४८ दिनपछि गृहमा सुधनको कम्ब्याक

काठमाडौँ।

सम्पत्ति स्रोतबारे विवाद उत्पन्न भएपछि राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ ४८ दिनपछि पुनः गृहमन्त्री भएका छन् । सरकारले उनको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । सोही समितिले ‘कुनै समस्या’ नदेखिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा फर्काएका हुन् ।

यद्यपि सरकारले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भने सार्वजनिक गरेको छैन । जसले गर्दा गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएकोमा प्रश्न उठेको छ । वैशाख ९ गते सम्पत्ति र लगानीको स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी उनको आम्दानी, सम्पत्ति, लगानी र वित्तीय कारोबारको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

समितिले करिब २० दिनको अनुसन्धानपछि गत शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाएको थियो । मंगलबार मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन ‘ग्रहण गर्ने’ निर्णय गरे पनि त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिवेदन ग्रहण गरेको जानकारी दिए पनि त्यसमा समेटिएका निष्कर्षबारे खुलाएनन् ।

छानबिन समितिका सदस्यहरूले अनौपचारिक रूपमा गुरुङको पछिल्लो १० वर्षको आम्दानी, खर्च, कर तिरेको विवरण, जग्गा–जमिन तथा सेयर लगानीको अध्ययन गरिएको दाबी गरेका छन् । समितिले सरकारलाई बुझाएको ४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा गुरुङको जग्गा तथा सेयर लगानीमा ठूलो कैफियत नदेखिएको उल्लेख गरिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । विशेषगरी गुरुङसँग रहेको झन्डै ८९ तोला सुन र उनले विभिन्न व्यक्तिबाट लिएको ऋणबारे समितिले थप अध्ययन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

गुरुङले उक्त सुन पैतृक सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरेका थिए । समितिले पनि त्यसलाई पैतृक सम्पत्तिकै रूपमा स्वीकार गरे तापनि यति धेरै परिमाणको सुन एकै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने टिप्पणी प्रतिवेदनमा समावेश गरेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, गुरुङले लिएको ऋण बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई व्यक्तिगत रूपमा लिएको देखिएको छ । समितिले ऋण दिने व्यक्तिहरूसँग समेत बयान लिएर तथ्य संकलन गरेको जनाएको छ ।

तर समय अभावका कारण ऋण र सुनसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको गहिरो अनुसन्धान गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताइएको छ । गुरुङले मन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार विभिन्न निजी कम्पनीमा करोडौँ रूपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन् । होप होल्डिङ्स प्रालि, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स र एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा मात्रै उनले एक करोड ५७ लाख रूपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व देखाएका थिए ।

त्यसबाहेक उनले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूमा दुई करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रूपैयाँ बराबरको सेयर रहेको विवरण दिएका थिए । यद्यपि ती सेयर कुन–कुन कम्पनीका हुन् भन्ने खुलाइएको थिएन । तीमध्ये ५३ लाखभन्दा बढी रकमको सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको र बाँकी प्राथमिक बजार तथा संस्थापक सेयर रहेको विवरणमा उल्लेख थियो । छानबिन प्रतिवेदनमा धनकुटामा खरिद गरिएको एक जग्गाको वास्तविक मूल्य र त्यसबापत तिरिएको पूँजीगत लाभकरबीच असमानता देखिएको विषय पनि औँल्याइएको बताइएको छ ।

महावीरलाई नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी 

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रीमा नियुक्ति गरेसँगै गृहमन्त्री गुरुङसँगै पुनले पनि मंगलबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । सरकारले हालै प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा सीमित गरेको थियो । सोही क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई अलग संरचनाका रूपमा स्थापना गरिएको हो ।