धनगढीमा नगर प्रहरीको कारबाही विवादमा

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको धनगढीमा एउटा सामान्य विवादबाट सुरु भएको घटना अहिले स्थानीय सरकारको शक्ति, नगर प्रहरीको अधिकार र नागरिक अधिकारको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनामा परिणत भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का अफरोज हुसिन र नगर प्रहरीबीच भएको झगडाले कानुनी प्रक्रियाको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा बहस चर्काएको छ ।

एकातिर नगर प्रहरीले ‘अभद्र व्यवहार’ मुद्दा लगाएर व्यवसायीलाई पक्राउ गराएको थियो भने अर्कोतर्फ घटना भएको तीन साता बितिसक्दा पनि जफत गरिएको विद्युतीय रिक्सा फिर्ता गरिएको छैन । यसले प्रश्न उठाएको छ– के नगर प्रहरी कानुनभन्दा माथि छ ? फागुन ७ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट खटिएको नगर प्रहरी टोलीले फुटपाथ व्यवस्थापनको क्रममा अफरोज हुसिनको विद्युतीय रिक्सा नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ ।

नगर प्रहरीका अनुसार उनी फुटपाथमा अवैध रूपमा व्यापार गरिरहेका थिए । तर अफरोज भने आफूले त्यहाँ बिक्री वितरण नगरेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार नगर प्रहरीले रिक्साको चाबी खोसेर तराजु जफत गर्न खोजेपछि विवाद सुरु भएको थियो । घटनाको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्कियो । भिडिओमा नगर प्रहरी र अफरोजबीच चर्को बहस भइरहेको देखिन्छ ।

विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्षबीच हात हालाहालसमेत भएको बताइन्छ । त्यसपछि नगर प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा उजुरी दिएर अफरोजविरुद्ध ‘अभद्र व्यवहार’ मुद्दा दर्ता गरायो । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी छ दिन हिरासतमा राख्यो र पछि धरौटीमा रिहा गरियो ।
यस घटनाको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको जफत गरिएको विद्युतीय रिक्सा अझै फिर्ता नहुनु हो ।

अफरोजका अनुसार उनको रिक्सा उपमहानगरपालिकाको परिसरमा राखिएको छ तर फिर्ता दिइएको छैन । उनी विद्युतीय रिक्सा फिर्ता माग्न जाँदा उपमहानगरपालिकाले मुद्दाको फैसला नआएसम्म फिर्ता नगर्ने प्रतिक्रिया पाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘जरिवाना तिर्न तयार थिएँ । यसरी जीविकोपार्जन गर्न खरिद गरेको रिक्सा थन्काउँदा सामान ओसार–पसार गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यसैमा रिक्साको किस्ताबन्दी पनि तिर्न समस्या भइरहेको छ ।’

उक्त रिक्सा फुटपाथ व्यापारको प्रमाण मात्र हो । कानुनी प्रक्रियाअनुसार जरिवाना गरेर फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले यसलाई फिर्ता नगरि आपराधिक मुद्दाको प्रमाण बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, उपमहानगरपालिकासँग स्पष्ट कागजी प्रक्रिया छैन । स्थानीय स्रोतका अनुसार यस्तो कुनै स्पष्ट प्रक्रिया सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ– के नगर प्रहरीले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर कारबाही गरिरहेको छ ? नेपालको संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी गठन गर्न सक्छ ।

तर नगर प्रहरीको अधिकार सीमित हुन्छ । नगर प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारीमा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, फुटपाथ व्यवस्थापन, स्थानीय नियम कार्यान्वयन र नगर क्षेत्रको अनुशासन कायम गर्ने काम पर्दछ । तर नगर प्रहरीलाई राष्ट्रिय प्रहरीजस्तो पक्राउ गर्ने, हिरासतमा राख्ने वा आपराधिक अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन । उनीहरूले सामान्यतया प्रशासनिक कारबाही मात्र गर्न सक्छन्– जस्तै जरिवाना गर्ने वा अवैध रूपमा राखिएको सामान हटाउने ।

यस घटनामा भने प्रशासनिक कारबाहीबाट सुरु भएको विवाद आपराधिक मुद्दामा परिणत बनाउन खोजेको छ । यसले नगर प्रहरीको भूमिका र अधिकारबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । नेपालमा ‘अभद्र व्यवहार’सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई धेरैले विवादास्पद मान्ने गरेका छन् । यो कानुन सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने गतिविधि रोक्न प्रयोग गरिन्छ । तर मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार कहिलेकाहीँ यो कानुन विवाद समाधानभन्दा पनि नियन्त्रणको साधनका रूपमा प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

