प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर संसद्मा तनाव

काठमाडौँ।

संघीय संसद्को चालू अधिवेशन यतिबेला सरकार र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक तानातानले थप पेचिलो बन्दै गएको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने मागलाई लिएर संसद्मा लगातार अवरोध भइरहेको छ । यही विषय मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रमुख बहसको केन्द्र बन्यो ।

प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएसम्म नियमित कार्यसूची अघि बढाउन नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग दोहो¥याएका थिए । चालू अधिवेशन सुरु भएदेखि संसद्मा यही विषयलाई लिएर लगातार अवरोध हुँदै आएको छ ।

प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले सरकारले संसद्लाई पर्याप्त महत्व नदिएको, संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री मौन बसेको र संसद्प्रति जवाफदेहिता कमजोर देखिएको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गर्दागर्दै बीचमै हिँडेयता संसद्मा प्रवेश गरेका छैनन् ।

राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन तथा नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीलाई खटाएका थिए ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्तो अभ्यास भएको छैन । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले समय–समयमा संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने परम्परा रहँदै आएको छ । विशेषगरी बजेट अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई राजनीतिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।

यही संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई टेकेर प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गरिरहेका छन् । तर संसद् भवनसँगसँगै जोडिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने गरेका प्रधानमन्त्री शाहले भने सांसदहरूको यस्तो मागलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले संसद् अवरुद्ध पारेपछि केही दिनअघि सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई सांसदहरूको जवाफका लागि समय मिलाउन भनेका थिए । शाहले भने उपयुक्त समयमा सांसद प्रश्नहरूको जवाफ दिने भन्दै संसद्मा उपस्थित हुन इन्कार गरेका थिए ।

सभामुखको पुनः स्पष्टोक्ति ‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ’

विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग दोहो¥याइरहेका बेला सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री छिट्टै सदनमा आउने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन् । सभामुख अर्यालले संसद्मा उठेका विषयलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिएको दाबी गरे । उनले प्रतिपक्षी सांसदहरूको माग संविधान, कानुन र संसद्को नियमावलीअनुसार उचित रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले संसद् केवल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई जनताको आवाज सरकारसम्म पु¥याउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिहरूको प्रश्न सुन्नु र जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व भएको बताए । सभामुखले सरकार, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी पनि दिए ।

दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने तयारीमा रहेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको बताए । सभामुख अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ दिने तयारीमा रहेको जानकारी सरकारबाट प्राप्त भएको छ ।’

केही दिनमै बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले त्यस सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुने विश्वास आफूलाई रहेको उनले बताए । उनको भनाइपछि पनि प्रतिपक्षी सांसदहरू सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको निश्चित मिति र समय सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विरोध जारी राखे ।

यस्तै क्रममा सभामुख अर्यालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडग राज पौडेल (गनेश)लाई पर्यटन विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए । तर मन्त्री रोस्ट्रममा पुग्नासाथ प्रतिपक्षी सांसदहरूले फेरि नाराबाजी सुरु गरे । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलका सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका थिए । जसले संसद् बैठक केहीबेर तनावग्रस्त बन्यो ।

विरोध चर्किएपछि सभामुखले पर्यटनमन्त्री पौडेललाई केही समय रोस्ट्रममै रोक्न आग्रह गरे । उनले पुनः सांसदहरूलाई बस्न र संसद्को कार्यसूची सञ्चालनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । सभामुखले सबै सांसदलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिइएको स्मरण गराउँदै सरकारको ध्यान पनि यस विषयमा गएको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर जवाफ दिने तयारी भइरहेको सूचना फेरि दोहो¥याए । तर त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूको विरोध रोकिएन । केही सांसदहरूले संसद्लाई केवल औपचारिकतामा सीमित गर्न खोजिएको आरोप लगाए भने केहीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई संसद्प्रतिको बेवास्ताको रूपमा व्याख्या गरिरहे ।

लगातारको अवरोधबीच सभामुखले अन्ततः पर्यटनमन्त्री पौडेललाई विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए । प्रतिपक्षी सांसदहरूको नाराबाजी चलिरहेकै अवस्थामा मन्त्री पौडेलले पर्यटन विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए । संसद्को अवरोध र विरोधका बीच विधेयक प्रस्तुत गरिएको यो दृश्यले वर्तमान राजनीतिक सम्बन्धको तनाव स्पष्ट देखाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी बजेट अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा सरकार र प्रतिपक्षबीचको संवाद अझ महत्वपूर्ण बन्नुपर्नेमा तनाव हुँदा नतिजा प्राप्तिमा थप संकट आउनेछ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई केवल औपचारिक विषय नभई लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर प्रतिपक्षका प्रश्नको कसरी सामना गर्छन् भन्ने विषयले अबको राजनीतिक वातावरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।