राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको विवाद सतहमा

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संगठित भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विवाद सतहमा आएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ केन्द्रिय अध्यक्ष देविदत्त आचार्यले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिमा हस्तक्षेप बढाएपछि विवादित बनेको हो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशले संघीय अध्यक्ष आचार्यद्वारा प्रदेश समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै बैंक खाता बन्द गराएर संस्थागत गतिविधि अवरुद्ध गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै एक समूहहरूले प्रदेश समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुका साथै प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ ।

प्रदेश महासंघकाअनुसार असार १३ गते सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनबाट वैधानिक रूपमा नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेको अवस्थामा अध्यक्ष आचार्यले व्यक्तिगत मनोमानीका आधारमा ‘अवैधानिक’ भन्दै भदौ ५ गते केन्द्रबाट पत्राचार गरी प्रदेश कार्यालयका सबै बैंक खाता रोक्का गराएको दावी गरिएको छ । संगठनले यसलाई अख्तियार दुरुपयोग र सुशासनविपरीत कदम भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा अध्यक्ष आचार्यले कार्यक्रमका रकम कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा पठाउने, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा प्रदेश पदाधिकारी निलम्बन गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र अध्यक्षको स्वार्थअनुसार प्रतिनिधि छनोट जस्ता गतिविधि गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ । प्रदेश महासंघले संघीय अध्यक्षले असार मसान्तभित्र संघीय अधिवेशन गर्ने ५बुँदे सहमति उल्लघंन गरेको, छानविन समितिले प्रमाणित गरेको १५ लाखभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता लुकाएको, अदालतले पुनर्बहाली गराएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई २० लाखभन्दा बढी संस्थागत क्षति पु¥याएको, मानव अधिकार आयोगबाट एक लाख क्षतिपूर्तिको फैसला पाएको जस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश महासंघले अध्यक्षको नैतिक आधार समाप्त भएको दावी गर्दै संघीय अध्यक्ष आचार्यले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने, ५ बुँदे सहमतिअनुसार संघीय अधिवेशन टुंग्याउन तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश महासंघको बैंक खाता तुरुन्तै खोलिदिनुपर्ने, विधानअनुसार प्रदेश अध्यक्षलाई संघीय कार्यसमितिको बैठकमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । वैधानिक समिति हुँदा पनि कार्य सञ्चालन अवरुद्ध पारिएको भन्दै, खाता नखुलुञ्जेल र काम गर्ने वातावरण नबनेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश महासंघ कार्यालयमा तालाबन्दी जारी राख्ने अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका नन्दराज जोशीले बताए ।

अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आएनन् 

अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले अपाङ्गता सम्बन्धी बनेका कानुन र नीतिहरू अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अपाङ्गता अधिकारका विषयमा धेरै कानुन र नीति बने पनि एकजुट भएर अघि बढ्न सके मात्र ती प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्छन् । विकास कार्यक्रमका नाममा ‘कार्यक्रम छ, गर्नुहोस’ मात्रै भनिने तर वास्तविक कार्यान्वयन नदेखिने समस्याका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दिनदिनै कठिनाइ भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सम्बद्ध पक्षहरूले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई अपाङ्गता अधिकार कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको विषयप्रति प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सोमबार सम्पन्न एक कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार र सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता जोड दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकांश कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए । पाठकले विकासलाई सडक, पुल र कल्भर्टमा मात्र सीमित गर्ने मानसिकता रहेको उल्लेख गर्दै कम्लहरी, छाउपडी, अपाङ्गता अधिकार जस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयलाई राज्यले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । उनले दस प्रकारका अपाङ्गता भएको भए पनि ‘सडकहरू अपाङ्गमैत्री बन्न नसक्नु चिन्ताजनक’ रहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष कुमारी शर्माले मानव अधिकार र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सबै निकाय मिलेर काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी देशको फरक परिस्थितिभित्र पनि कानुनको अधिनमा रही जानुपर्छ । संस्थाभित्रका विवाद संस्थाभित्रै बसेर समाधान गर्नुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले भदौ २३–२४ को घटनामा प्रदेश सभा भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वर्षे अधिवेशन रोकिएको र हिउँदे अधिवेशन सुरू गर्न कठिनाइ भएको जानकारी दिए ।

‘आम सञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ । अपाङ्गता क्षेत्रमा धेरै संस्था छन्, समाज कल्याणले एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्ने बताएको छ ।’ उनले भनिन् । सार्कीले अपाङ्गता क्षेत्रमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको धारणा साझा रहेको पनि स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिहरूले सबै तहका निकायले समन्वय गर्दै अपाङ्गता अधिकार कार्यान्वयन, पहुँचयुक्त पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।