सजिलोसँग पनि देश चल्न सक्छ!

विष्णु पादुका

इतिहासले देखाइसकेको छ । परिवर्तनले के ल्यायो , पूजा गर्नुस् भक्त हुन । सेवक हुनुस् सुरक्षित हुन । विपक्ष भएर बिरोध गरेर तपाईंलाई सामाजिक हुन छुट छैन । तपाईंको कित्ता सिधै असामाजिक हुनेछ । उसको स्वरमा स्वर मिलाइदिनु छ । उसको शब्द स्विकार्दै ठोकिदिनु छ ताली नत्र उसले लत्याउने छ । उसले आफ्नो सत्तालाई सधैं सत्य देख्नेछ । तपाईंको बिमती मात्रै पनि उसलाई असैह्य हुनेछ । यहाँ ऊ भन्नू तपाईंको नेता हो जसलाई तपाईं राम मानेर आफू केवल हनुमान हुनमा खुशी हुनुहुन्छ । हामी त्यो सीता हौं जसलाई सुनको मृग बाहेक केही चाहिएकै छैन । यो सबै हाम्रो मागको उपलब्धि हो माग अनुसारको आपूर्ति । चुनावको मुखमा कुनै पक्षको विरोध या कसैको समर्थन भन्दा भोलि जित्नेले गर्नुपर्ने काम कुरो कोट्याउनु सान्दर्भिक लाग्यो । देश चलाउन कति सजिलो र कति अफ्ट्यारो छ नेतृत्वले देखाइसकेको कुरा हो । आज संसार देखेका नेपालीलाई अहिलेसम्मको राज्यले दिने पटकपटकको सास्ती सहन योग्य छैन । अस्पतालमा जन्मेको शिशुको जन्मदर्तामा सामेल भएको नागरिकलाई सरकारी कागजात बनाउन भोग्नुपरेको सास्ती किन ? राज्यसँग एक पटक लिएको विवरण सुरक्षित राखे उसलाई नागरिकता दिन , पासपोर्ट दिन , पढाईको लागि आवश्यक कागजात जम्मा पार्न सास्ती नहुनुपर्ने स्थिती ल्याउन किन गा¥हो ? राज्य यस्ता सामान्य कुरामा उदासिन भैदिँदा सामान्य जनताले पिडाबोध गर्नु परेको छ । बसाइँसराइ र बिहेबारी जस्ता विवरण संकलन गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने , प्रत्येक कर्मचारीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सके जनताले तत्काल राहतको अनुभुति गर्ने छन् । प्रत्येक ब्यक्तिलाई नम्बरिङ्ग गर्न राज्यले नागरिकता दिएर मात्र पुग्दैन । उसको अवस्थिति समेत खुल्ने संयन्त्र कायम गर्न सके सुरक्षा संयन्त्र समेत दुरुस्त हुन सक्छ । तर आज सम्म प्लेन दुर्घटनामा हुने मृतकको संख्या समेत एकिन गर्न धेरै तथ्यांकको भरपर्नु पर्ने स्थिती छ । मेरो नागरिक कुन देशमा छ ? कुन प्रयोजनको लागि पुगेको छ ? प्रत्येक नागरिकको उपस्थितिलाई अपडेट गर्न जरुरी छ ।

तीन करोड जनसंख्यालाई तथ्यांकमा समाबिष्ट गरेर निगरानीमा राख्न जरुरी छ । स्मार्ट कार्डको युगमा स्मार्ट जीवन शैलीको अनुभव लिन पाउनु पर्छ अबका नेपालीले । राज्य कागजको संरचना होइन । नागरिकहरूको जीवित समष्टि स्वरुप पनि हो । तर विडम्बना के छ भने धेरै पटक राज्यसँग नागरिकको वास्तविक अवस्था, पीडा, बसाइँसराइ, जन्म मृत्यु , गरिबी समृद्धि जस्ता यी सबैको अद्यावधिक जानकारी हुँदैन। जब राज्यसँग आफ्नै जनताको यथार्थ विवरण हुँदैन, तब सेवा ढिलो हुन्छ, राहत अन्यत्र पोखिन्छ । र अधिकार कागजमै सीमित हुन्छ । राज्यको पहिलो दायित्व साँच्चिकै आफ्ना नागरिकको पहिचान, अधिकार र अवस्थाको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु हो तर त्यो नियन्त्रणका लागि नभएर सेवा र संरक्षणका लागि हुनुपर्छ । आवश्यकता पर्दा राज्यले नियन्त्रणको खुड्किलो समेत चढ्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा केही आधारभूत ढाँचागत सुधार आवश्यक देखिन्छ । जीवनमै आधारित सेवा प्रणाली विकास गर्नै पर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा त्यसको अवधारणा बिस्तार र विश्वास जित्न नसकेको देखिन्छ । जन्मेको शिशुको स्वतः स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा नम्बर कायम हुनुपर्छ । बसाइँसराइ स्वतः नयाँ स्थानीय तहमा विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्छ । मृत्यु दर्ता , बैंक, कर, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सूचना लिन नागरिकले कार्यालय धाउनुपर्ने नहोस् प्रणाली आफैं चल्ने हुनुपर्छ ।

एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म सबै मन्त्रालय र स्थानीय तह जोडिने साझा डाटा प्लेटफर्म बनाउन अब ढिलाइ गर्न नै हुँदैन ।नागरिकले एउटै कागज बारम्बार बुझाउन नपर्ने स्थिति आउन अझै कति कुर्नुपर्ने ? राज्यभित्रै सूचनाको असमन्वय नागरिकको सबैभन्दा ठूलो पीडा हो । स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन नगर पालिका या गाउँ पालिकामा वडा स्तरमै डिजिटल अपडेट केन्द्र अनलाइन र अफलाइन दुवै प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ भने दूरदराजका नागरिकलाई यो सेवा छिटोभन्दा छिटो बिस्तार गरिनुपर्छ । यस्तो सेवा नपुग्नु अन्याय मानिन्छ राज्यको कमजोरी मान्न सकिन्न । राज्यको सेवा वितरण समान हुनुपर्छ । त्यसको वितरणमा पहिलो आवेदन पहिल्यै हुने प्रणाली कहिल्यै भत्किन दिनु हुन्न । राज्य सोध्ने होइन, बुझ्ने हुनुपर्छ । वृद्ध नागरिकलाई स्वतः सामाजिक सुरक्षा भत्ता , सूचना सम्प्रेषण सहज हुनसक्छ यस्तो कार्यक्रमले । कृषकलाई मौसमी जोखिम र तत् सम्बन्धि बिमा राज्यको दायित्व हो । विपद् जोखिम क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई हुनसक्ने जोखिमको चेतावनी समयमै दिन आवश्यक हुन्छ । र यी सबै डाटा उपयोग सेवा केन्द्रित हुनुपर्छ,निगरानी केन्द्रित होइन। जसमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । नागरिकले आफ्नै विवरण हेर्न र सच्याउन पाउने

कसले आफ्नो डाटा हे¥यो भन्ने ट्र्याक स्पष्ट गुनासो प्रणाली

विश्वास बिना कुनै डिजिटल राज्य सफल हुँदैन । नागरिक अपडेट राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो खाली प्राविधिक कर्तव्य मात्र होइन । यो नागरिकको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने नैतिक दायित्व हो । जब राज्यसँग तपाईंको सही विवरण छैन, त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन त्यो तपाईंको उपस्थिति नै धमिलो हुनु हो । अविश्वास बढ्नु हो राज्य प्रती । अद्यावधिकको गर्न राज्यको सत्य सूचना दिने जिम्मेवारी नागरिकको गोपनीयताको रक्षा राज्य र नागरिक दुवैको कर्तव्य हो । कर्तव्यबोध गराउन सक्नु राज्यको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो आजको दिनमा । आजको दिन राज्यले नागरिकलाई कति चिन्छ , कसरी चिन्छ ? राज्यले नागरिकलाई चिन्न खोज्दा, उसलाई सुन्छ कि सुन्दैन , हेर्छ कि हेर्दैन ? एउटा औसतमा बाँचेको नेपालीलाई पनि आफ्नो देशको प्रशासन र मानवीय गरिमाको सन्तुलन अनुभूत हुनु पर्दैन र ? आजका युवाले खोजेको माग यहि हो । यो माग जुनसुकै दल र नेताले पनि पूरा गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने अस्थिरताको त्यान्द्रो बोकेर सत्तामा पुग्नुको अर्थ छैन । जो सुकैले जितोस् । यो राजनीतिक विषय होइन । नेपाल र नेपालीको अत्यावश्यक साझा माग हो । कम्तिमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न आफैले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने सचेतता आजको युवामा मज्जाले भरिएको छ । राज्यको सहजीकरण मात्र हो आजको आवश्यकता ।

