निर्वाचन पछिको देश !

विष्णु पादुका

आवधिक होस् या विशेष निर्वाचनले एउटा परिणाम दिन्छ नै । दल या व्यक्ति विजयी हुन्छ । उसलाई विजयी हुन गर्नुपर्ने मेहनत र प्रतिस्पर्धा भन्दा कैयौं गुणा बढी राज्यको लगानी मिसिएको हुन्छ । सामान्य जनताको आँखामा एक भोट त हो भन्नू जस्तो सजिलो छैन । मतदान हुने चुनाव आफैमा खर्चिलो प्रणाली हो । देशको भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई अझ जटिल , महङ्गो र थप संबेदनसिल बनाइदिएको छ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी नेपालको निर्वाचन आयोगले लिएको छ । जो एक संबैधानिक निकाय हो । निर्वाचनलाई निस्पक्ष र सुचारु तरिकाले संचालन गर्नमा जनमानसमा कुनै गुनासो छैन । तर आर्थिक सचेतताले चिमोट्ने रहेछ । भर्खरै सकिएको चुनावमा ३२ अर्व खर्च भएको कुरा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ज्युले भन्नुभएको छ । हरेक चुनावमा खर्च थपिदै गएको छ । यो खर्चमा मितव्ययी हुन सक्ने स्थान पो भेटिन्छ कि ! आगामी सरकारले यसबारेमा सोच्ने फुर्सद पाउला नपाउला ? तर यो एक मतदातालाई यसबारेमा सोच्नैपर्छ भन्ने लाग्छ । लोकतन्त्र जोगाउँदै निर्वाचनलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने ? लोकतन्त्रको सुन्दरता चुनावमा नै हुन्छ । जनताले आफ्नो भविष्य आफैं चयन गर्ने अधिकार नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसैले चुनावको विरोध गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्यको विरोध गर्नु हो । तर अर्को यथार्थ पनि उत्तिकै कठोर छ कि नेपालजस्ता आर्थिक रूपमा संघर्षरत देशका लागि पटकपटक हुने निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो सावित हुँदै आएको छ । प्रश्न चुनाव चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन । प्रश्न यो हो कि चुनावलाई कसरी कम खर्चिलो, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने ?

लोकतन्त्रको मूल्य र आर्थिक यथार्थ नियाल्बै पर्छ ।नेपालमा निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन । राष्ट्रिय स्तरको विशाल प्रशासनिक अभियान पनि हो । लाखौँ कर्मचारी परिचालन, सुरक्षा व्यवस्था, मतपत्र छपाइ, यातायात, प्रचारप्रसार, र व्यवस्थापनमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका चुनौतीबीच चुनावी खर्चबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्र टिकाउन चुनाव आवश्यक छ तर आर्थिक विवेक पनि लोकतन्त्रकै एक गुमाउन नहुने स्वरूप हो । जनताको करबाट चल्ने राज्यले प्रत्येक खर्चको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ । एउटै चुनावी चक्रको आवश्यकता नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निर्वाचन फरक समयमा हुँदा खर्च दोहोरिन्छ । यदि सबै तहको निर्वाचन एउटै समयमा सम्पन्न गरियो भने सुरक्षा तथा प्रशासनिक खर्च घट्छ । सरकारी संयन्त्रको दोहोरो परिचालन रोकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता पनि कम हुन्छ । एकीकृत निर्वाचन चक्रले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदैन । बरु व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित पनि बनाउँछ । राजनीतिक स्थिरता र खर्च घटाउने मूल उपाय निर्वाचन महँगो हुनुको मुख्य कारण केवल चुनाव त होइन ।अस्थिर राजनीति अझै बढि हो । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुँदा मध्यावधि निर्वाचनको जोखिम बढ्छ । यदि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बनेर स्थिर शासन संरचना निर्माण गर्न सक्षम भए भने अनावश्यक चुनाव स्वतः कम हुन्छन् । राजनीतिक संस्कार सुधार नगरी खर्च घटाउने बहस अधुरो रहन्छ । अझैसम्म त्यो राजनीतिक संस्कार विकास हुन सकेको देखिदैन । राजनीतिक उच्च तहमा नै यो चेतना जाग्न जरुरी छ ।

