‘बालगृहमा पठाउनु संरक्षण मात्रै होइन, पारिवारीक बिछोड पनि हो’

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णालीकी माया ७ वर्षको उमेरमा दुई बहिनीसहित काठमाडौँको एक बालगृहमा पठाइएकी थिइन् । एउटा बालगृहबाट अर्को हुँदै दुई बालगृहमा उनको बाल्यकाल बित्यो । १७ वर्षको उमेरमा मात्रै घर परिवार देख्न र बालगृहबाट फर्किन पाएकी मायाको बाल्यकालको अनुभव परिवार र समुदायमा हुर्केका अन्य बालबालिकाभन्दा फरक छ । बालगृहमा रहँदा हिन्दू धर्मसँग परिचित भएकी मायालाई घर फर्किएपश्चात् परिवार इसाई धर्मावलम्बी भएका कारण परिवार र उनीबीचको सम्बन्ध विस्तारमा निकै चुनौती आयो ।

त्यस्ता अनेक तीतो अनुभव सुनाउँदै मायाले घर परिवारको सामान्य वातावरणमा हुर्केका बालबालिका र संस्थागत हेरचाहमा हुर्केका बालबालिकाबीच धेरै अन्तर हुने बताइन् । उनले वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सञ्चार संवाद कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको समूहमा खुलेर अनुभव बाँडेकी हुन् । ‘सार्वजनिक गाडीमा सहचालकले बढी पैसा लिँदा पनि बोल्ने हिम्मत ममा थिएन, जुन परिवारमा हुर्किएका साथीहरूमा देख्छु,’ उनले भनिन्, ‘परिवार र आफन्तलाई साँस्कृतिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवहार गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि मैले यी व्यवहार बालगृहमा सिक्न पाइनँ ।’

यस्ता साना साना कुराले दैनिक रूपमा प्रभाव पार्दा मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै नकारात्मक असर पार्ने गरेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बुधबार सम्पन्न भएको बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह प्रवद्र्धनका लागि सञ्चार संवाद कार्यक्रममा उनले सानैबाट भएको पारिवारिक बिछोडका कारण युवावस्थामा सामाजिक, साँस्कृतिक एवं मनोसामाजिक चुनौती भोग्नुपरेको आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।

यस्तै नेपाल सरकारद्वारा सन् २००६ मा नेपालमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको एक बालगृहबाट गरिएकोे पहिलो उद्धारबाट घर फर्किन सफल भएका युवा कमल शाही (परिवर्तित नाम)ले सो कार्यका लागि सञ्चार जगतलाई श्रेय दिएका छन् । त्यो बेला उद्धार गरिएका १३६ जना बालबालिकामध्ये एक संस्थागत हेरचाहबारे अनुभवी व्यक्ति हुन् कमल । ‘मिडियाबाट त्यस दिन बालगृहको अवस्थाबारे समाचार सम्प्रेषण नभएको भए सायद म आज यहाँ हुँदिनथँे होला,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको संरक्षणका लागि मिडियाको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण रहेको छ।’

बालबालिकाको परिवार र समुदायमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहको प्रवद्र्धनमा क्रियाशील संस्था हिमाली नवीन समाजको आयोजनामा सञ्चारकर्मीहरूसँग उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी श्री सरला रेग्मीले बाल संरक्षणसम्बन्धी नेपालको नीतिगत व्यवस्था र कर्णालीको बाल संरक्षण संयन्त्रको तथ्यांक र अवस्थाबारे जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल ३६६ वटा बालगृहमा १० हजार १९३ जना बालबालिका आश्रित छन् । नेपालमा २५३ बालगृह बागमती प्रदेशमा र १२ गण्डकी प्रदेशमा छन् भने कर्णालीमा सञ्चालित १२ बालगृहमध्ये २ वटा बालगृहले मात्र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् । युनिसेफको २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार बालगृहमा रहेका ८५ प्रतिशत बालबालिकाका एकल वा दुवै अभिभावक जीवित छन् ।