एकातिर आँधी अर्कोतिर झोलुङ्गो जस्तो छ आजको चुनावी रौनकता ! उसो त राजनीति शब्द नै सामान्य शब्द होइन । देखेको र सुनेको मात्र सहि हुँदैन राजनीतिमा । दृश्य र आवाज नै फेरिदिन्छ राजनीतिले । हामी सरल आँखा र सत्य सुन्न चाहने कान लिएर जन्मे हुर्केकाले राजनीति नगरेको राम्रो । त्यसैले त छानिएर आउँछ राजनीतिक नेता । बहुमतको खेलका गोटि बन्छौं हामी पटकपटक । बाघ र बाख्राको खेलमा बाघ थुनिन आउँछन् केही क्षण बाख्रामाझ । त्यसपछि नयाँ खेल शुरु हुन्छ । बाघ र बाख्राको तालमेल भताभुङ्ग हुन्छ । खेल्नु भएको छ नि बाघचाल खेल । अथवा क्यारेम बोर्ड त खेल्नु भएकै छ । भूपी शेरचनको कविता भन्दा अझ भयावह हुँदै गएको छ आजको राजनीति । कुहिराको काग बन्दै छन् मतदाता । आफ्नो उडान मार्ग सुरक्षित देख्ने काग बादलमै हराएको धेरै पछि मात्र पत्तो पाउँछ । उसैपनि यो देशमा भारी बोकेर खाने , मजदुरी गरेर खाने र विदेशी भूमीमा पसिना बगाउनेका लागी जुनसुकै व्यवस्था आए पनि फरक परेको छैन । अभाव र गरिविको अँध्यारो छाप्रोमा परिवर्तनको उज्यालो छिर्न सकेकै छैन । जुन ब्यवस्था आए पनि अवस्था परिवर्तन हुने छैन । दैनिक बिकसित भएको पुजीवादी व्यवस्थाले कर बुझाउन नसक्ने जनताको पीडा सुन्ने कुनै स्थान सुरक्षित राख्न सक्दैन । नारा जति चर्का लाए पनि मत नपाइन्जेल मात्र हो ।

प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकको यहि नियती छ संसारका गरिव मुलुकको । अलिकति फुर्सद निकालेर यहि वर्गले सुनिदिनु छ भाषण । बजाइदिनु छ ताली । हालिदिनु छ भोट । किसान सुकुम्बासी र मजदुरले जिताएका नेता भेट्न र आफ्ना माग राख्न उनीहरूको पहुँच पुग्दैन कहिल्यै । अतः अब जुनसुकै सरकार आए पनि सुशासन कायम र नागरिक सास्तीको नास पहिलो शर्त बनेको छ । ब्यक्ति मान्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएर व्यवस्था पुज्न पाउने बेला आउन्न कहिल्यै । बेरोजगारी र असन्तुष्टि माथी नारा दिएर राजा हुन सजिलो छ । र सजिलो छ अरुलाई राजा बनाउन ।ताली बजायो । भोट खसालिदियो । स्वस्ती ग¥यो । जयजयकार मनायो । दासता स्वीकार ग¥यो आनन्द । विवेकलाई तिलाञ्जली दियो । दालभात डुकुको ब्यवस्ता मिल्नु नै जीवनको उपलब्धि मान्यो सकियो । नेपाली जनको भौतिकताको औसत सिमा यहि हो । अन्ततः नागरिकको अद्यावधिक विवरण राख्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । किनकि त्यो केवल प्रशासनिक कर्तव्य मात्र नभएर अस्तित्वको स्वीकारोक्ति हो । जब राज्यसँग नागरिकको सही विवरण हुन्छ, तब नीति वास्तविकतासँग पनि जोडिन्छ ।जब राज्यसँग नागरिकको आवाज सुन्ने प्रणाली हुन्छ तब मात्रै हो लोकतन्त्र जीवित रहने पनि । कुन दल र कुन नेतासँग छन् कुन्नी यस्ता विचार र योजना ? हामी संतोषजनक हुन सक्ने बनाउन सचेत होउन् बिजय हुनेहरू र अस्तित्व जोगाउन उठेका सबैले उल्लेख्य आवश्यकता प्रती सचेतता देखाउन् ।