प्रविधिको विवेकपूर्ण प्रयोग आजको आवश्यकता हो । डिजिटल युगमा पनि कागजी प्रक्रियामा निर्भर रहँदा खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । मतदाता विवरण अद्यावधिक, परिचय प्रमाणीकरण र प्रशासनिक समन्वयलाई क्रमशः डिजिटल बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो रकम बचत गर्न सकिन्छ ।प्रविधि प्रयोगको उद्देश्य चुनावलाई जटिल बनाउनु भन्ने बुझाइ छ आमरुपमा । सरल र पारदर्शी बनाउनु नै डिजिटल प्रविधिको उद्देश्य हुनुपर्छ । चुनावी प्रचार संस्कृतिको पुनर्विचार भएकोमा यो पछिल्लो निर्वाचन केही संयमित भएको देखियो । निर्वाचन खर्चको ठूलो भाग राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारमा खर्च भएको देखिन्थ्यो । विशाल सभा, महँगा ब्यानर, अनावश्यक प्रदर्शनले लोकतन्त्रको गुणस्तर बढाउँने होइन । भड्किलो प्रचारले मतदाता बढ्ने पनि होइनन् । यसको सट्टा सार्वजनिक नीति बहसलाई प्राथमिकता,समान अवसर सहितको राज्यद्वारा व्यवस्थापित बहस मञ्चको ब्यवस्था र प्रचार खर्चको कडा नियमनजस्ता उपायले चुनावलाई विचारको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्न सक्छ । मतदाताको चेतना र उत्तरदायित्वले पनि यसलाई निर्धारण गर्छ । कम खर्चिलो निर्वाचन केवल कानुनी सुधारले मात्र पनि सम्भव हुँदैन । मतदाताले पैसामुखी राजनीति अस्वीकार गरेपछि मात्र चुनावी खर्च घट्न थाल्छ । जब मत किन्ने संस्कृति समाप्त हुन्छ । चुनाव स्वतः सस्तो र नैतिक बन्छ ।लोकतन्त्र अन्ततः जनताको चेतनाबाटै परिपक्व हुन्छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी को मनोविज्ञान पनि एउटा दशैंको आगमन हुने मानसिकता बाट मुक्त हुन्छ ।

आवधिक चुनावको संख्या नै घटाउन त नसकिएला । चुनावलाई बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थित गर्ने बाटोका विकल्प भने रोज्नैपर्छ । आजको दिनमा लोकतन्त्रको सार नै जनताको सहभागिता हो तर त्यस सहभागितालाई आर्थिक बोझमा परिणत गर्नुको साटो अर्थबोझबाट मुक्त राख्न आवश्यक छ । स्थिर राजनीति प्रविधिको सही प्रयोग, चुनावी संस्कार सुधार र जिम्मेवार नागरिक चेतनाले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो मात्र होइन अझ विश्वासिलो पनि बनाउन सक्छ । जब चुनाव खर्चमा प्रतिस्पर्धा र बढोत्तरी रोकिन्छ तब चुनाव एक विचारको उत्सव बन्छ । तब लोकतन्त्र साँच्चिकै जनताको पक्षमा उभिएको देखिनेछ । नत्र त प्रत्येक चुनावले हेरेक नागरिकलाई झन् ऋणको बोझ थपिरहने छ । लोकतन्त्रको मूल्य राज्यको विवेक र खर्चको नैतिकतामा टिकाउनु अबका राज्यसंयन्त्रको दायित्व हुनुपर्छ । राज्य केवल शासन गर्ने संरचना मात्र होइन । यो नागरिकहरूको सामूहिक विश्वासको मूर्त रूप हो । जब मानिसहरू आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्न एकसाथ उभिन्छन् त्यही क्षण लोकतन्त्र जन्मिन्छ । तर लोकतन्त्र केवल अधिकारको उत्सव मात्र बन्ने र जिम्मेवारीको अभ्यास बाट भाग्ने हो भने अस्थिरताले हामीलाई गिजोलिरहने छ । प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ कि जनताको विश्वासबाट निर्माण भएको प्रणालीले जनताको स्रोतप्रति कति संवेदनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने ।
कुनै पनि समाजमा चुनाव शक्ति हस्तान्तरणको औपचारिक विधि मात्र हुँदैन । यो त समाजले आफूलाई पुनः परिभाषित गर्ने क्षण हो । तर जब यो प्रक्रिया अत्यधिक आर्थिक बोझमा बदलिन थाल्छ त्यतिबेला लोकतन्त्रको मर्मभन्दा यसको बाहिरी संरचना गरुङ्गो हुन थाल्छ । लोकतन्त्र टिकाउन थप खर्च आवश्यक हुन्छ तर विवेकविहीनता सहित हुने खर्च लोकतन्त्रकै उद्देश्यविरुद्ध जान सक्छ ।

