नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णालीका सरोकारवाला निकायले नेपाल सरकारलाई मानवीय सुरक्षा बहुजोखिम कार्यविधि निर्माण गर्न दबाब दिएका छन् । नेपालमा जाजरकोटका दुई स्थानीय तहमा गत वर्षदेखि लागू भएको मानवीय सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रदेश हुँदै देशभर लागू गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मानव सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर विश्वमा पहिलोपटक बंगलादेश र नेपालको जाजरकोटका नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा यूएनडिपीले यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । एक वर्षको अवधिपछि कार्यक्रमबारे समीक्षा तथा अबको विकल्पबारे छलफल गर्दै नेपाल सरकारले तत्काल मानवीय सुरक्षा बहुजोखिम कार्यविधि निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका हुन् ।
मानव सुरक्षा बहुजोखिममा रहेको निष्कर्षपश्चात् पहिलोपटक यूएनडिपीले बंगलादेश, नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ र कर्णाली प्रदेशमा कार्यशाला सञ्चालन गरि नयाँ कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम लागू गरेको थियो । नलगाड र बारेकोटमा मानवीय सुरक्षा र प्राकृतिक प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर विकासका गतिविधि अघि बढाइएको छ । नेपाल र बंगलादेशमा लागू भएको यो कार्यक्रम विश्वकै नयाँ सोचअनुसार अघि बढाइएको हो ।
यसबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका विज्ञ डा.राजु थापाले अब कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा क्षेत्र विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले यसबारे कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ । यसका लागि विद्यमान योजना प्रणालीमा समावेश गर्ने पर्याप्त मानव संशाधन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘कार्यविधि बनाउनका लागि स्थानीय र क्षेत्रीय योजनामा उपकरण पाइलट गर्न र पाठ्यक्रम विकास गरी मानव संशाधन तयार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमलाई सरकारी स्वामित्वसहित औपचारिक बनाउनु पर्छ । गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृति दिई नेतृत्व इकाइ तोकेर कार्यविधि बनाउन सकिन्छ ।’
यस्तै कार्यविधि निर्माण गरी सिकाइका आधारमा प्रदेश र संघ तहमा सेवा विस्तारको सम्भावना हेर्ने र अनुगमन र वित्तीय मार्ग बनाएर परिणाम रूपरेखा तय गरी बजेटसँग जोड्नु पर्ने विज्ञ डा. थापाको सुझाव छ । मानव सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्रोफेसर डा. शाहरबानौ ताजबख्शले विश्वका अधिकांश देशले विभिन्न क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरे पनि मानवीय सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेको बताइन् । कोरोना माहामारीको बेला मानवीय सुरक्षा र व्यवहार हराएको स्मरण गराउँदै मानवीय विपद् निम्त्याउने गरी विकास गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि काम गर्दा त्यसबाट निम्तिन सक्ने जोखिमबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि विकासका काम गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर हुन्छन् । तर मानवीय सुरक्षा कायम हुनु भनेको व्यक्तिको आत्मसम्मानको विषय पनि हो ।’ युएनडिपी कर्णाली प्रदेश प्रमुख रफिक सिद्धिकीले विकास निर्माणमा मानवीय सुरक्षाको विषय बहसका रूपमा आएकाले यसलाई हरेक ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गर्ने र गर्न लगाउनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनका असर तथा प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक विभेद तथा अपराधजस्ता गतिविधिले मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
मानवीय सुरक्षालाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता
अब बन्ने हरेक योजनामा मानवीय सुरक्षाका एजेन्डा लागू गर्ने कर्णालीका सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न समीक्षा कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै मानव सुरक्षालाई ध्यान दिने उनीहरूको भनाइ छ ।
विकास निर्माणका गतिविधिसँगै मानवीय सुरक्षालाई पनि विशेष ख्याल राख्नु पर्नेमा साझा धारणा बनेको हो । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले सडक सुरक्षा, चट्याङ, आगलागी र गर्भमा भ्रुण हत्याबारे मानवीय सुरक्षासँग जोडेर अब बन्ने कार्यविधिमै समेट्नु पर्ने बताए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले सबै सुरक्षाका कुरा मानवीय सुरक्षासँग नै केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकास लक्ष्यका योजना कार्यान्वयन गर्न सके मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने बताए ।
मानवीय सुरक्षाको दृष्टिले हेरेर भौतिक, आर्थिक विकाससँगै सामाजिक विकासमा जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘हुम्लाको नाम्खा, उपल्लो डोल्पा लगायतका हिमाली क्षेत्रमा हिउँदे सिजनमा त्यहाँका मान्छेलाई खान बस्न मात्रै नभई सञ्चार सेवा प्रयोग गर्नसमेत सकस छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुगममा बसेर बनाइने नीतिमा दुर्गमका पीडा सम्बोधन हुने गरि योजना बनाउनुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले सबै मन्त्रालयहरूले मानवीय सुरक्षाबारे काम गरे पनि ठ्याक्कै यहि नै नाममा कार्यक्रम नबाएको बताए । मुख्य मन्त्रालयका अधिकृत उत्तम गौतमले मानवीय असुरक्षाको कारण कर्णालीमा गरिबी र बेरोजगारी समस्या पनि रहेको उल्लेख गरे । प्रदेश योजना आयोगका उपसचिव गोपाल केसीले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा पनि मानवीय सुरक्षाका विषय समेटिएको जानकारी दिए ।
बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बारेकोटका मुख्य समस्या पहिरो र बाढी रहेको स्मरण गराए । मानवीय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी आयआर्जनमा जोड दिँदै गरिबी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम, नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको उनले बताए। ‘मान्छेको चासो जुन क्षेत्रमा छ त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वतयारी गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘महिलाको सहभागिता क्षमता विकाससँगै आयआर्जनका क्रियाकलापमा महिलालाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।’
अभियन्ता रमा भण्डारीले मानवीय सुरक्षालाई जोड दिँदै निजी, गैरसरकारी र सरकारी क्षेत्रको समन्वयमा कार्यक्रम डुब्लिकेशन नहुने गरि काम गर्नुपर्ने बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पछि परेका र पछि पारिएका महिला तथा विपन्न वर्गलाई समेटेर लिन सके कार्यान्वयनमा सहज र नजितामूलक हुने उनको भनाइ छ । तर अवसर पाए पनि असुरक्षाका कारण युवाहरूले काम गर्न नसकेको उनको तर्क छ । योजना आयोगका सदस्य असोकनाथ योगीले मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले काम गर्दा मानव अधिकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्