सूचनाको हक र पारदर्शिता आजको आवश्यकता

नरेन्द्र देवकोटा ‘प्रशान्त’

पृष्ठभूमिः

कुनै पनि विषयमा कुनै एक ठाउँमा भएका वा घटेका घटनाको सन्देश अर्को ठाउँमा पु¥याउन र अर्को ठाउँको खबर ल्याइपु¥याउने माध्यम सूचना हो । अर्थात् सूचनालाई दूतको माध्यम पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ । सूचनालाई बुझ्ने सरल अर्थ लिच्छविकाल मल्लकाल, राणाकाल होस् या शाहकाल, पञ्चायतकाल या आज पर्यन्त विभिन्न गाउँ ठाउँमा अझै पनि डाँको लगाएर गााउँभरिका मान्छे भेला हुने अथवा गाउँ टोलमा भएको निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएको पाइन्छ । जस्तैः नेपालमा विगतमा प्रचलित कटुवाले प्रथा । विगतमा सञ्चारका विकल्प नभएको बेला डाँको लगाएर नसुनिने समय र अवस्थामा बाजा बजाएर भए पनि सूचना संप्रेषण गर्ने गरिन्थ्यो । आजभोलि विज्ञान र प्रविधिको विकासले कहाँ कहिले को कसले के काम गरे, के गर्दैछन् र भविष्यमा के के हुनेवाला छ सबै कुरा मोबाइल कम्प्युटरलगायत विभिन्न प्रविधिबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
प्रस्तुत लेखमा आजको युग आधुनिक युग, विज्ञान र प्रविधिको युग, सञ्चार र प्रविधिको युग भएकोले सार्वजनिक तथा निजी जीवनमा कहाँ कसले के गरिरहेको छ र त्यस्तो काम के किन कसरी भैरहेको छ ? एकले अर्कोलाई खबर सूचना किन गर्नुपर्ने हुन्छ ? सूचनाको आवश्यकता र महत्त्व किन लिनुदिनु पर्छ ? सार्वजनिक रुपमा गर्नै पर्ने सूचना प्रवाह गरिएन भने कहाँ के कस्तो असर र प्रभाव पर्छ ? भन्ने विषयवस्तुलाई समेटेर आजको समयमा पाठकसमक्ष प्रस्तुत लेख पु¥याउन सान्दर्भिक ठानी संप्रेषण गर्न खोजिएको छ ।

सूचनाको अर्थः

प्रज्ञा नेपाली बृहद् शब्दकोषमा– थाहा दिनका निम्ति पठाइएको, टाँसिएको वा प्रकाशित गरिएको लिखित सामग्री सम्बन्धित सबैलाई केही कुरो थाहा दिने काम भनी अथ्र्याइएको पाइन्छ । यसैगरी कुनैबेला सरकारी उर्दी जनतालाई सुनाउने काम गरिन्थ्यो । सोही शब्दकोषमा खास क्षेत्री वा पावै जातीको एक थर गाउँघरमा उर्दीपुर्दी सुनाउने कामको निम्ति राखिएको प्रायः गैरसरकारी कर्मचारी भनी अर्थ लगाइएको छ । अरु थप स्पष्ट पार्दै भनिएकोछ– पहिले पहाडी क्षेत्रमा सरकारी उर्दी कुर्लेर जनतालाई सुनाउने व्यक्ति । साविकको कर्णाली अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा यस्ता खबर पु¥याउने परम्परालाई रैबार भन्ने गरिन्थ्यो । रैबार पु¥याउने मानिसलाई रैबार्या भन्ने गरिन्थ्यो । ‘संस्कृत र नेपाली भाषाका नेपाली दूतकाव्य र रैवार परम्परा’ शीर्षकमा प्राज्ञ रत्नाकर देवकोटा मिर्मिरे (मासिक) वर्ष ३३, अङ्क ६, पूर्णाङ्क २२९, २०६१ असोजमा लेख्नुहुन्छ– संस्कृत भाषाका दूत सन्देश समाचार र रविवार यी चार शब्द खबर, सूचना, जानकारी र समाचारसँग सम्बन्धित छन् ।