हिमाली नवीन समाजका अनुसार ६६ प्रतिशत बालगृह काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्कीमा केन्द्रित छन्, जहाँ पर्यटकको आवागमन उच्च छ भने बालगृहहरू काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्की जिल्लामा बढी केन्द्रित हुनुको मुख्य कारण ती जिल्लाहरू पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले विदेशी पर्यटकको आवागमन उच्च हुनु र उनीहरूबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुनु रहेको बुझिएको छ । आर्थिक लाभ वा शोषणको उद्देश्यले पनि कतिपय बालगृहहरूमा बालबालिकाको ओसारपसार र बेचबिखन हुने यथार्थबारे पनि उक्त कार्यक्रममा छलफल भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित १२ वटा बालगृहमध्ये ६ वटा बालगृहले मात्र सञ्चालन अनुमति लिएको जानकारी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, कर्णाली प्रदेशका समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायले बताए । उनका अनुसार नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालगृहले परिषद्बाट सञ्चालन अनुमति अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने नियम रहेको छ ।

अबको विकल्प खोजिँदै

हिमाली नवीन समाजका उपनिर्देशक रीजा महर्जनले यस समस्यालाई रोकथाम गर्न उद्गम तथा गन्तव्य दुवै स्थानमा सुदृढ बाल संरक्षण संयन्त्र विकास गर्नुका साथै प्रभावकारी पैरवी आवश्यक रहेको बताइन् । उनका अनुसार बुवाआमा रहे पनि राम्रो शिक्षादीक्षा र उज्वल भविष्यको प्रलोभनमा कर्णालीका बालबालिकालाई बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित बालगृहहरूमा नक्कली र फर्जी कागजात बनाएर भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले बालबालिका र परिवारबीच अनावश्यक पारिवारिक बिछोड हुन पुगेको पाइएको छ ।

‘पारिवारिक बिछोड र संस्थागत हेरचाहका नकारात्मक असरले गर्दा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकासमा गिरावट आउने कुरा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले बालबालिकामा दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो जीवनका लागि सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको अभाव समेत सिर्जना गर्दछ ।’

मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालगृहहरूबाट नेपाल सरकारले बालबालिकालाई उद्धार गरेपछि परिवार खोजी, परिवार लेखाजोखा, परिवार पुनर्मिलन तथा पारिवारिक सहयोग प्रदान गर्दै विगत १९ वर्षदेखि बालबालिकाको घटना व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको संस्था हिमाली नवीन समाजले हालसम्म एक हजार १०० भन्दा बढी बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराएको छ ।

संस्थाको आन्तरिक तथ्यांकअनुसार उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये अधिकांश बागमती प्रदेशका बालगृहहरूबाट उद्धार गरिएको संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरेन्द्र लामा तामाङले बताए । तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णाली प्रदेशका रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार उक्त समस्याको न्यूनीकरणका लागि बालबालिकाको संस्थाकरण हुने उद्गम तथा गन्तव्य दुवै स्थानमा सचेतना, पैरवी तथा परिवार सहयोग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ ।

‘गुणस्तरीय शिक्षा र अभिभावकको रोजगारीको बाध्यताले बालबालिकाको बाल्यकाल बालगृहमा बित्दै गरेको अवस्थामा सञ्चार र पत्रकारिताले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई बालमैत्री, नैतिक तथा उत्तरदायी सञ्चार अभ्यासको महत्वबारे जानकारी दिई भविष्यमा बाल–संवेदनशील रिपोर्टिङ्ग प्रवद्र्धन गर्न प्रेरित गरिएको छ ।’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ५० अनुसार बाल कल्याण अधिकारीले बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने देखेमा उद्धार गरी दफा ६९ बमोजिमको अस्थायी संरक्षण सेवामा राखेर थप कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारीले प्राथमिकताका आधारमा बालबालिकाको आमा वा बाबुतर्फको नातेदार, बालबालिकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति र अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र बालगृहमा संरक्षण व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । तर वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सही सूचनाको अभावमा बालगृहलाई नै पहिलो विकल्पको रूपमा लिइँदै आएको पाइन्छ ।

बुवा वा आमा वा अभिभावक नभएका र भए पनि उनीहरूले आफ्नो बालबालिकाको स्याहारसुसार, लालनपालन र शिक्षादीक्षा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा र अन्य परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहहरूमा राख्न नमिल्ने अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिसमा मात्र बालगृहमा संरक्षण गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

तर यथार्थमा यस किसिमको कानुनी व्यवस्थालाई परिपालना गरेको विरलै पाउन सकिन्छ । ऐनको दफा ६६ को उपदफा २(ट)मा बालबालिकालाई जबरजस्ती अनाथ घोषणा गर्नु वा अनाथका रूपमा दर्ता गराउनु र उपदफा २(द)मा कानुनबमोजिम बाहेक बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नु, बालबालिकासम्बन्धी कसुरका रूपमा लिइएको छ ।