सम्पादकीयः सरकार परिवर्तनमै प्रदेश

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनवटा सरकार हाल कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तीनै वटा सरकारले आआफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कार्य गर्नुपर्नेमा हालसम्मको अवस्था हेर्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार खाली आफ्नो पक्षीय सरकार बनाउनमै व्यस्त भएको देखिन्छ । संघीय सरकारमा राजनीतिक फेरबदल हुँदा त्यसको प्रभाव तत्कालै प्रदेश सरकारमा परिरहेको पाइन्छ । राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुले जनताका समस्या समाधान गर्नुका साटो आफ्नो कुर्ची जोगाउनका लागि सत्ता परिवर्तनतिर मात्रै लागिरहेको पाइन्छ । यसैकारण प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन भएको भइ छन् । नेपालको संघीय प्रणालीमाथि सबैभन्दा बढी आलोचना भइरहेको विषय पनि यहि सरकार परिवर्तननै हो । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ८ वर्षभित्रै ६ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । सामान्यतया दुई मुख्यमन्त्री हुनुपर्नेमा दोस्रो कार्यकाल पूरा नहुँदै ६ जना मुख्यमन्त्री भसकेका छन् । राजनीतिक दलहरुले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनेभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको औजारका रुपमा प्रदेश संरचनालाई दुरुपयोग गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाको २०७४ को निर्वाचनबाट सुरु भएको पहिलो कार्यकालमा दुईपटक सरकार परिवर्तन भएको २०७९ को निर्वाचनबाट आएको दोस्रो कार्यकालको तीन वर्षमै चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई तीन तहको सरकारमध्ये आफ्नै अस्तित्व भएको सरकार भनिए पनि संघीय सरकारमा आउने अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्दै आएको छ ।

दलहरुले संघीयस्तरमा गर्ने गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि समीकरण बदल्ने र साना दलहरुले सरकारमा जो सहभागी हुन्छ उसैलाई साथ दिएर पदको लाभ लिने प्रवृत्तिले चरम अस्थिरता प्रदेश सरकारमा देखिँदै आएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि काँग्रेस एमालेको गठबन्धन अहिले प्रदेश सरकारमा मात्रै चलिरहेको छ । संघीयस्तरमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनमा उनीहरुले गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, प्रदेशमा भने उनीहरुको गठबन्धन जारी छ । सरकारको आयु पनि अहिलेको गठबन्धनको निरन्तरतामै टिकेको छ । प्रदेश सरकारको अस्थिरतामा कुनै ठूला एजेण्डामा मतभिन्नता वा कुनै तात्विक उद्देश्य नभई सरकारमा जाने दलहरुको सत्तालिप्साले मात्रै काम गरेको छ । ठूला दलहरुको यो बेथितिमा प्रदेशमा रहेका साना दलका नेताहरुकोे स्वार्थअनुकूल साथ दिँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारको अस्थिरताले प्रदेशका ठूला र दीर्घकालीन योजनाहरुमा प्रभाव परेको छ । प्रदेश गौरवका योजना नाम दिइएका योजनाहरु अधुरा छन् ।

राजस्वका स्रोत र उत्पादनमुखी योजनाको अभाव छ । नागरिकहरुमा प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठ्नेगरी वितृष्णा छाएको छ । आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्वय गराउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेश सरकारहरु कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्नुका बदलामा सत्ता र कुर्सी जोगाउनका लागि जे पनि हर्कत गर्ने कार्यमा लिप्त भएपछि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुने बाटो खुलेको छ । जनताका करबाट निर्मित अर्बौँ अर्ब रुपैयाँका भौतिक संरचनाहरुमा बसेर आफ्नो दुनो सोझाउने काम मात्र प्रदेश सरकारले गर्दै आएको हो कि भन्ने आम नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । आफनो व्यक्तिगत र राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि जे पनि गर्न सक्ने राजनीतिक दलका कारण अहिले प्रदेश सरकारहरु सत्ता बनाउने र ढाल्ने मात्र खेलमा लागेका पाइन्छन् । जसका कारण नागरिकले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुमाथि अविश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरुको काम नै आफ्नो राजीनितक दलको अनुकूल सत्ता परिवर्तन गरिरहने र राजनीतिक फाइदा उठाउने, सम्बन्धित ठाउँहरुमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नेतिर मात्र भइरहेका छन् । प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेपछि कम्तीमा पूरा कार्यकाल काम गर्ने तथा संघीय राजनीतिक परिस्थितिबाट टाढा रहन जरुरी छ । संख्याका भरमा सत्ता परिवर्तन भइरहने इतिहास बोकेका प्रदेश सरकारहरु अब राजनीतिक स्वार्थपूर्तिबाट टाढा रहेर जनताका काम गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।