उहाँ आफ्नो लेखमा थप्दै अरु लेख्नु हुन्छ– ‘एक ठाउँको खबर (समाचार सूचना, जानकारी, घटना, वा स्थिति) अर्को ठाउँ वा सबै ठाउँमा पु¥याउनुलाई मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको केन्द्रीय नेपाली भाषिका र सुदूरपश्चिमाञ्चलको डोटेली भाषिकामा रैबार भनिन्छ भने त्यो रैबार ल्याउने–लैजानेलाई रैबार्या भनिन्छ ।’ पहिले पहिले मानिसहरू काग कराउँदा के खबर ल्यायो भन्ने गर्दथे । आजभोलि पनि काग कराउँदा के खबर ल्यायो भन्ने गर्दछन् । परेवालाई आज पर्यन्त शान्तिका दूत भन्ने गरिन्छ । यस्ता खबर ल्याउने कुनै बेला मानिसमात्रै नभई चरा जनावर पनि मानिन्थे । यस लेखमा प्राज्ञ देवकोटाले विस्तृतमा लेख्नुभएको छ । रैबारको अर्थ खसिया आखर २०८२ पृष्ठ १०३० मा रमानन्द आचार्य यस्तो लेख्नुहुन्छ– १. खबर सन्देश २. समाचार ३. सूचना, जानक, जानकारी । यसैगरी रैबार्याको अर्थ खसिया आखरमा यसरी लगाइएको छ– रैबार लिने मानिस, सन्देशवाहक, रैबारे, त्यस्तो सनदेश लिने पु¥याउने पन्क्षी । कुनै समयमा मानिसले मात्र नभै पन्क्षीले पनि सूचना लिने पु¥याउने कार्य गर्दथे भन्ने आभाष हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः

नेपालबाहेक सूचनाको अधिकार नागरिकको आधारभूत अधिकार र लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत सर्त हो भन्ने अभ्यासको थालनी भारतले सन् २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ल्याएको पाइन्छ । त्यसैगरी अष्ट्रेलियामा पनि सन् २०१५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा ल्याएको पाइन्छ । नेपाल, भारत र अष्ट्रेलिया यी तीनै देशमा सूचनाको हकलाई कर्मचारीतन्त्रले बाहिर सूचना नदिएर गोपनीयताको रुपमा राख्ने गरेको पाइन्छ भन्ने आरोप लागेको पाउन सकिन्छ । प्रणव भट्टराई, १० मंसिर २०६९ मा नागरिकमा, ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनका चुनौती’बारे यस्तो लेख्छन्– ‘सूचनाको हक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । साथै, लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत सर्त पनि । पाँच वर्षअघि पारित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचना कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीको व्यक्तिगत दस्ताबेज नभएर सार्वजनिक चासोको विषय हो भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ । कुनै पनि देशको लोकतन्त्र नागरिकप्रति कति पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले उपभोग गर्ने सूचनाको हकले प्रतिविम्बित गर्छ । त्यसैले सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन यो कानुनी हकलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु सबैको दायित्व बनेको छ ।’

सूचनासम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाः

संवैधानिक व्यवस्थाः

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यमा धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनिएको छ। यस किसिमको व्यवस्थाले नागरिकले आफ्ना सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हककै रुपमा व्यस्था गरेको पाइन्छ । यसैगरी धारा ५२ ‘राज्यको दायित्व’मा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन…. समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भनिएको छ । यस संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै पनि नागरिकलाई आवश्यक परेका कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयको सूचना माग्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता सार्वजनिक सरोकारका जुनै लिखत वा सूचना वा नागरिकका सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केही सूचना वा लिखत दिन भने बाध्य पारिएको छैन । त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि खलल पर्ने विषयमा भने रोक लगाउन सकिने भनी मौलिक हकमा राज्यको दायित्वमै रोक लगाइएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाः

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने समेतको मनसायले प्रस्तुत ऐन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । प्रस्तावनामा सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल बनाउने र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) (३क) र (३ख)मा उल्लिखित निकायहरू सार्वजनिक निकायभित्र पर्दछन् । ती सार्वजनिक निकाय भन्नाले संविधान अन्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित निकाय, स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालय लगायतका निकायहरू पर्दछन् । उक्त ऐनअनुसार ‘सूचना’ भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री, वा जानकारी सम्झनुपर्छ भनिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक महत्त्व भन्नाले सार्वजनिक सरोकारको विषय सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ ।

संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा लिइएको छ । यो हक प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सूचनाको हकलाई स्पष्ट पार्दै सम्बद्ध कानुनमा यसरी परिभाषित गरिएको छ– सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकाएको काम, कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ । यहाँ लिखत भनेको के हो भन्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार लिखत भन्नाले लिपिबद्ध भएको जुनसुकै किसिमको लिखत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै यन्त्रको माध्यमबाट सङ्कलन वा अद्यावधिक गरिएको वा मुद्रित वा पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने श्रव्यदृश्य सामग्री समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित समेत गरिएको छ । एउटा नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट के कस्ता हकहरू प्राप्त गर्न सक्छ ? हरेक सार्वजनिक निकायले के कस्ता सेवाहरू नागरिकहरूलाई प्रवाह गर्न सक्नु पर्छ भन्ने कुराहरू प्रस्तुत लेखका महत्वपूर्ण अंग मानिनेछन् । कानुनमा विभिन्न हकको व्यवस्था गरिएको छ । केही सारभूत व्यवस्थाहरूलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ–
सार्वजनिक निकायमा रहेका हरेक सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्ता अधिकार प्राप्त गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई हक हुनेछ भने सार्वजनिक निकायमा सूचना प्राप्त गर्नलाई पहुँच हुनेछ ।

पहुँचबिनाको हक अधिकारको सार्थकता रहँदैन । यस्ता सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था रहेको हुन्छ । यस्ता सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपूर्व सूचना शाखाको समेत प्रवन्ध गर्न सक्नेछ । सूचना अधिकारीले तत्काल सकिने भए तत्काल र नसकिने भए निवेदनसहित माग गरेको अवधिले १५ दिन भित्रमा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । जुनसुकै सूचना, लिखत वा श्रव्यदृश्य माग गर्दा निवेदन दिनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले आफूले प्राप्त गरेका सूचना निवेदक अर्थात् सेवाग्राहीको मागअनुसार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यदि कुनै सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भए कारण खोली जानकारी गराउनुपर्दछ । केही कुनै व्यक्तिको जीउज्यानसँग सम्बन्धित, सूरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाको माग रहेछ भने २४ घण्टाभभित्र उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने भएमा सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यदि सूचनाको अध्ययन या अवलोकन गर्नु पर्ने भए सेवाग्राही निवेदकलाई मनासिव समय उपलव्ध गराइदिनु पर्नेछ । कहिलेकाहीँ माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नभए सोको जानकारी सेवाग्राही निवेदकलाई समयमै जानकारी गराइदिनु पर्नेछ । सार्वजनिक निकाय जहिले पनि पारदर्शी रहनु पर्छ । जहिले पनि सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरि राख्नुपर्छ । साथै आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित निम्न सूचनासमेत सूचीकृत गरि प्रकाशनसमेत गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निकायको प्रकृति स्वरुप, काम, कर्तव्य अधिकार, कार्यरत कर्मचारी संख्या, कार्यविवरण, प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने शाखा, जिम्मेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने दस्तुर, अवधि, निर्णय गर्ने अधिकारी, निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम पद, कार्यसम्पादनको क्रममा लागू हुने सम्बद्ध ऐन, नियम, विनियम, विनियम वा निर्देशिकाको सुचि, सार्वजनिक निकायको आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण, तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणहरू पर्दछन् ।

सार्वजनिक निकायका केही दायित्वः

सार्वजनिक निकायका केही प्रमुख दायित्वसम्बन्धी दफा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । दायित्वबाट कुनै पनि सार्वजनिक निकाय पछि हट्न मिल्दैन । हरेक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । मुख्यगरी दायित्वहरूमा सूचनाको वर्गीकरण गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, समय समयमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन, तथा प्रशारण गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, सार्वजनिक निकायले आफ्नो काम कारबाही, खुला पारदर्शी, स्वच्छ रुपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीको लागि आवश्यकता अनुरुपको उपयुक्त तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिरहनु पर्दछ ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाः

सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम सूचना नदिएको, दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानिनोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिले सूचना नपाएको, आंशिक रुपमा वा गलत सूचना पाएको वा सूचना नष्ट गरेको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सक्नेछ । यसरी दिइएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिव देखिएको अवस्थामा आयोगले निवेदकलाई पर्न गएको वास्तविक हानिनोक्सानीलाई विचार गरि मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराइदिन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

