शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा स्थानीय तहको एकपक्षीय निर्णयमा प्रयोगमा आएको कानुनी तहमा चासोको विषय बनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले कुनै लिखित सहमति वा औपचारिक सहकार्य विना सो जग्गामा निःशुल्क पार्किङ सुविधा सञ्चालन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
यस पार्किङमा मोटरसाइकल, स्कुटी, अटो, कार र जिप राख्न सकिन्छ । उपमहानगरपालिकाले बोर्ड टाँस्ने र सवारी साधन पार्क गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग यसअघि कुनै औपचारिक सहकार्य भएको प्रमाण फेला परेको छैन । उक्त जग्गा उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा महिला शाखा कार्यालय अगाडि रहेको खाली स्थानमा पर्छ ।
पहिले, यहाँ ढल व्यवस्थापनका सामग्री राखिएको थियो । समयसँगै स्थान खाली रहँदा, कसैले आपत्ति नजनाएपछि उपमहानगरपालिकाले सफाइ, लेबलिङ र पार्किङ व्यवस्थापन सुरु गरेको हो । नगरप्रमुख गोपाल हमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे जानकारी दिँदै भनेका छन् सडक खण्ड साँघुरो भए पनि पार्किङ व्यवस्थापनले यातायात अवरुद्ध हुने समस्या कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय प्रशासनले पार्किङ सुविधा सञ्चालन गरेर सडकमा अवरुद्ध हुने समस्यालाई समाधान गर्ने योजना बनाएको भए पनि, जग्गा धनी निकाय नै अनविज्ञ रहेको तथ्यले यस घटनालाई विवादित बनाएको छ । धनगढी विमानस्थलका प्रमुख बालकुमार सिंहले भने, ‘वडा नम्बर १ मा प्राधिकरणको जग्गा रहेको कुरा हामीलाई भर्खँरै थाहा भयो । म अध्ययन गरेर जानकारी गराउनेछु । तर कसैको जग्गा विना सहकार्य प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’
स्थानीय तहले सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नु संघीय संरचना र कानुनी शासनका लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो । यस घटनाले कम्तीमा तीनवटा कानुनी प्रावधानको उल्लंघन भएको संकेत गर्छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेका छन् कि सवारी पार्किङको लागि तोकेको जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहले यस जग्गा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ, अन्यथा पाउन सक्दैन ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, स्थानीय तहलाई सेवा सञ्चालनको अधिकार भए पनि अन्य सरकारी निकायको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायको लिखित अनुमति अनिवार्य छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ ले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राधिकरणकै निर्णय विना प्रयोग वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनधिकृत कब्जा वा दुरुपयोग भएमा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खोल्दछ । हाल पार्किङ निशुल्क भए पनि भविष्यमा शुल्क उठाउने तयारी हुनसक्ने शंका स्थानीय बासिन्दामा देखिएको छ । एक स्थानीयले नाम नखोल्ने सर्तमा भने, ‘धनगढी उपमहानगरपालिकाले धेरै सरकारी निकायको जग्गामा सवारी पार्किङको व्यवस्था गरेको छ। अहिले भने निःशुल्क छ, तर भविष्यमा शुल्क लगाउने तयारी हुनसक्छ ।’
पार्किङ व्यवस्थापनमा जिम्मेवारीको स्पष्टता पनि छैन । खुलेआम निःशुल्क पार्किङ सञ्चालन गर्दा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुने खतरा छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार, यसअघि पनि धनगढीमा कानुनी अनुमति बिना सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्ने अभ्यास भइरहे पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्थे । उपमहानगरपालिकासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा औपचारिक जवाफ प्राप्त हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक दलको संयन्त्रलाई धनगढी नगरप्रमुख गोपाल हमालले धनगढी विमानस्थलको १० कठ्ठा जग्गा विभिन्न व्यक्ति, संघसंस्था वा राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराएर अतिक्रमणको आरोप लगाउने गर्दै आएका थिए । तर, स्वयमले क्यानको जग्गा अतिक्रमण गराएको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा नगरप्रमुख हमालसँग सम्पर्क नभएकोले प्रतिक्रिया लिन सकिएन ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रशासनिक अधिकृत तथा सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीले भने कि क्यानको जग्गामा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ, तर सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता भएको छैन कि भयो भन्नेबारे इन्जिनियर द्धिजराज भट्टसँग जानकारी लिन सुझाव दिए । तर, इन्जिनियर भट्टले यसबारे आफूसँग जानकारी नभएको बताए ।
संघीय सरकार मातहतको निकायको जग्गामा स्थानीय तहले एकपक्षीय निर्णय गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय विफल भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा अन्य स्थानीय तहलाई पनि ‘पहिले प्रयोग, पछि कानुनी प्रक्रिया’ गर्ने पछिल्ला उदाहरणहरू गलत (नजिर) बनाउने खतरा उत्पन्न गर्छ ।
नागरिक सुविधाको नाममा यदि कानुन र स्वामित्वको सीमारेखा मिचिँदै जाने हो भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कसले गर्ने ? जवाफदेहिता कसले लिन्छ ? यो प्रश्न अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाको निर्णयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको पार्किङ सुविधा केवल सवारी व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, कानुनी शासन, संघीय समन्वय र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो ।
स्थानीय तहले नागरिक सुविधा बढाउने उद्देश्य राखे पनि कानुनी प्रक्रिया र स्वामित्वको सम्मान नगरेको खण्डमा भविष्यमा अन्य सरकारी जग्गा प्रयोग र अतिक्रमणका विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । समग्रमा, यो घटना स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि सार्वजनिक सुविधा र कानुनी प्रक्रिया बीचको सन्तुलन कायम राख्न सहकार्य अनिवार्य छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले कानुनी आधार प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने, वा प्राधिकरणको जग्गाबाट पार्किङ हटाउने– यो अब महत्वपूर्ण निर्णयको विषय बन्न गएको छ ।
यो मामला संघीय संरचना, कानुनी प्रक्रिया, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र जवाफदेहिता सम्बन्धी उदाहरणको रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय प्रशासन र संघीय निकायबीच स्पष्ट समन्वय कायम नगरेको खण्डमा भविष्यमा अन्य स्थानमा पनि समान विवादको सम्भावना रहिरहने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्