शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका असामान्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक संकटको सामना गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारीमा देशभरका स्थानीय तह जुटिरहेका बेला टीकापुर नगरपालिका भने नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएको अवस्थासँगै कार्यवाहक नगरप्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी विवादले थप जटिल मोड लिएको छ ।
विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि नगरपालिकाको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामाथि असर परेको छ । नगरपालिकाका निर्वाचित नगरप्रमुख रामलाल डंगौरा थारूले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिएपछि नगरप्रमुख पद रिक्त भएको थियो । उपप्रमुख खडकबहादुर शाह आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा मुछिएपछि सक्रिय जिम्मेवारीबाट बाहिरिएका छन् । नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद प्रभावहीन बनेका छन् ।
नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक तथा नीतिगत कामकारबाही सञ्चालन गर्न कार्यवाहक नगरप्रमुख चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, सोही प्रक्रियामा भएको निर्णय र त्यसपछिको परिवर्तनले अहिले कानुनी विवादको रूप लिएको छ । कार्यवाहक नगरप्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा नगर कार्यपालिका सदस्य रामबहादुर नागरी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले विवादित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै सम्बन्धित पक्षहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । रिट निवेदनमा नगरपालिकाले कार्यवाहक प्रमुख नियुक्तिका विषयमा प्रारम्भिक रूपमा गरेको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै कानुनी आधार र औचित्यबिना अर्को निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ । निवेदक नागरीले नगर कार्यपालिकाको पहिलो निर्णयअनुसार आफूलाई कार्यवाहक नगरप्रमुख तोकिएको भए पनि पछि बिनास्पष्ट कारण उक्त निर्णय उल्ट्याएर अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (१)अनुसार नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त वा अनुपस्थित भएको अवस्थामा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्येबाट कार्यवाहक प्रमुख चयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाको आधारमा नगर कार्यपालिकाको बैठकले रामबहादुर नागरीलाई कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाभित्रको स्रोतका अनुसार उक्त निर्णयपछि नेतृत्वको रिक्तता केही हदसम्म समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, केही समयपछि पुनः अर्को बैठक बसेर महिला कार्यपालिका सदस्य विनाकुमारी निकोजालाई कार्यवाहक नगरप्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो । यही दोस्रो निर्णयले विवादको सुरुवात गराएको हो । रामबहादुर नागरी पक्षले नगर कार्यपालिकाको प्रारम्भिक निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने र त्यसलाई खारेज गर्ने आधार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत नगरिएको दाबी गरेको छ । उनीहरूले नगरपालिकाको पछिल्लो निर्णय प्रक्रिया कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा यही विषयलाई मुख्य आधार बनाइएको देखिन्छ । अदालतले नगरपालिकाले पहिलो निर्णयबाट कार्यवाहक प्रमुख तोकिसकेपछि अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने क्रममा आवश्यक कानुनी आधार र कारण स्पष्ट नगरेको उल्लेख गरेको छ । आदेशमा नगर कार्यपालिकाले रामबहादुर नागरीलाई कार्यवाहक नगरप्रमुख तोक्ने निर्णय गरेको देखिए पनि त्यसपछिको बैठकबाट विनाकुमारी निकोजालाई जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ । तर, किन यस्तो परिवर्तन गरियो भन्ने विषयमा निर्णयमा पर्याप्त आधार र औचित्य नदेखिएको अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
अदालतले यस विषयमा दुवै पक्षको विस्तृत भनाइ सुन्न बाँकी रहेकाले तत्काल अन्तिम निर्णयमा पुग्न नमिल्ने जनाएको छ । तर अन्तिम सुनुवाइ हुनुअघि विवादित निर्णय कार्यान्वयन भएमा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना देखिएकाले तत्कालका लागि यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सबै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रालयतर्फका विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ भने अन्य पक्षहरूले आफैँ वा कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिन सक्नेछन् । दुवै पक्षका तर्क, प्रमाण र कानुनी आधारको अध्ययनपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा खारेज गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ । यो विवाद केवल कार्यवाहक प्रमुख नियुक्तिमा सीमित छैन ।
यसको प्रत्यक्ष असर नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व, नीति निर्माण र आगामी बजेट प्रक्रियामा पर्ने देखिएको छ । स्थानीय तहका लागि जेठ र असार महिना अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यही अवधिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, विकास योजना र प्राथमिकता तय गरिन्छ । तर, नेतृत्वविहीन अवस्थाले टीकापुर नगरपालिकाको नियमित कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
नगरसभाको तयारी, बजेट तर्जुमा, योजना छनोट तथा विभिन्न प्रशासनिक निर्णयहरूका लागि स्पष्ट नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । कार्यवाहक प्रमुख नियुक्ति नै विवादित बनेपछि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको छ । यस्ता विवाद लामो समयसम्म जारी रहँदा सेवा प्रवाहदेखि विकास योजनाको कार्यान्वयनसम्म असर पार्छ । बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा नेतृत्वसम्बन्धी विवादले नगरपालिकाको समग्र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठन सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्