शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
गत २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । बिहीबार दिउँसो २ बजे सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीअनुसार बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठकमा सत्ताधारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र एक स्वतन्त्र सांसदले सम्बोधन गरे ।
सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपश्चात् भएको निर्वाचनमा जनताले सिंहदरबार बदल्न मत दिएको र सरकार गठनसँगै सिंहदरबार बदल्न सुरु भइसकेको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई सिंहदरबार चलाउन होइन, सिंहदरबार बदल्न मत दिएको हो । हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौँ । सिंहदरबार मात्रै बदल्दैनौँ । थिति बसाल्छौँ ।’ यस्तै उनले आफूहरूमाथि चौबिसै घण्टा निगरानी गर्न प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी, सभापति लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग माफी मागेका छन् । लामिछानेले सदियौँदेखिको अन्यायका लागि भन्दै हात जोडेर माफी मागेका हुन् । ‘गल्ती भयो कि भएन भनेर अन्योल हुँदा खगेन्द्र सुनारले माफी मागे । के खगेन्द्र सुनारमाथि सदियौँदेखि अन्याय हुँदा हामीले माफी माग्यौँ ?,’ उनले भने, ‘यो देशको दलित समुदायलाई मैले आज केही भन्नु छ । त्यसैले म अहिलेसम्म राज्यस्तरबाट भएका दमन स्वीकार गर्दै माफी माग्छु ।’
उनले सम्बोधनको क्रममा सरकारको पराराष्ट्र नीति अझ मजबुत रहने भन्दै विदेशमा रहेका नेपाली र निजी क्षेत्रलाई ढुक्कले लगानी गर्न आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट भिष्मराज आङदेम्बेले प्रतिपक्ष दलका रूपमा सरकारलाई सधै खबरदारी गरिरहने बताए । उनले सबै राजनीतिक दल नागरिकस्तरमा रहेको निराशालाई आशामा बदल्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘बितेको ३५ वर्षमा केही पनि भएन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार काम नभएको साँचो हो । तर, जनताले अनुभूति गर्नेगरी थुप्रै विकास भएको छ ।’ विभिन्न बाधाकाबीच तत्कालीन सत्ताधारी दल र नेतृत्वले अपेक्षाकृत रूपमा विकास गर्न नसकेको भन्दै शासकीय कमजोरीका कारण हुन नसकेका कार्यप्रति उनले आत्मआलोचना गरे । यस्तै उनले २३ र २४ भदौको आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग समेत गरे ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा (बादल)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जादुयी जितका लागि शुभकामना दिए । उनले भने, ‘ऐतिहासिक विजयका लागि रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई एमालेका तर्फबाट बधाई । यो जितमा मुख्यतः सुशीला सरकार, नेपाली सेना, कार्की आयोग, बारबरा फाउन्डेसन एनजीओजस्ता संस्था तथा पात्रहरूको पनि भूमिका रह्यो, उहाँहरूलाई पनि बधाई ।’
सम्बोधनको क्रममा निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थापाले रास्वपा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई लक्षित गर्दै विभिन्न आरोपसम्म लगाए । २१ फागुनको निर्वाचनमा टीओबी, अल्गोरिदमदेखि गोयबल्सहरूका कारण रास्वपाको जादुमयी जित सम्भव भएको उनको जिकिर थियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा सांसद वर्षमान पुनले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘राष्ट्र निर्माणको लागि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । परिमार्जन गर्नको लागि हामी तयार छौँ,’ नेता पुनले भने । सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने काममा नेकपा साथ दिन तयार रहेको उनले बताए । नेकपा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिताको मुद्दामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने उनले स्पष्ट पारेका थिए ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पार्टी र सरकार टिकाउन सुझाव दिँदै २०६४ र २०७४ सालको उदाहरण सम्झाउँदै त्यसबाट पाठ सिक्न पनि आग्रह गरे । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारलाई बधाई दिँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी खारेजीदेखि दर्जन बढी माग संसद्मा प्रस्तुत गरे । सम्बोधनको सुरुमै उनले सरकारले समयको महत्व बुझ्न आग्रह गर्दै समय पालना नगर्नु पनि विकास नहुनुको कारण रहेको बताए ।
‘सबैभन्दा पहिला अघिल्लो सरकारमा रहेका सबै मन्त्री र सांसदको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । हामीबाट सुरु हुनुपर्छ । हामीले नियम बनाउने हो भने हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको मुद्दा उठाउँदै उनले सीमा सुरक्षाको लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न समेत सरकारसँग माग राखेका थिए । २०४६ पछिका सबै राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भन्दै २३ र २४ को घटनाका उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको समेत माग गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही जेनजी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अघिल्लो सरकारले बहुमत दम्भ देखाउँदा अहिलेको परिस्थिति आएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भ्रष्टाचारको सबै फाइल खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश संरचना खारेज गर्न वर्तमान सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउन आफ्नो दल तयार रहेको शाहीको भनाइ थियो ।
बैठकको अन्तिम वक्ताको रूपमा सम्बोधन गरेका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले आफू अरूभन्दा निकै फरक रहेको भन्दै सबैसँग मिल्न नसक्ने बताए । सुरुमै उनले भने, ‘म एउटा अचम्मको सांसदको रूपमा यहाँ आएको छु । म फरक छु । बोल्ने तरिका फरक छ । काम गर्ने तरिका फरक छ । म प्रायः सबैसँग मिल्दिनँ, म आउनै नपर्ने मान्छे यहाँ कसरी आइपुगेँ भन्न पनि चाहन्छु ।’ अन्तरिम सरकारमा आफू मन्त्री बन्दा गर्न नपाएका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै सदनमा आफ्नो भूमिका पक्ष–विपक्षभन्दा पनि निष्पक्ष हुने स्पष्ट पारे ।
ऐतिहासिक बैठकमा के के भयो ?
नवगठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भयो । पहिलो बैठकका कार्यसूचीअनुसार सभामुख अर्जुननरसिंह केसी सभामुखको आसनमा उपस्थित हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय गान बज्यो । बैठकको सुरुवातमै संसद्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समय लिएर आकस्मिक विषयको उठान ग¥यो । सभामुख अजुर्ननरसिंह केसीले आफ्नो धारणा राख्न एमालेलाई दुई मिनेटको समय दिए ।
नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको विषय उठान गरे । एमालेले २३ भदौको जिम्मेवारी बोकाउँदै फौजदारी अभियोगको नाममा आफ्ना पार्टी अध्यक्ष र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न माग गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय सदनका दुवै संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको सूचना पढेर सुनाए । लगत्तै हालसम्मका विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भई ज्यानको आहुति दिने सहिदहरूको सम्झनामा एक मिनेट मौन धारण गरियो । यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्का सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पत्र सुनाए । लगत्तै संसद्मा उपस्थित दलका नेतासहित स्वतन्त्र सांसदसम्मले धारणा राखे ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नियमित कार्यसूचीअन्तर्गत ‘नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ पेस गरेका हुन् । गृहमन्त्रीको सम्बोधनपछि सभामुख केसीले संविधानसभा सदस्यहरूको निधन भएकोप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक २०८२ चैत २२ गते बस्ने गरी स्थगित भयो ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्