‘लाइन होइन अनलाइनबाट’ सेवाको वाचामा बालेन सरकारको परीक्षा

रास्वपाले अनलाइनबाटै सेवा प्रवाहको आधार तय गर्न राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकीकृत डाटाबेस तयार गर्ने भनेको छ । रास्वपाको यो वाचाले अहिलेको सेवा प्रवाह पद्धतिलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नागरिकता बनाउनदेखि सवारीसाधनको लाइसेन्सको आवेदन दिन सरकारी कार्यालयको झ्यालमा घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था हाम्रा सेवाप्रवाह गर्ने निकायहरूको वास्तविकता हो । अझ धेरै सेवाग्राही रहने कार्यालयहरूमा सेवा लिन पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने संयन्त्र नहुँदा नागरिकहरू बिचौलियाकहाँ गएर सेवामा सहजीकरण गरिमाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

बिचौलियाको सहयोग नलिइकन सेवा लिनै गाह्रो हुने भएपछि मानिसहरू अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने, घुस दिनुपर्ने भन्दै अवस्था आउने गरेको विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनहरूमै उल्लेख छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा यिनै दैनिकरूपमा जनताले भोगिरहेका समस्याहरू समाधान गर्ने वाचाहरू छन् । रास्वपाको वाचापत्रमा स्पष्टरूपमा भनिएको छ, अब ‘सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभै अनलाइनमा हुनेछ ।’

रास्वपाको यो वाचाले अहिलेको सेवा प्रवाह पद्धतिलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । रास्वपाको यो वाचा महत्वाकांक्षी नभए पनि अहिले कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट अपडेट समेत नगर्ने कर्मचारी संयन्त्रबाट पूर्ण सेवा अनलाइनमै दिलाउनु उसका लागि चुनौतीविहीन भने छैन ।

यही चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर रास्वपाले कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधारको योजना वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नसक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक निजामति सेवा निर्माण गर्नेछौँ ।’

रास्वपाले अनलाइनबाटै सेवा प्रवाहको आधार तय गर्न राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकीकृत डाटाबेस तयार गर्ने भनेको छ । ‘उक्त डाटामार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दाे आधार निर्माण गर्छाैँ,’ रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

रास्वपाले आफ्नो वाचालाई स्पष्ट बनाउन सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्तको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्ने ठोकुवा गरेको छ । तर, सबै नेपालीहरू डिजिटल रूपमा साक्षर नरहेको अवस्थामा अनलाइनबाटै सेवा लिन नसक्ने नागरिकहरू पुनः बिचौलिया वा निजी सेवाप्रदायकहरूकहाँ गएर सेवा लिनुपर्ने सम्भावना पनि रास्वपाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त उसले वाचापत्रमा पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुश्चित गर्न डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । प्रविधिमैत्री सेवाका लागि रास्वपाले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्ने, जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षा, लाइसेन्स, व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरू सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा प्राप्त गर्न सकिने पद्धति बनाउने भनेको छ ।

यसैगरी, परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथालाई पूर्णतः अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने र फाइल घुमाउने झन्झटिलो विधिलाई घटाउन प्रक्रिया लेखाजोखा गर्ने भनेको छ । उक्त लेखाजोखापछि प्रत्येक फाइलका लागि निश्चित समयसीमा तोकी सो अवधिभित्र निर्णय नभएमा फाइल स्वतः अनुमोदन हुने वा जिम्मेवार अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली लागू गर्ने रास्वपाको वाचा छ ।

कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न सरकारी निर्णय, टिप्पणी तथा स्वीकृतिहरू टिप्पणी डट जिओभीमार्फत र परिपत्र तथा आधिकारिक निर्देशकहरू परिपत्र डट जिओभी डट एनपीबाट जारी हुने व्यवस्थाको थालनी गर्ने पनि रास्वपाले भनेको छ ।
यसैगरी अहिले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीहरूले देखाउने बाहनामध्ये एक कर्मचारी अभावको पनि हो ।

तर, कम सेवाग्राही हुने कार्यालयमा कर्मचारीहरू थुप्रिने र सेवा दिनुपर्ने स्थानमा कर्मचारीहरू नहुने समस्यालाई पनि रास्वपाले वाचामा समेटेको छ । उसले भनेको छ, ‘केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष विन्दु (सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट)मा पुनः व्यवस्थित गर्नेछौँ ।’

यसैगरी कर्मचारी प्रशासनबाट हुने भ्रष्टाचारबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको विषय हो ‘कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक समयानुकूल भएन । जसले गर्दा उनीहरू अनुचित लोभमा फस्छन् ।’ तर यो विषय बहसयोग्य भए पनि कर्मचारीहरूको तलब समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ ।

यसलाई पनि रास्वपाले आफ्नो वाचामा समेटेको छ । कर्मचारीहरूलाई भत्ता लगायतका असंगत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीहरूको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समयसापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने उसको वाचापत्रमा उल्लेख छ । ‘कर्मचारीको जीवनयापनका लागि पर्याप्त हुने गरी आधारभूत तलबलाई उचित र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नेछौँ,’ वाचापत्रमा भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलन हुनुभन्दा एक हप्ताअघि गत भदौ १५ गते नेपालगन्जमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ‘शासकीय सुधार संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी एक कर्मचारीहरू भनेका थिए, ‘जागिरको लागि परीक्षा दिएर पास हुनुभन्दा बढी तनाव सरुवाका लागि हुन्छ ।’ हुन पनि कर्मचारीहरूको सरुवाको विषय उनीहरूको कार्यक्षमता, दक्षता र आवश्यकताभन्दा पनि शक्तिकेन्द्रको आडबाट मात्रै सम्भव हुने अवस्था छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलआबद्ध कर्मचारी संगठनहरूले सरुवा प्रक्रिया हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरुवाकै क्रममा घुस लेनदेन हुने गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न रास्वपाले कर्मचारीको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्नेदेखि सरुवा बोर्ड नै बनाउने वाचा गरेको छ ।

‘संस्थागत संज्ञान कायम राख्न र प्रशासनिक स्थितरताका लागि कर्मचारीलाई उनीहरूको विषय विज्ञता भएको क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम अवधि राख्ने गरी स्वायत्त सरुवा बोर्डमार्फत पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नेछौँ,’ वाचापत्रमा भनिएको छ । यसैगरी नयाँ संविधान जारी भएयता जारी गर्न ढिलाइ गरिएको निजामति सेवा ऐन पनि जारी गर्ने रास्वपाको वाचा छ ।

‘नतिजमूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्यांकन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामति सेवा विधेयक ल्याउनेछौँ,’ रास्वपाले भनेको छ । नागरिकहरूले दैनिक रूपमा भोग्ने गरेका सेवा प्रवाहसम्बन्धी झन्झटहरूलाई सम्बोधन गरेको रास्वपाको वाचापत्रमा रहेको करारपत्रको पहिलो नम्बरमा समेत उल्लेखित यी वाचाहरूको कार्यान्वयनको दिनगन्ती अब सुरु भएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका अघि यी वाचाहरू अवसर र चुनौती दुवै बनेर उभिएका छन् ।