राज्यको पहिलो नैतिक कर्तव्य न्यायपूर्ण वितरण हो । स्रोत, अवसर र कामको वितरण । यदि राज्यले बारम्बार आफ्नो ऊर्जा व्यवस्थापनमा खर्च गरिरहन्छ भने विकासको गति सुस्त हुन्छ । त्यस अवस्थामा नागरिकले लोकतन्त्रलाई अवसरको ढोका होइन कि बोझको चक्रका रूपमा अनुभव गर्न थाल्छन् । यही अनुभूति लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । समस्या चुनावमा मात्र होइन शक्ति प्राप्त गर्ने संस्कृतिमा लुकेको हुन्छ । जब राजनीति सेवाको माध्यमभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक विजयको खेल बन्छ त्यतिखेर खर्च अनिवार्य रूपमा बढ्छ । शक्ति जित्ने आकांक्षा जति महँगो हुन्छ नि शासन त्यति नै जनताबाट टाढा जान्छ । त्यसैले खर्च घटाउने बहस प्राविधिक सुधारभन्दा अघि नै नैतिक सुधारको प्रसंग स्थापित गर्नुपर्छ । मानव सभ्यताले सिकाएको एउटा गहिरो सत्य छ ।संस्था त्यति बेला मात्र स्वस्थ हुन्छन्, जति स्वस्थ त्यसलाई चलाउने चेतना हुन्छ । कानूनले सीमा तोक्न सक्छ तर संस्कारले दिशा निर्धारण गर्ने गर्छ । यदि समाजले विचारभन्दा प्रदर्शनलाई महत्व दिन्छ भने कुनै पनि प्रणाली सस्तो हुन सक्दैन । तर जब विचार नै मुख्य प्रतिस्पर्धा बन्छ संरचनाहरू स्वाभाविक रूपमा सरल हुँदै जान्छन् । लोकतन्त्रको आयु जनताको विस्वासीलो स्थिरतासँग जोडिएको हुन्छ । स्थिरता भनेको परिवर्तन रोक्नु कदापी होइन परिवर्तनलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु हो । जनताको समय सापेक्ष माग सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व सदैव खोजेको हुन्छ जुनसुकै समाजले ।नागरिकले राज्यलाई निरन्तर अस्थिर प्रक्रियाको रूपमा भन्दा भरोसायोग्य यात्राका रूपमा अनुभव गर्न थालेपछि मात्र लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ । परिपक्व लोकतन्त्रले कम संसाधन प्रयोग गरेर पनि गहिरो सहभागिता सम्भव बनाउँछ । यसलाई नितिगत रूपमा समेटेर देशहितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रविधि, कानुन वा संरचनागत सुधारहरू समाधानका उपकरण मात्र हुन् । वास्तविक समाधान नागरिक र नेतृत्वबीचको नैतिक सम्बन्धमा लुकेको हुन्छ । जब नेतृत्वले सत्ता अवसर होइन उत्तरदायित्व हो भन्ने स्वीकार्छ र नागरिकले मतदानलाई क्षणिक भावना होइन दीर्घकालीन निर्णयको रूपमा लिन्छन् तब लोकतन्त्र खर्चिलो अनुष्ठानबाट अर्थपूर्ण अभ्यासमा रूपान्तरण हुन्छ । अब आउने चुनावलाई यो रूपमा देख्न पाइने अपेक्षामै यति कुरा लेखिरहनु परेको । अन्ततः प्रश्न राज्यले कति पैसा खर्च ग¥यो भन्ने प्रश्न सरल हुनसक्छ । हो त्यो खर्चले नागरिकको विश्वास कति बढायो ? खोजी चाहिँ यो हो वास्तवमा । यदि चुनावपछि समाज थप विभाजित, निराश वा अस्थिर हुन्छ भने सबैभन्दा महँगो मूल्य त्यही हो जुन बजेटमा प्रत्यक्ष देखिँदैन । तर यदि प्रक्रिया सरल, विश्वासिलो र जिम्मेवार हुन्छ भने सीमित स्रोत भएको राष्ट्रले पनि गहिरो लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्न सक्छ । हामिले त्यो खालको उदाहरण पेश गर्न सक्दैनौ र ! लोकतन्त्रको परिपक्वता खर्चको आकारले होइन चेतनाको गहिराइले मापन हुनुपर्छ । जब राज्य विवेकशील हुन्छ र नागरिक सचेत हुन्छन् तव चुनाव केवल शासन र प्रक्रिया मात्र बदल्ने प्रणाली रहँदैन ।यो समाजले आफूलाई सुधार्ने सामूहिक संकल्प बन्छ । आउनुहोस् त्यता पट्टि पनि सोचौं । मानव समाजको प्रारम्भिक संरचना व्यक्तिमाथि आधारित थियो । मानिसले नियमभन्दा पहिले विश्वास गर्न सकिने व्यक्ति खोज्यो । राजा, नायक, गुरु, नेता यी सबै संस्था नबनेको समयका स्थिरताका प्रतीक थिए ।तर व्यक्तिमा आधारित शासनको समस्या के हुन्छ भने व्यक्ति नश्वर हुने रहेछ ।उसको स्वभाव परिवर्तनशील हुनेरहेछ । शक्ति व्यक्तिसँग केन्द्रित हुनाले ऊ तानाशाह बन्ने रहेछ । यो इतिहासले देखाएको कुरा हो ।