सूचनाको वर्गीकरणः

के कस्ता सूचना कस्तो वर्गमा पर्दछन् ? सो को वर्गीकरण गर्न र त्यस्ता सूचनाको संरक्षण गर्न एवं नीतिगत रुपमा वर्गीकरण गर्न नेपाल सरकारको मूख्य सचिव अध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य र कार्यालय प्रमुख वा अध्यक्षले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ सदस्य भएको तीनजनाको समिति रहने छ । यस समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३)सँग सम्बन्धित सूचना कति वर्षसम्म गोप्य राख्ने हो सो को अवधि र संरक्षण गर्ने तरिका समेतका बारेमा निश्चित मापदण्ड गरि सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्थाः

सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा कानुनले योग्य भएको सभामुख अध्यक्ष रहने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री सदस्य र नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस आयोगसमक्ष सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारणबिना सूचना नदिएको, सूचना दिन इन्कार गरेको, आंशिक रुपमा सूचना दिएको, सूचना नष्ट गरेको देखिएमा त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरि विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागिसमेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

समस्याहरूः

हरेक क्षेत्र र संरचना र निकायमा काम गर्दा जटिलता चुनौती र समस्याहरु रहेका हुन्छन्, र समस्या नभएको कुनै ठाउँ हुँदैन । प्रस्तुत सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्दा पनि कुनै न कुनै समस्या रहेका छैनन् भन्न सकिन्न । सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रवाह गर्न सूचना प्रमुखलगायत सूचना अधिकारीसँग रित पु¥याई निवेदनसाथ कानुनबमोजिम माग्न मिल्ने मात्र सूचना माग्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै सूचना माग गर्दा सूचना अधिकारीले कानुन मिचेर दिन सकिने स्थिति हुँदैन । रित नपु¥याई सूचना माग्न आउनु महत्त्वपूर्ण समस्या हो । यसैगरी सूचना अधिकारी वा प्रमुखले सहजै सूचना दिन नचाहनु अर्को समस्या हो । कुन प्रयोजनका लागि माग गरेको हो स्पष्ट नहुनु, सरकारी लिखत, सामग्री नक्सा, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्नेसम्मका सूचना हुन्छन्, तिनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेका छन् । यस्ता चुनौतीहरू विगतको १० वर्षे तत्कालीन माओवादीबाट भएको जनयुद्धकालमा आइपरेका थिए । यसैगरी गत भाद्र २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरवार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीबाट धेरै सूचनाहरू नष्ट हुन पुगे । भलै यसको सम्पूर्ण अनुसन्धान भई सत्यतथ्यको प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ । देशका नक्सा, मुलुकहरू बीचका सन्धिसम्झौता पारस्परिक सम्बन्धका सूचना जल्न नष्ट हुन हुँदैन ।

सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिताको समस्या र समाधानः

सार्वजनिक निकायमा केही कमजोरीहरू रहेको पाइन्छन् । जनतासामु सुशासनको प्रत्यायभूति गर्न, पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वच्छता देखाउन, कानुनले तोकेको उत्तरदायित्व र जिम्मेवार पूरा गर्न आफूले गरेका कामलाई कानुनबमोजिम प्रकाशित गराउने र जनतालाई सुसूचित गराउन सक्नु पर्दछ । यसैले सार्वजनिक निकायबाट नागरिकलाई रितपूर्वक दिन मिल्ने सूचना, लिखत आदि दिनुपर्दछ । पारदर्शितानै जनता र सरकारबीचको असल सम्बन्धको जग हो । जनताको सार्वजनिक निकायका प्रमुख, सूचना अधिकारी र कर्मचारीप्रति विश्वास रहिरहनु पर्दछ । कार्यसम्पादनको मापन पनि भैरहनु पर्दछ । जनताको सरकारप्रति भरोसा र विश्वास जगाउने गतिलो पुलको काम सार्वजनिक निकायका प्रमुख र सूचना अधिकारी बनिदिनु पर्दछ । रामजी दाहालले २०८१÷३÷ १० मा गोरखापत्रमा सूचनाको हक लागू गर्नै समस्या शीर्षक दिएर लेखनै लेखेको पाइन्छ । उहाँले खासगरी स्थानीय निकायप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । उहाँको यो असन्तुष्टिले स्थानीय निकायमा खासगरी सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकको मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ भन्ने कुराको उजागर गर्दछ ।

निष्कर्षः

नेपालको संविधान २०७२ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सार्वजनिक निकायमा रहने सूचनालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ । यस्ता सूचनाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक अन्य सूचना कार्यान्वयनमा ल्याउनसके सूचनाको हकको प्रभावकारिता रहने कुरामा दुईमत छैन ।