काठमाडौँ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जाँचबुझ आयोगसमक्ष आफ्नो भनाइ राखेका छन् । गत २३ र २४ भदौको घटनामा छानबिन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगमा ओलीले जाँचबुझ आयोगसमक्ष आफ्नो भनाइ राखेका हुन् । जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आयोगमा ओलीको स्टेटमेन्ट आएको र अब स्थानहदबारे निर्णय लिइने जानकारी दिए ।
‘आयोगको टोलीले उहाँलाई बयान दिन उपस्थित हुनु होला भनी पत्र काटेको थियो । पत्र बुझेलगत्तै उहाँले आफ्नो भनाइ लिखित रूपमै दिएर पठाउनुभएको छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘२३ र २४ गतेको घटनाबारे उहाँले भनाइ हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ ।’ प्रवक्ता शर्माले पनि आयोगको टोली ओलीको स्टेटमेन्ट लिएर फर्किएको स्वीकार गरेका छन् । यसअघि जाँचबुझ आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबारमा पुगेर बयान नदिने भन्दै आएका थिए ।
आयोग भने जसरी पनि बयान लिने अडानमा थियो । दुवै पक्षको अडानका बीचमा मध्यमार्गी बाटोमा आयोगले लिखित पेस गरे पनि स्वीकार गर्ने संकेत पठाएको थियो । ओलीले पनि आफू लिखित रूपमा पेस गर्न भने तयार रहेको जवाफ पठाएका थिए । त्यसपछि आयोगको टोली आइतबार पत्र लिएर पुगेको थियो । ‘आयोगको टोलीले उहाँलाई पत्र काटेको थियो । पत्र बुझ्नासाथ उहाँ आफ्नो भनाई राख्न तयार हुनुभयो,’ आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि आयोगको टोली उहाँको स्टेटमेन्ट लिएर फर्किएको हो ।’
आयोगसम्वद्ध स्रोतका अनुसार ओली निकटका व्यक्तिहरूको संकेतअनुसार नै आयोगको टोली पत्र लिएर ओलीलाई भेट्न गएको थियो । त्यहाँ ओलीले मौखिक रूपमा नभई लिखित रूपमा नै आफ्नो दृष्टिकोण र जवाफ पेस गरेका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरू बयानमा गएका व्यक्ति, त्यसक्रममा सोधिएको प्रश्न र जवाफबारे विस्तृत रूपमा बताउन चाहँदैनन् । निकै गोप्य रूपमा पत्र तयार गर्नुका साथै आयोगको टोली ओलीसँग भेट्न गएको थियो ।
‘सबैको बयान र संकलित विवरणअनुसार ६० वटाभन्दा बढी प्रश्नहरू तयार भएका थिए,’ आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तिनै प्रश्नमा केन्द्रित भएर जवाफ लेखेको हुनुपर्छ । हामी साथीहरू ‘स्टेटमेन्ट लिएर फर्कियौँ’ भन्दै हुनुहुन्छ ।’ जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठित आयोगलाई २३ र २४ भदौका घटना (हिंसा, तोडफोड, लुटपाट, आगजनी)का कारण पहिचान गर्ने र छानबिनपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्ता घटना नदोहोरियोस् भनेर उपाय–सुझाव पनि दिन आयोगलाई भनिएको छ ।
जाँचबुझका क्रममा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट प्रमाण आवश्यक भए बुझ्ने र कुनै व्यक्तिलाई लिखत वा विवरण पेस गर्न पनि आदेश दिन सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । मागेको विवरण उपलब्ध नगराउने वा अटेर गर्नेलाई आयोगले कारबाही पनि सिफारिस गर्न सक्छ । अवहेलना गरे पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्