धनगढी घटनामा पनि यही प्रश्न उठेको छ । एउटा प्रशासनिक विवादलाई आपराधिक मुद्दामा परिणत गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडिओले घटनाको अर्को पाटो पनि देखाएको छ । भिडिओमा नगर प्रहरीले फुटपाथमा व्यापार गर्न नपाइने भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिइरहेको देखिन्छ । अफरोज भने आफूले व्यापार नगरेको दाबी गर्दै प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

यो दृश्यले नगर प्रशासन र साना व्यवसायीबीच रहेको शक्ति सन्तुलनको असमानता पनि देखाउँछ । नेपालका धेरै सहरमा साना व्यवसायीहरू जीविकोपार्जनका लागि फुटपाथ वा सडक किनारमा निर्भर हुन्छन् । तर नगर प्रशासनले सार्वजनिक स्थान व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ । यो द्वन्द्व समाधानका लागि स्पष्ट नीति र संवाद आवश्यक हुन्छ ।

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । तर अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको छ । नगर प्रहरीलाई नागरिकसँग व्यवहार गर्दा कानुनी प्रक्रिया र मानवअधिकार दुवै पक्षमा संवेदनशील हुनुपर्छ । यदि कारबाही प्रक्रियागत रूपमा पारदर्शी छैन भने त्यसले स्थानीय सरकारमाथि अविश्वास बढाउन सक्छ । धनगढीको यो घटनाले स्थानीय शासन प्रणालीको कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार नगर प्रहरीसँग हुने विवाद कहिलेकाहीँ अनावश्यक रूपमा बढ्ने गरेको छ । कतिपयले जरिवाना तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि सामान जफत गर्ने र फिर्ता गर्न ढिलाइ गर्ने समस्या देखिएको बताउँछन् । यदि यस्तो अवस्था दोहोरियो भने साना व्यवसायीहरूमा त्रास फैलिने सम्भावना हुन्छ । धनगढी घटनामा कम चर्चा भएको तर महत्वपूर्ण निकाय भनेको स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समिति हो ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ । सामान्यतया उपप्रमुख वा उपमेयर यसको संयोजक हुन्छन् । यस समितिको उद्देश्य स्थानीयस्तरका साना विवाद अदालतसम्म नपुग्दै समाधान गर्नु हो । न्यायिक समितिले नागरिकबीचको विवाद, सार्वजनिक स्थानको प्रयोगसम्बन्धी विवाद, स्थानीय नियम उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दाजस्ता विषयमा मेलमिलाप गराउन सक्छ । तर, यहाँ न्यायिक समिति अहिलेसम्म मौन रहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र खातीसँग यस विषयमा बुझन खोज्दा उनको फोन उठेन । नगरप्रमुख गोपाल हमालको निर्देशनमा उनैले विद्युतीय रिक्सा नियन्त्रणमा र हुसिनमाथि मुद्दा चलाउन भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ ।
धनगढीकी उपप्रमुख कन्दकला रानालाई तीन हप्तासम्म विद्युतीय रिक्सा नियन्त्रणमा लिएको विषयमा बुझन खोज्दा उनले नगर प्रहरीसँग सोधपुछ गर्ने बताइन् ।

धनगढीका नगरप्रमुख गोपाल हमाल भारतमा रहेकाले उनीसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन । एक राजनीतिज्ञले भने नगर प्रहरीको दादागिरीका कारण दैनिक ज्यालादारी गरि जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका साना व्यवसायीहरु मारमा परिरहेको बताए । नगर प्रशासन र नागरिकबीच जफत गरिएको सम्पत्तिबारे विवाद हुन्छ भने न्यायिक समितिले मध्यस्थता गर्न सक्थ्यो ।

समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउन, स्थानीय नियमको व्याख्या गर्न, समाधानको सिफारिस गर्न कुनै पहल नगरेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । यस घटनामा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उत्तरदायित्वको हो । व्यवसायीले नियम उल्लंघन गरेका हुन् भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । तर नगर प्रहरीले अधिकारभन्दा बाहिर गएर व्यवहार गर्दा पनि जवाफदेहिता पालना गर्न सकेको छैन । स्थानीय शासन प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व दुवै आवश्यक हुन्छ ।

धनगढीमा भएको अफरोज हुसिन र नगर प्रहरीबीचको विवाद केवल एउटा स्थानीय झगडा मात्र होइन । यो घटना स्थानीय सरकारको अधिकार, कानुनी प्रक्रिया र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने उदाहरण बनेको छ । एकातिर सहर व्यवस्थापनको नाममा कडा कारबाहीको नीति छ भने अर्कोतर्फ जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका साना व्यवसायीहरू छन् । यदि यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र संवादको वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने स्थानीय शासन बलियो बन्न सक्छ । अन्यथा यस्ता विवादहरू दोहोरिरहने खतरा भने रहिरहनेछ ।