मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरू

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार कसैले पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्नु गराउनु हुँदैन । कसैले उल्लेखित कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ । यदि कसैले कुनै पनि, प्रलोभनमा पारी ललाई फकाई झुक्यान जस्ता अवस्थामा पारेर मानिस किन्ने बेच्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुन बमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने कार्य गरेको अवस्थामा उसले मानव बेचबिखन गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

नरेन्द्र देवकोटा ।

हरेक मुलुकको मुख्य उद्देश्य आफ्ना नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिई धनजनको रक्षा गर्नु रहेको हुन्छ । भौतिक विकास, प्रविधिको विकास तथा यातायातको विकास र परिवर्तनसँगै हरेक क्षेत्र प्रभावित हुँदै जाँदा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको कसूरको सवाल र बहस विश्वव्यापी बन्दै गइरहेको छ । नेपालको लागि पनि यो ठूलोे समस्याको रूपमा रहेको छ । मानव बेचबिखन जस्तो कार्यले मानवअधिकार, प्रतिष्ठा र सम्मानको उल्लंघन भइरहेकोले यस्ता कार्यलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रण गर्नुका साथै पीडित व्यक्तिको संरक्षण र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता अनिवार्य हुन गयो । कसैले पनि मानव बेचबिखन गर्न हुँदैन र बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले ओसारपसार गर्न पनि हुँदैन । मानव बेचबिखन अर्थात तस्करीलाई अंग्रेजीमा ज्गmबल त्चबााष्अपष्लन (मानव तस्करी) पनि भनिन्छ । मानव तस्करी गर्ने कार्य गम्भीर अपराध मानिन्छ । व्यक्तिहरूलाई कानुन विपरित एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजाने कार्य तस्करी हो भने लैजाने व्यक्ति तस्कर हो । प्रायः व्यक्तिको इच्छा र स्वीकृति विरूद्ध मानिसको बेचविखन ओसारपसार तिनका शरिरका अङ्ग जस्तै मृगौला, अण्डकोष निकाल्नुका साथै विभिन्न प्रकारका शोषणको अवस्था समावेश हुने गरेको पाईन्छ ।

यसैगरी मानिसलाई करकापमा पारी अपहरण गर्ने बन्धक बनाउने, बनाउन लगाउने, विभिन्न तरिकाबाट शोषण गर्ने, मानवमा प्राप्त स्वतन्त्रता, प्राप्त अधिकार र स्वायत्तताको उल्लंघन गर्ने कार्य मानव बेचविखन विरुद्धका कसूरमा पर्दछन् । सामान्यतया कुनै व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक वा यौनशोषण गर्ने उद्देश्यले गैरकानुनी रूपमा कुनै एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु¥याउने या स्थानान्तरण गर्ने तथा कानुन विपरीत मानिसका अङ्ग निकालिएमा त्यसलाई मानव तस्करी या बेचबिखन कार्य भनिन्छ । मानव बेचबिखन र ओसारपसार जस्तो जघन्य अपराधले मानवको मानव अधिकार र सामाजिक संरचनालाई मात्र प्रभाव पार्ने काम गर्दैन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत व्यापक रूपमा प्रभाव पार्दछ । यो मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधले कुनै पनि व्यक्तिको मानव अधिकारको उल्लंघन मात्रै गर्दैन स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पनि अपहरण गर्दछ । यस्ता तस्करीजन्य कार्यलाई सचेतनाका माध्यमबाट, कानुन नियम बनाई लागू गरेर, पाठ्यपुस्तक एफएम रेडियो, टेलिभिजन लगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय एवं स्थानीय निकायमा समेत सचेतनामूलक कार्य गरेर रोकथाम गर्न सकिन्छ । मानव बेचविखन एक संगठित अपराध भएकोले विश्वको ध्यान नै मानव बेचबिखन र तस्करीजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुमा रहेको छ ।

अन्र्तराष्ट्रियस्तरमै दासत्व सम्बन्धि, यौनशोषण, मानव अङ्ग झिकेर बेचबिखन गर्ने, मानव ओसारपसार गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको पाइन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार कसैले पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्नु गराउनु हुँदैन । कसैले उल्लेखित कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ । यदि कसैले कुनै पनि, प्रलोभनमा पारी ललाई फकाई झुक्यान जस्ता अवस्थामा पारेर मानिस किन्ने बेच्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुन बमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने कार्य गरेको अवस्थामा उसले मानव बेचबिखन गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी कसैले किन्ने बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी आदि समेत गरेको अवस्थामा कुनै स्थानमा राख्ने, नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य वा विदेशमा लैजाने कार्यलाई मानव ओसारपसार गरेको मानिने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । माथि उल्लेखित कसूर गरेको वा गरिरहेको वा कसूर गर्न लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्नसकिने छ भने उजुरी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अवस्थामा उजुरी दर्ता गरिदिने प्रहरी कार्यालयले उजुरीकर्ताको नाम समेत गोप्य राखिदिनु पर्नेछ ।

