वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज
कुलिङ सेन्टरमा क्याफे सञ्चालन भइरहेको विषयमा अनुगमन गर्न गएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतसहितको टोलीलाई क्याफे सञ्चालकले उल्टै पाठ पढाएर पठाएका छन् । सर्वसाधारण नागरिकलाई तातो हावाको लहर (लु)को प्रभावबाट बचाउन निर्माण गरिएको कुलिङ सेन्टरमा क्याफे सञ्चालन भइरहेको विषयमा मिसन टुडेमा समाचार प्रकाशन भएपछि मंगलबार उपमहानगरको अगुवाईँमा अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनमा गएको टोलीले क्याफे सञ्चालकलाई समयमा ढोका खोल्न र सरसफाइमा ध्यान दिन मौखिक सुझाव मात्रै दिएर फर्किएको छ । मिसन टुडेमा समाचार प्रकाशित भएपछि कुलिङ सेन्टरको बाहिर झुण्ड्याइएको डिएस क्याफेको बोर्ड भने सोमबार नै हटाइसकिएको थियो । उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत एवं विपद् फोकल पर्सन दीपेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकेका सभापति गोबद्र्धनसिंह सम्झनासहितको टोली नेपालगन्ज बसपार्कस्थित कुलिङ सेन्टरको अनुगमन गर्न पुगेको थियो ।
साथमा केही पत्रकारलाई पनि अनुगमनमा लगिएको थियो । अनुगमनका गर्न टोली पुग्दा कुलिङ सेन्टरको ढोका नै खोलिएको थिएन । त्यसको केही बेरपछि क्याफे सञ्चालक डिम्याक्स थापा उर्फ द्रोण थापा आएर अनुगमन टोलीलाई पाठ पढाए । उनले कुलिङ सेन्टरमा क्याफे सञ्चालन नगरेको भए कुलिङ सेन्टर भताभुंग हुने तर्क गर्दै बिजुली बील आफूले तिरिदिएर उपमहानगरपालिकाको भार कम गरिदिएको तर्क गरे ।
उनले आफूले घाटा खाएर भए पनि कुलिङ सेन्टरको बिजुलीको बील तिरिदिएको दाबी गरे । साथै आफूले ठूलो लगानी पनि गरेको दलिल पेस गरे । त्यसपछि अनुगमन टोलीले क्याफे सञ्चालन गरिएको विषयमा कुनै प्रश्न उठाएन । बरु कुलिङ सेन्टर खुला राख्ने समय र सरसफाइमा ध्यान दिन मौखिक सुझाव दिएर फर्कियो । तर, विपद् प्रतिकार्य प्रयोजनका लागि बनाइएको कुलिङ सेन्टरमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले उचित कारण बताउन सकेनन् ।
उनले मिसन टुडेसँग कुरा गर्दै अहिले परीक्षणकालका रूपमा बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको कम्पनीले नै कुलिङ सेन्टर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने र त्यसबापत उठ्ने खर्च व्यवस्थापनका लागि कफी, चिया र जुस बेच्ने व्यवस्था गर्न मात्रै अनुमति दिएको बताए । बसपार्क व्यवस्थापन गरिरहेको कम्पनीकै साझेदारमध्ये एक रहेका थापाले अहिले व्यवस्थापनको काम हेरिरहेको उनले बताए ।
तर, कुलिङ सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको स्पष्ट कार्यविधि तथा निजी कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको विषयमा लिखित अनुमति वा कागजात माग गर्दा श्रेष्ठले उपलब्ध गराउन सकेनन् । उक्त क्याफे उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्ट र प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठको मौखिक अनुमतिमै सञ्चालन भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
