गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सिफारिस अन्योलमा

सामान्यतयाः मन्त्रीपरिषद्ले गरेका अधिकांश निर्णय राष्ट्रपतिले सदर गर्ने भए पनि गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सरकारको सिफारिसप्रति भने राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौँ ।

एक साताअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर नगर्दा अन्योलमा परेको छ । सामान्यतयाः मन्त्रीपरिषद्ले गरेका अधिकांश निर्णय राष्ट्रपतिले सदर गर्ने भए पनि गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सरकारको सिफारिसप्रति भने राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेको बेला प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्रीपरिषद्ले अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णयलाई लिएर आमसर्वसाधारणले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

‘जनस्तरमा उठेको विरोधका कारणले पनि राष्ट्रपतिज्युले गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णयप्रति विश्लेषण गरिरहनुभएको हुन सक्छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो । अर्याल गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएका बालेन्द्र शाहका कानुनी सल्लाहकार थिए ।

तिनै अर्यालको गृहमन्त्रीको कार्यकाल सकिँदै गर्दा एउटै व्यक्तिले पटकपटक अवसर पाइरहेको भन्दै विरोध भएको थियो । यद्यपि राष्ट्रपतिले अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय सदर गर्छन् वा गर्दैनन् भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन । राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसलाई सदर नगरे अर्याल राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न पाउँदैनन् । कतिपय व्यक्तिले भने अर्याल पुनः राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न सके शाह नेतृत्वको सरकारमा पुनः मन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा रहेको तर्क गर्छन् ।

तर सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका विज्ञहरूले भने यसरी एउटै व्यक्तिलाई घुमाइफिराइ अवसर दिइरहनु सुशासन स्थापित गर्न तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि राम्रो लक्षण नहुने बताउँछन् । कानुनविद् रमेश अधिकारी एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिइरहेका कारण भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोह भएको र पछिल्ला सरकारले पनि त्यस्तै कार्य गर्दै जाने हो भने नेपाल अझै पनि सुधारको बाटोमा छैन भन्ने कुराको पुष्टि हुने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि अर्याल र श्रेष्ठलाई नयाँ पदमा पठाउने सिफारिसको निर्णय गर्दा उनीहरूले निर्वाचन गराउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गरेकी थिइन् । कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयले पुनर्विचारका लागि पुनः सरकारसमक्ष फिर्ता पठाउन पनि सक्छ । तर अहिलेसम्म त्यो निर्णयलाई फिर्ता नपठाइ होल्ड मात्र गरिएको छ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा सरकारले पािरत गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेकी थिइन् ।

नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया सहज बनाउने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था) जस्ता प्रावधान त्यस विधेयकमा समावेश थिए । जसमा चित्त नबुझाएपछि भण्डारीले त्यो विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् । अहिलेको सरकारले राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक पद खाली रहेकाले सोही पदमा अर्यालको नाम सिफारिस गरिएको जनाएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेपछि मात्रै अर्याल राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पाउँछन् ।