प्राय मानव तस्करीहरूले गरीबीमा पिल्सिएका आर्थिक अभावले थिचिएका र आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिहरूलाई रोज्ने गर्दछन् । यसैगरी रोजगारीको खोजी गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सजिलै विभिन्न प्रलोभन देखाई एवं नजिकको आफन्ती बनेर दया प्रेमभाव देखाई मानव बेचबिखन गरेका हुन्छन् । कतिले त विवाहको बहाना बनाई मन्दिरमा लिई सिन्दुर हाली निर्दोष महिलालाई स्वास्नी हुँ भन्न लगाई बेचिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । मुलुकमा संघर्ष, युद्ध जस्ता सामाजिक अस्थिरता भैरहेको बेला, जातीय असमानता भइरहेको अवस्थामा पनि मानव तस्करी हुने प्रमुख कारण बन्दछन् । निरक्षर एवं न्यून शिक्षा लगायत कानुनी ज्ञानको अभाव, छिट्टै लोभमा र ललाई फकाईमा पर्ने व्यक्तिहरू तस्करहरूको मोहितमा पर्न सक्दछन् । यसैले मानव तस्करीलाई कडा कानुनी कार्यबाही गर्न मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन) २०६४ ले मानव तस्करका कसूरदाहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार लगायत गैह्रकानुनी शोषण एवं मानव अङ्ग झिकेको पुष्टिभएमा कसूरको मात्राअनुसार विभिन्न किसिमको सजायको व्यवस्था गरेको छ । (प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम अङ्ग झिकेमा सजाय हुँदैन ।)

माथिल्लो सजाय मानिस किन्ने बेच्ने व्यक्तिलाई बीस वर्ष कैद र दुई लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यस्तै मानव अङ्ग झिकेको पुष्टि भएमा कसूरको मात्रा अनुसार दश वर्ष कैद र दुई लाख रूपैयाँदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । मानव बेचबिखन सम्बन्धि साना कसूरमा कम्तिमा तीन महिनासम्म कैद र पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । यसैगरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसूर गर्न दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्ने तथा मतियारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसूर गरेको ठहर भएको अवस्थामा कसूरदारलाई कैद सजाय र जरिवाना मात्र होइन, कसूरदारलाई भएको जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिफ माफिकको क्षतिपूर्ति पनि भराईदिने व्यवस्था रहेको छ । यदि प्रतिवादीको आर्थिक हैसियत वा अन्य कारणले क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था नभएमा अदालतले पीडितलाई पुनः स्थापना कोषबाट क्षतिपूर्ति भराईदिने आदेश गर्न सक्ने समेत कानुनी व्यवस्था रहेको छ । पीडितले क्षतिपूर्ति रकम लिन नपाउँदै मृत्यू भएमा पीडितका नाबालक छोराछोरीलाई र छोराछोरी नभए पीडितका आश्रित बाबुआमालाई दिन समेत व्यवस्था रहेको छ ।

यदि पीडितका नाबालक छोराछोरी र बाबुआमा नभएमा त्यस्तो रकम अदालतले पुनः स्थापना कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । मानव बेचबिखन र ओसारपसार सम्बन्धि मुद्दा जघन्य प्रकृतिको भएको र यस्तो कसूर गरेर कुनै कसूरदारले कुनै चल–अचल सम्पति प्राप्त गरेको रहेछ भनेपनि त्यस्तो सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै सरकारी वकिलले यस्तो प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा अभियोजन गर्दा नैतिकपतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको भनेर दाबी लिन सक्ने र अदालतले सोही बमोजिम फैसला गर्न सक्ने समेत देखिन्छ । यस्ता कसूर नियन्त्रण गर्न तथा पीडितलाई पुनःस्थापना गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय गर्न तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले एक राष्ट्रिय समिति र आवश्यकता अनुसार जिल्ला समिति गठन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था छ । राष्ट्रिय समाचार समितिबाट अनलाईनमा प्रकाशित समाचार अनुसार यही मंसिर १२ गते अवैध हतियार र लागूऔषधपछिको तेस्रो ठूलो मानव बेचबिखन विरूद्धको कसूर गैरकानुनी व्यापार भएको र यसलाई नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको र यी निकायहरूबीच सहकार्य भएको खण्डमा पीडितले न्याय पाउने भनि वर्तमान माननीय महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीज्यूले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा माइती नेपाल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सहकार्यमा आयोजित दुईदिने पाँचप्रदेशका जिल्ला न्यायाधिवक्ता र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुद्दा शाखाका अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको एक कार्यक्रममा बताउनु भएको पाईन्छ ।