त्यसैले इतिहासले बिस्तारै सिकायो व्यक्ति स्थिर हुन सक्दैन प्रणाली मात्र टिकाउ हुन सक्छ। जब समाज परिपक्व हुन थाल्छ । प्रश्न बदलिन्छन् । को शासन गर्छ बाट शासन कसरी चल्छ तिर । संस्था भनेको नियमको निरन्तरता हो । प्रणाली भनेको व्यक्तिभन्दा माथि रहने सहमति हो । यदि चुनाव व्यक्ति केन्द्रित हुन्छ भने जहिल्यै भावनाले निर्णय गर्छ । लोकप्रियता नीतिभन्दा ठूलो हुन्छ । नेपालमा बारम्बार देखिने समस्या यहि हो । भर्खरैको चुनावमा पनि यहि मानसिकता हावी भएको देखियो । प्रत्येक चुनावले केही न केही दिशा त बदलिन्छ । तर प्रणाली केन्द्रित राजनीति भए मात्र नीति दीर्घकालीन हुन्छ । नेतृत्व बदलिँदा पनि दिशा स्थिर रहन सक्छ । राज्य व्यक्तिको मनोविज्ञानमा निर्भर रहँदैन । समाजका अपेक्षा कम्तिमा एक अनुभव पछि बदलिनु स्वभाविक सामाजिक प्रक्रिया हो । यस अर्थमा, संस्था र प्रणालीको बलियो स्थापना वास्तवमै लोकतन्त्रको परिपक्व चरण हो । तर संस्था किन पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेन ? यहाँ समयको पनि प्रश्न आउँछ र व्यबहारको पनि ।संस्था कागजमा घोषणा गरेर बन्ने कुरा होइन । संस्था विश्वास, अभ्यास र समयले मात्र निर्माण हुन्छ । विश्वास नपत्याउँदो हुन्छ । सरलता र सहजता खोजेको हुन्छ जुनसुकै समाजले । तर यी कुरा पाउन समाजले तीन चरण पार गर्नुपर्छ । व्यक्ति आश्रित चरण , नियम निर्माण चरण र संस्थागत चेतना । धेरै समाजहरू दोस्रो चरणमै अल्झिन्छन् । नियम त बनाइन्छ, तर व्यवहार व्यक्ति केन्द्रित नै रहन्छ । हामी लगभग यहि चरणमै रुमलिइरहेका छौं ।
त्यसैले यस्तो देखिन्छ कि संस्था बने पनि संस्कृति अझै व्यक्तिमै टिकेको हुन्छ । हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छौं तर ब्यक्ति नै बलियो देख्छौं । इतिहासका ती दिनको आयु किन लामो समय हुन सकेन ? अझ खोजे झैं शान्तिपूर्ण हुन सकेनन् ?

