स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यसमाथि पनि डाक्टर र नर्सहरूप्रति बिरामीहरूको ठूलो विश्वास रहेको हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकहरू बिरामी भएपछि उपचारका लागि पुग्ने ठाउँ भनेको स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरू हुन् । जहाँ दिनरात नभनी बिरामीको उपचारका लागि नर्सहरू खटिइरहेका हुन्छन् । उनीहरूले बिरामीको २४सै घण्टा रेखदेख, स्याहारसुसारदेखि आवश्यक सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । बिरामीहरू छिटो निको हुनुमा नर्सहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको हुन्छ । नर्सहरू आफ्ना घरका घरेलु समस्याहरूका बाबजुद आफ्ना पीडाहरू भुलेर दिनरात बिरामीको उपचार सेवामा तल्लीन रहेका हुन्छन् । आफू दुःखी र पीडित हुँदाहुँदै पनि नर्सहरूले बिरामीको खुसीका लागि हरपल सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। हामी नर्सबिनाको अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा कल्पनासमेत गर्न सक्दैनौँ । नर्सबिनाको अस्पतालको पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ । यिनै नर्सहरू अहिले देशव्यापीरूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्था एवम् निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू विगत केही दिनदेखि आफ्ना जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरूले कुनै ठूलो माग गरेका छैनन् । केवल आफ्ना स्तरअनुसार सरकारी सेवासुविधाको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।उनीहरूका मागलाई अहिले सरकारी अस्पतालहरूमा कार्यरत सरकारी नर्सहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कतिपय निजी अस्पतालहरूमा नर्सहरूका आन्दोलनका कारण बिरामीहरूले सहजरूपमा उपचारसमेत पाउन नसकेको अवस्था देखिन्छ । सरकारले तत्काल निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरूलाई वार्ता र संवादमा बोलाएर दीर्घकालीन र दिगोरूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ । सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरूलाई आन्दोलनरत नर्सहरूसँग संवाद गरी समस्याको दिगो समाधान खोज्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । नेपाल सरकारले २०८१ मंसिरमा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौँ तहले पाउने तलब ३४ हजार ७ सय ३० रूपैयाँ दिन निर्देशन दिएको भए पनि सो निर्देशनको निजी अस्पतालहरूले अवज्ञा गरेको आन्दोलनरत नर्सहरूले बताइरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित तलब, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ र न्यूनतम तलब निर्धारण आदेश, २०८१ अनुसार निजी अस्पतालसहित सबै रोजगारदाताहरूले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम तलब लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धेरै निजी अस्पतालहरूले यो कानुनी दायित्य पूरा गरेका छैनन् । यो विषय श्रम अधिकारको हनन् मात्र होइन, मानव मर्यादामाथिको अपमान पनि हो । संवेदनशील र कठिन जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम तलबसमेत नदिइनु राज्य र समाज दुवैका लागि लज्जाको विषय हो । देशभरका करिब डेढ लाख नर्सिङ सेवामा कार्यरत नर्स कर्मचारीहरू तोकिएको तलबभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, असमान व्यवहार, कामको दबाब, अस्थायी रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, कार्यस्थलमा असुरक्षा र तीव्र विदेश पलायनजस्ता समस्याविरुद्ध विभिन्न चरणमा आन्दोलनरत छन् ।
उनीहरूको सम्मान, सुरक्षाको ग्यारेन्टी र पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न र देशको जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ । दक्ष युवा जनशक्ति देशबाट पलायन भइरहेको अवस्थामा नर्सहरूलाई पनि रोजगारीका नाममा विदेश जाने वातावरण कहिँकतैबाट पनि गरिनु हुँदैन । दक्ष जनशक्ति भएका नर्सहरूलाई स्वदेशमै पूर्णरोजगारीको ग्यारेन्टीका साथै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरी उनीहरूका उचित मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । देशभरका निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरूले बिरामीको सेवा गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रिने हो भने कस्तो अवस्था आउला ? त्यतातिर सोच्न जरुरी छ । बिरामीहरूले सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा र उपचार पाउने संवैधानिक हकअधिकारप्रति सरकार गम्भीर भएर वातावरण सहज बनाउन पहल गर्दै सम्बन्धित पक्षसँग उनीहरूका मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्