यसैगरी मानव बेचबिखन प्रभावित÷पीडितमैत्री छिटोछरितो न्याय सम्पादन विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा महान्यायाधिवक्ताज्यूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई विश्वव्यापी रूपमै गम्भीर अपराध भएको मानिने भनि समेत उल्लेख गरेको पाईन्छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीका अनुसार नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः ‘२०७६–०७७ मा ३८५, आव २०७७–०७८ मा ३७५, २०७८–०७९ मा ३८६, २०७९–०८० मा ३६६ र आव २०८०–०८१ मा ३७३ थान मुद्दाहरू अभियोजन गरेको तथ्यांक समेत सार्वजनिक गरेबाट’ नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसारपसारको अवस्था भयावह देखिन्छ । सोही कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ज्यूले डिजिटल बोर्डमार्फत विभिन्न नाकामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरूद्धका सचेतनात्मक सन्देश राखी सुसूचित गराउँदै आईरहेको र संयुक्त कार्यदल बनाएर अझै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी कार्य के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा समेत व्यक्त गरेको पाईन्छ । विदेश लिएर बेचिन लागेका व्यक्तिहरूलाई माइती नेपालले विभिन्न सिमानामा रोकेर कसूरवालालाई प्रहरीको जिम्मा लगाउने र पीडितको सुरक्षा लगायत पुनःस्थापना गराउन भूमिका खेल्दै आएको छ । यसैगरी गैरकानुनी बाटोगरी वैदेशिक रोजगारमा लैजाने मानिसहरूलाई रोकी प्रहरी जिम्मा लगाउने र पीडितलाई नठगिन र दुःख नपाउन स्वदेशफिर्ता गराउने कार्य गरेको पाईन्छ ।

यसैगरी साना बालबालिकालाई प्रयोग गरी सीमाक्षेत्रमा लागूऔषध ओसारपसार हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सोही सहकार्यशाला गोष्ठीमा माइती नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले माइती नेपालले सुरुआत गरेको काममा विभिन्न संस्थाहरूले मानव बेचबिखन र ओसारपसार विरूद्धको अभियानमा काम गरिरहेको कुरा समेत बताएको खुल्न आएको देखिन्छ । मानव बेचबिखनको विषय सीमापारको मानव बेचबिखनको विषय मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार र साना बालबालिकालाई प्रयोग गरी सीमाक्षेत्रमा लागूऔषध ओसारपसार हुने गरेको पाइनुले यसतर्फ उहाँले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको पाईन्छ । मानव तस्करीको विरूद्ध जनचेतना फैलाउने कार्यले व्यक्तिलाई तस्करीको खतराबाट बच्ने बचाउने कार्यमा सचेत राख्न सहयोग गर्दछ । यसैगरी मानव तस्करीका पीडितहरूलाई पुनःस्थापना गर्नु जसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारका अवसरलाई प्रोत्साहन गर्दछन् । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न समुदाय र संघ संगठनहरूसँग मिलेर सहकार्य र समन्वय गर्न सकिएमा मानव तस्करी जस्तो जघन्य र गम्भीर कसूरलाई नियन्त्रण गर्न समाधान गर्दछ । यस किसिमका प्रयासबाट अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसँग साझा नीति बनाई अनुसन्धान गर्न मद्दत पु¥याउँछ । पीडित मृतकका नाबालक छोराछोरी नभएको अवस्थामा सँगै वा भिन्न बस्ने छोरा वा विवाहित छोरी वा सँगै बस्ने अन्य परिवार वा नजिकका हकवाला समेतले त्यस्तो रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छैन । डिम्व निकालिएको खण्डमा के कस्तो कसूर हुने र कति सजाय हुने भन्ने प्रचलित कानुनहरूमा व्यवस्था रहेको देखिदैनन् ।

निश्कर्ष

मानव तस्करी जस्तो जघन्य र गम्भीर कसूरलाई नियन्त्रण गर्न गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । यस किसिमको कानुनी व्यवस्था विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय निकाय र पदाधिकारीबीच समन्वय, विद्यालय र क्याम्पसस्तरका विद्यार्थीले कार्यक्रममार्फत गाउँटोल र सहरमा मानव बेचबिखन विरुद्ध जनचेतना फैलाउन विभिन्न नारा तथा पर्चा पम्पलेटसहित प्रभातफेरी जस्ता कार्यक्रम गर्दापनि मानिसहरू सचेत हुन सक्ने एकदमै प्रवल सम्भावना रहेको देखिन्छ ।