श्रेष्ठले अहिले पहिलो चरणमा निजी कम्पनीलाई कुलिङ सेन्टर सञ्चालनको जिम्मा दिएको र परीक्षणकालमा रहेको तर्क गरे । ‘अहिले हामी परीक्षणकै क्रममा छौँ । उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई हटाउँछौँ र अर्काे विकल्पमा जान्छौँ,’ श्रेष्ठले मिसन टुडेसँग भने । उनले अपारदर्शी तवरले निःशर्त क्याफे सञ्चालन गर्न दिँदा त्यसले भविष्यमा कुलिङ सेन्टरको दुरुपयोग हुने सम्भावनाबारे गरिएको प्रश्नमा भने, ‘त्यो त उपमहानगरपालिका आफैँले चलाएको भए पनि राम्ररी चल्थ्यो भन्ने ग्यारेन्टी त छैन ।’
अनुगमनमा सहभागी रेडक्रस बाँकेका सभापति सम्झनाले समयमा ढोका नखोलिएको पाइएको र कुलिङ सेन्टरभित्र कफी खानेगरी डेक्स व्यवस्थापन गरिएको तथा सरसफाइ नगरिएको लगायतका कैफियतहरू भेटिएको बताए । उनले रेडक्रस कुलिङ सेन्टर निर्माण गर्ने बेलासम्मको उपमहानगरको साझेदार रहे पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा उसको कुनै भूमिका नरहेको बताए ।
यद्यपि उनले उपमहानगरले कुलिङ सेन्टरलाई सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुनेगरी तथा उद्देश्यमुताबिक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । मिसन टुडेसँग सम्झनाले भने, ‘उपमहानगरले कसरी सञ्चालन गर्छ उसको कुरा हो । तर त्यहाँ सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुनुप¥यो । क्याफे सञ्चालकले कफी खानैपर्ने बाध्यता नलगाएको त बताए । तर, त्यहाँभित्र चुरोट सेवन गर्न दिनुभएन ।आगन्तुकहरूलाई चिसो तातो पानी खाएर कुनै शुल्क नतिरेर बस्न पाउनुप¥यो । उपमहानगरले आफ्नो सुरक्षाकर्मी राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ कुलिङ सेन्टरको उद्देश्य मर्न दिनु हुन्न ।’
मिसन टुडे संवाददाता सोमबार समाचार संकलन गर्न पुग्दा कुलिङ सेन्टरभित्रै केही व्यक्तिहरूले चुरोट सेवन गरिरहेका थिए । क्याफे सञ्चालक थापाले अब कुलिङ सेन्टर बाहिर स्मोकिङ जोन बनाउन लागेको र अरु आवश्यक संरचनाहरू पनि थप्न लागेको मंगलबार अनुगमन टोलीसामु बताए । ३९ लाख रूपैयाँको लागतमा गत वर्ष असार २० गते निर्माण सम्पन्न गरिएको कुलिङ सेन्टरमा केही दिन अघिसम्म डिएस क्याफेको बोर्ड झुण्ड्याएर क्याफे सञ्चालन भइरहेको थियो ।
अहिले बोर्ड हटाइए पनि भित्र भने क्याफे नै सञ्चालन भइरहेको छ । अनुगमनमा गएका उपमहानगरका प्रशासकीय अधिकृत लगायतलाई क्याफे सञ्चालकले पाठ पढाएर पठाइदिएका छन् । उपमहानगरका प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन खर्च धान्न परीक्षणका लागि गरिएको व्यवस्था भनेर क्याफे सञ्चालककै समर्थन गरेका छन् ।
उपमहानगरले संरचना निर्माण गर्ने तर त्यसको सञ्चालनको मोडल तयार नगर्ने कारणले समस्या आउने गरेको उपमहानगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । उपमहानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘निर्माण गर्दा गरियो । तर कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना भएन । जसले गर्दा अहिले समस्या आएको छ । बिजुलीको बील नै कसरी तिर्ने भन्ने योजना पनि निर्माण गर्दा बनाइएको रहेनछ ।’ उनले नेपालगन्जको वडा नम्बर १४ मा निर्माण भएको सिटी हलको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यो हल पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना नै नभएर बनाइएको थियो । अहिले सञ्चालन नहुँदा खण्डहर बन्न लागिसकेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्