान्छेलाई कारबाही भएको देखिनुपर्छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने गल्ती गर्ने मान्छे डराउँदैन, नियम मान्ने मान्छे मात्र डराउँछ । जबसम्म ढिला गर्ने ठेकेदार, घुस खाने कर्मचारी, काम नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई सार्वजनिक रूपमा कारबाही भएको देखिँदैन, तबसम्म जनताले राज्यको कुरा पत्याउँदैनन् । विकासभन्दा पनि पहिले जवाफदेहिता देखिनुपर्छ । चौथो कुरा, राज्यले नागरिकलाई सेवाग्राही होइन, साझेदारको रूपमा लिनुपर्छ । विद्यालय कस्तो छ भन्ने कुरा शिक्षक र विद्यार्थीले भन्न पाउनुपर्छ, अस्पताल कस्तो छ भन्ने बिरामीले भन्न पाउनुपर्छ, सडक कस्तो छ भन्ने त्यही बाटो हिँड्ने मानिसले भन्न पाउनुपर्छ । गुनासो गर्ने प्रणाली सजिलो र सुरक्षित हुनुपर्छ । जब नागरिकले बोलेको आधारमा सुधार भएको देख्छ, तब मात्र उसले राज्यलाई आफ्नो ठान्न थाल्छ । पाँचौँ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—राज्यले परिणाम देखाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि , यति किलोमिटर सडक बनायौँ भन्दा ठूलो कुरा हो—अब यो गाउँबाट अस्पताल पुग्न ५ घण्टा होइन, २ घण्टा लाग्छ । यति विद्यार्थी भर्ना भए भन्दा ठूलो कुरा हो—अब कक्षा ५ का विद्यार्थीले पढ्न र लेख्न सक्छन् । राज्यले कामको संख्या होइन, कामको प्रभाव देखाउनुपर्छ ।

कुरा र कामको बीचको खाडल योजना र बजेटले मात्र पुरिँदैन, इमान, प्रणाली र जवाफदेहिताले पुरिन्छ । जब राज्यले बोलेको कुरा समयमै पूरा गर्छ, पूरा नभए कारण भन्छ, गल्ती भए स्वीकार गर्छ, र सुधार देखाउँछ—त्यो दिनदेखि जनताले सरकारको कुरा फेरि विश्वास गर्न थाल्छन् । स्थायित्व भनेको यहि हो । कुनै दलको बहुमत प्राप्त सरकारको पाँच वर्षको स्थायी सरकार हुन मात्र स्थायित्व होइन । देश विकास हुनु भनेको केवल सडक, पुल, भवन बन्नु मात्र पनि होइन। देश विकास हुनु भनेको यस्तो अवस्था आउनु हो जहाँ सरकारको घोषणा सुन्दा मानिस हाँस्दैन, विश्वास गर्छ । कुरा र कामको बीचको खाडल पुरिएको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण यही हो । आशाका राजमार्गमा दौडेको देश कतै रोकिदा आक्षेपको अवरोध देखिन्छ । जनताले सरकारलाई आक्षेप लगाउँदा त्यो केवल आरोप हुँदैन । त्यो असफल आशाको आवाज हुन्छ । आक्षेप त्यतिबेला जन्मिन्छ जतिबेला अपेक्षा मर्छ । जहाँ अपेक्षा हुँदैन, त्यहाँ आक्षेप पनि हुँदैन । त्यसैले जनताको आक्षेपलाई केवल विरोध भनेर बुझ्नु गल्ती हुन्छ । त्यो त विश्वास टुटेको संकेत पो हो । जनताले सधैँ ठूलो कुराको माग गरेका हुँदैनन् । जनताले कहिल्यै पनि सिंहदरबार मागेको छैन, उसले त केवल आफ्नो जीवन अलि सजिलो होस् भनेको हो । ऊ बिहान काम खोज्न जाँदा काम भेटियोस् । बिरामी हुँदा अस्पतालले फर्काएर नपठाओस् । आफ्नो छोराछोरीले आफूले भोगेको अभाव नदोहो¥याओस् । जनताको राजनीति यत्ति मात्र हो । तर जब यी सामान्य कुराहरू पनि पूरा हुँदैनन् तब जनताले आक्षेप लगाउन सुरु गर्छ । आक्षेपको दुर्घटनाले के के भयो त्यो छर्लङ्ग छ ।

सरकारहरू प्रायः आक्षेपबाट डराउँछन् तर वास्तवमा सरकार आक्षेपबाट होइन कि मौनताबाट डराउनुपर्छ । जब जनता बोल्न छोड्छन् तब उनीहरू विश्वास गर्न छोडिसकेका हुन्छन् । बोल्ने जनता अझै आशा राख्ने जनता हुन् । मौन जनता आशा मारिसकेका जनता हुन् । यो कुरा पनि प्रमाणित भैसकेको छ । जनताको आक्षेपका शब्दहरू फरक–फरक हुन्छन्, तर भाव एउटै हुन्छ हामीलाई हेरिएन भन्ने । यो वाक्य राजनीतिक होइन, मानवीय वाक्य हो । मानिसलाई सबैभन्दा बढी पीडा अभावले होइन, बेवास्ताले दिन्छ । राज्यले जब नागरिकलाई देख्दैन तब नागरिकले राज्यलाई मान्न छोड्छ । कहिले अटेर गर्छ कहिले नजर अन्दाज गरि बस्छ । राज्य र जनता बीचको सम्बन्ध कानुनले मात्र बाँधिएको हुँदैन त्यो विश्वासले बाँधिएको हुन्छ । कानुनले अपराध रोक्न सक्छ तर विश्वासले समाज चलाउँछ । जहाँ विश्वास टुट्छ त्यहाँ कानुनका किताब बाक्ला हुन्छन् तर न्याय पातलो हुन्छ । जनताले सरकारलाई लगाउने सबैभन्दा ठूलो आक्षेप भ्रष्टाचार मात्र होइन । सबैभन्दा ठूलो आक्षेप हो असमानता । जब जनताले देख्छन् कि एउटै देशमा दुई प्रकारको जीवन छ, दुई प्रकारको शिक्षा छ । स्वास्थ्य दुई प्रकारको छ । अन्य सेवाका प्रकार अनेकौं छन् । अनि आक्षेप भनेको असमानताको छायाँ हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । समाजमा एउटा खतरनाक क्षण तब आउँछ, जब जनताले भन्न थाल्छन् अब केही हुँदैन । यो वाक्य निराशा मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको लागि खतरा हो । किनकि लोकतन्त्र आशामा टिकेको हुन्छ, निराशामा होइन । चुनावले सरकार बदल्न सक्छ, तर निराशाले व्यवस्था बदल्न खोज्छ । त्यसैले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिपक्ष होइन, जनताको निराशा हो । प्रतिपक्षलाई भाषणले जवाफ दिन सकिन्छ तर जनताको निराशालाई कामले मात्र जवाफ दिन सकिन्छ । आक्षेप आफैंमा नराम्रो कुरा होइन । आक्षेप समाजको ऐना हो । ऐना फुटाएर अनुहार राम्रो हुँदैन । सरकारले आक्षेप रोक्ने होइन, आक्षेप ब्योहर्नु नपर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । जब जनताले आक्षेप लगाउन छोड्छन् र विश्वास गर्न थाल्छन् त्यही दिन सरकार सफल भएको मानिन्छ । राजनीतिमा अन्तिम फैसला संसदले होइन, जनताको मनले गर्छ । र जनताको मनमा मुद्दा दर्ता भयो भने त्यसको फैसला चुनावले सुनाउँएका घटना जुनसुकै सरकारले नबिर्सोस् ।