लुम्बिनीमा नारामैसीमित ‘तीन महानगर सपना’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा तीन ठूला सहरी क्षेत्रलाई महानगरपालिका घोषणा गर्ने नीति अघि सारेको वर्षौँ भइसकेको छ । रुपन्देहीको बुटवल–भैरहवा, बाँकेको नेपालगन्ज–कोहलपुर र दाङको घोराही–तुलसीपुरलाई एकीकृत गरी महानगरका रूपमा विकास गर्ने योजना शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा अघि सारिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिपिबद्ध भएको यो विषयले त्यसबेला ठूलै उत्साह जगायो । तर, घोषणाको आधा दशक बितिसक्दासमेत लुम्बिनीमा महानगर बनाउने योजना अलपत्रजस्तै अवस्थामा छ ।

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

‘सहरी जनसङ्ख्याको वृद्धिदर र भौगोलिक सामीप्यतालाई ध्यानमा राखी नेपालगन्ज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर, बुटवल–भैरहवा तथा आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर तीन महानगरको स्थापना गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक अगुवाइ गर्न विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख तीन सहरी क्षेत्रलाई महानगरको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महानगर स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका तीन स्थान प्रदेश राजधानी दाङ, रुपन्देही र बाँके जिल्ला पर्दछन् । नीति तथा कार्यक्रममा महानगरको स्थापना गर्ने भनिएकामध्ये नेपालगन्ज, घोराही, तुलसीपुर र बुटवल उपमहनगरपालिका हुन् भने कोहलपुर र तिलोत्तमा (नीति तथा कार्यक्रममा भैरहवा उल्लेख) नगरपालिका हुन् ।

महानगर योजना शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा महानगर योजना दोस्रोपटक नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो । हालसम्म लुम्बिनीमा ६ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । तर उक्त योजनाको प्रगति शून्य छ । त्यसपछिका सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि किसिमको तदारुकता देखाएका छैनन् ।

पोखरेल र केसीपछि मुख्यमन्त्री बनेका चारैजनाले योजना कार्यान्वयनमा कुनै पनि चासो नदेखाएपछि अहिले उक्त योजना अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलोपटक महानगर योजना अघि सार्ने पोखरेल नेकपा एमाले र केसी तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मुख्यमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि डिल्लीबहादुर चौधरीबाहेक एमाले र माओवादीबाटै मुख्यमन्त्री बनेका छन् । हालसम्म मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरी र वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेकपा एमालेकै नेता हुन् भने जोखबहादुर महरा तत्कालीन (माओवादी केन्द्र)का नेता हुन् ।

संघीय सरकारले महानगरका लागि तीन लाख जनसङ्ख्या, पाँच सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल, रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रलगायतका मापदण्ड राखेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा कूल १०९ स्थानीय तह छन् । प्रदेशमा हाल चारवटा उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका छन् । महानगर योजना घोषणा भएपछि त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ रहेको छ ।

प्रदेशको नीतिबारे जानकार छैनन् स्थानीय सरकार 

संघीय शासन लागू भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशका तीन जिल्ला महानगर बनाउने योजना अघि सारेको छ । हालसम्म गठन भएका ६ सरकारमध्ये दुईवटा सरकारले उक्त महानगर योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । तर त्यसपछिका मुख्यमन्त्रीहरूले योजनालाई निरन्तरता दिएका छैनन् । यतिसम्म उक्त योजनाका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसमेत जानकार छैनन् ।

मिसन टुडे दैनिकसँगको सम्पर्कमा आएका दुई स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारको महानगर योजनाका विषयमा आफूहरू जानकार नै नभएको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रुपन्देहीका दुई स्थानीय तह बुटवल र तिलोत्तमालाई मिसाएर महानगर बनाउने नीति अघि सारेको छ । तर, दुवै पालिकाका वर्तमान नेतृत्वले आफूहरूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले प्रदेश सरकारले बुटवललाई महानगर बनाउने योजना अघि सारेको विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए । उनका अनुसार उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि लिखित पत्र र मौखिक जानकारी छैन । उनले बरु आफूहरूले संघीयतामा लागू गरिएको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर छिमेकी पालिकाहरूसँग अनौपचारिक रूपमा संवाद थालेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कुनै पनि किसिमको समन्वय छैन । बुटवलबाट प्रदेश राजधानी सरेपछि प्रदेश भएको अनुभूति नै भएको छैन ।’ नगरप्रमुख पाण्डेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई बजेटसमेत नदिएको गुनासो गरे । यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको महानगर सपनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनका अनुसार तिलोत्तमालाई महानगर बनाउने विषयमा कुनै जानकारी नै छैन । ‘यस विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । यस विषयमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि कुरा भएको छैन । अन्य सरकारसँग पनि कुनै पनि कुरा भएको छैन ।’

घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजनाप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । तर प्रदेश सरकारले योजना ल्याएको लामो समय बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन नभएकोले योजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । धेरै प्रदेश सरकार बने पनि योजना कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखिएकोप्रति उनी असन्तुष्ट देखिए । ‘महानगर बन्दा बजेटदेखि विकासको दायरा फराकिलो हुन्छ ।

यसमा घोराही सकारात्मक छ । हाम्रो छिमेकी पालिकासँगसमेत हामीले छलफल गरेका छौँ’, मिसन टुडे दैनिकसँग कुराकानी गर्दै उनले भने । यस्तै, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्ट महानगर योजना घोषणामै सीमित हुन नहुने बताउँछन् । महानगर बनाउने योजना राम्रो भए पनि त्यसभन्दा अघि भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी त सिफारिसकर्ता मात्रै हौँ’ 

चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश

नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा प्रारम्भ भएको लुम्बिनी प्रदेशको महानगर सपना चेतनारायण आचार्यसम्म आइपुग्दा बेवारिसेजस्तै छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको महानगर योजना कार्यान्वयन अहिलेसम्म किन भएन ? भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री आचार्यले अघिल्लो सरकारले अघि सारेको योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन चरणमा नगएको संकेत गर्दै त्यो अघिल्लो सरकारको योजना भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेको र त्यसको लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसअघिका सरकारले योजना अघि सारेका थिए । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकार अघि बढ्छ ।’ पालिका गाभ्ने, मिलाउने र थपघटको निर्णय स्थानीय सरकारले गर्ने, स्थानीय सरकारले जानकारी दिएपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिदिने मात्रै भएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ थियो । हालसम्म कुनै पनि स्थानीय सरकारले पालिका गाभ्ने विषयमा प्रदेश सरकारसँग माग नगरेको उनले बताए ।

खेलराज पाण्डेय नगरप्रमुख, बुटवल उपमहानगर

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवल र तिलोत्तमा मिलाएर महानगर बनाउने योजना अघि सारेको औपचारिक जानकारी छैन । बरु हामी निर्वाचित भएर आएपछि अन्तरस्थानीय सरकार अनौपचारिक छलफलहरू भएका छन् । हाम्रै आयोजनामा छिमेकी पालिकाहरूसँग छलफल गरेका छौँ । यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक देखिन्छ । हामी प्रयासमै छौँ ।

नरुलाल चौधरी नगरप्रमुख, घोराही उपमहानगर

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा योजना अघि सारिएको थियो । हामी निर्वाचित भएर आएपछि पनि तुलसीपुरसँग हामी धेरैपटक यस विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ । हामी दुवै स्थानीय सरकार यस कुरामा सकारात्मक छौँ । यसको लागि प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ । हामीबीच कुनै समस्या छैन । राजनीतिक सहमति र प्रदेश सरकारको प्रस्ताव कुरिरहेका छौँ ।

प्रशान्त विष्ट नगरप्रमुख, नेपालगन्ज उपमहानगर

लुम्बिनीका तीन जिल्लामा महानगर बनाउने योजना प्रदेश सरकार हो । यस विषयमा कुनै समय निकै चर्चासमेत चलेको थियो । कोहलपुर र नेपालगन्ज मिलाएर महानगर बनाउनेसमेत सरकारको योजना रहेको छ । यसमा हामी सकारात्मक छौँ । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, विकास र संरचनाको विषय छ । यस विषयमा कोहलपुरसँग हामीले अनौपचारिक रूपमा धेरैपटक कुराकानी गरेका छौँ ।