यो प्रश्न अझ गहिरो छ । इतिहासमा स्थायी शान्ति नहुनुका केही हुनेरहेछन् । शक्ति र भयको चक्र पहिलो कारण हो । मानव समाज सधैं सुरक्षा खोज्छ । सुरक्षा खोज्ने क्रममा शक्ति निर्माण हुन्छ । शक्ति बढेपछि नियन्त्रणको इच्छा जन्मिन्छ । नियन्त्रणले प्रतिरोध जन्माउँछ र संघर्ष सुरु हुन्छ । अर्को महत्वोपुर्ण कारण परिवर्तनको स्वभाव रहेछ ।मानव चाहना स्थिर हुँदैन । नयाँ पुस्ताले पुरानो संरचनालाई सदैव चुनौती दिन्छ । यो कुरा विश्वव्यापी तथ्य भएर देखिएको छ पछिल्लो पटक । शान्ति स्थिरता मात्र नभएर जीवन परिवर्तन रहेछ । यही द्वन्द्व इतिहासको गति हो । इतिहासको यो गतिलाई हामी परिवर्तन भन्छौं । कतै दशकौं पछि त कति छिटो छिटो यस्ता परिवर्तन देखिन्छन् । अर्को अझ बलियो कारण हो न्यायको अपूर्ण खोज ।प्रत्येक युगले आफूलाई न्यायपूर्ण ठान्छ । प्रत्येक शासकले आफुलाई न्यायपूर्ण ठान्छ तर समयसँगै असमानता देखिन्छ । त्यसपछि सुधारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुँदै बिरोध वा विद्रोह हुन्छ ।अर्थात् इतिहास अशान्त हुनु मानव असफलता मात्र होइन यो निरन्तर सुधारको प्रक्रिया पनि हो । सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट हेर्दा यो एक निरन्तरता हो समाजको । अहिलेको समयमा चाहिँ संक्रमण कि स्थायित्व त हाम्रो आवश्यकता । अवस्य पनि स्थायित्व हो । तर स्थायित्वको खोज अवधी पनि संक्रमण सहित गुज्रिएको हुने रहेछ । आज धेरै देशहरू, विशेषत विकासशील समाजहरू, एउटा संक्रमणकालमा छन् ।संस्था बनिसकेका छन् । तर सामाजिक मानसिकताले अझै व्यक्ति खोजिरहेको छ । यहि हो निर्मम संक्रमण जुन कति लामो हुन्छ भन्न सकिन्न ।

यसैले चुनाव व्यक्तिको वरिपरि घुम्छ प्रणालीको पक्षमा भन्ने मात्र भएको छ आज पनि । सम्भवतः समाज अहिले पनि संस्था जन्माउने लामो प्रक्रियामा नै छ । अन्तिम र सुगम गन्तव्यमा पुगेको छैन । सायद यो प्रश्न व्यक्ति वा संस्था भन्दा हामी व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा माथि राखिरहेका छौ । वा आज पनि संस्थाले व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाइरहेको छ ? जब संस्था बलियो हुन्छ । राम्रो व्यक्तिले अवसर पाउँछ खराब व्यक्ति सीमित हुन्छन् तर बिगार्न पर्याप्त । त्यसैले त जब संस्था कमजोर हुन्छ । राम्रो व्यक्ति पनि प्रणाली बदल्न सक्दैन ।बरु खराब व्यक्ति राज्य बन्न सक्छ । इतिहासमा शान्तिको स्थायी अवस्था प्रत्येक पुस्ताले पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अभ्यास हो । जहाँ संस्थाको विकल्पमा व्यक्ति हावी हुन नसकोस् । शान्ति र स्थायित्व छुट्याउन नसकिने एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । सत्ता र परिवर्तनको यो गहिरो सजिलो कुरालाई आगामी सत्ताले गहिरो गरि बुझोस् । आत्म साक्षी राखेर दिएको विश्वासको मत अनि राज्यको महत्वपूर्ण लगानी खोज्न भौतारिन नपरोस् । अस्तु ।