अर्गानिक प्रदेशमा छ्याप्छ्याप्ती रासायनिक विषादीको प्रयोग

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

२०७४ फागुन ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा ग¥यो । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक बाली वस्तु उत्पादन र नियमनसम्बन्धी ऐन तथा विभिन्न कार्यविधिहरू पनि बनायो । तर ऐन, कार्यविधि तथा सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रह्यो । कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा प्राकृतिक र जैविक सम्भावनायुक्त क्षेत्र पनि हो ।

कर्णालीको भूपरिवेश, जनजीवन र परम्परागत खेती प्रणाली अर्गानिक उत्पादनका लागि उपयुक्त छन् । तर पछिल्लो समयमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बढ्दै जाँदा प्रदेशको अर्गानिक पहिचान संकटमा छ । प्रदेश सरकारको उद्देश्य कर्णालीलाई दिगोरूपमा ‘अर्गानिक प्रदेश’ घोषणा र व्यवहारमा परिणत गर्नु हो । तर रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोगले यो लक्ष्यलाई चुनौती दिइरहेको छ । अन्न, फलफूल तथा तरकारी बालीमा बढ्दो रोग किराको प्रकोपका कारण बाध्य भएर रासायनिक विषादी सिफारिश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारी संयन्त्र नै बताउँछ ।

अर्गानिक उत्पादनका लागि हावापानी तथा मौसम सुहाउँदो आवश्यक र उपयुक्त जैविक मल, बीउ र विषादी छैन । अर्गानिक अभियानका नाममा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि ठोस अध्ययन, अनुसन्धान हुनसकेको छैन । एकातिर अर्गानिक अभियानका नाममा लहलहैमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले बर्सेनि अर्बौँअर्ब रकम खर्च गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अभियान न लक्षित वर्गसम्मै पुगेको पाइन्छ, न त रासायनिक विषादीको प्रयोग नै घट्दो छ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, व्यवसायी र किसानबीच समन्वय अभाव हुँदा कर्णालीका किसानले अर्गानिक खेतीबाट पनि लाभ लिन सकिरहेका छैनन् ।

बजार प्रतिस्पर्धाका कारण कर्णालीका किसानहरू रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । जैविक सर्टिफिकेसन र बजार अभावका कारण अर्गानिक र विषादी प्रयोग भएका उत्पादनलाई एउटै दाँजोमा राख्ने गरिएको किसान ओमप्रकाश शर्माले बताए । ‘मैले उत्पादन गरेको च्याउमा कहिल्यै विषादी प्रयोग हुँदैन । तर चेकजाँच हुन्छ र उचित मूल्य पनि पाउँदैन,’ उनले भने, ‘भारतबाट नेपालगन्ज हुँदै आएको च्याउ बिनाचेकजाँच सिधै वीरेन्द्रनगर भित्रिन्छ अनि उसैले मूल्य पाउँछ, अर्गानिक उत्पादन गर्नेलाई सम्माननै छैन ।’ वीरेन्द्रनगर–१२ कि किसान रुद्रा अधिकारीले अर्गानिक र विषादी प्रयोग भएका उत्पादित वस्तुको मूल्य एउटै हुँदा किसानको मनोबल घटेको बताइन् ।

अर्गानिक उत्पादन गर्न निकै मेहनत र लामो समय धैर्यता चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर विषादी हालेर छिट्टै पकाएर आकर्षक बनाइएका उत्पादन बिक्री हुन्छन्, अर्गानिक बिक्री हुँदैन ।’ उनीहरू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । तर कर्णालीका अधिकांश किसानको पीडा एउटै छ । ‘प्रदेश सरकारले अर्गानिक उत्पादन गर मात्रै भन्छ, तर रासायनिकको विकल्प दिँदैन,’ किसान सुमना सुवेदीले भनिन्, ‘त्यसैमा हाम्रोलाई भन्दा अनुदानका कार्यक्रम उत्पादनमा आधारित भइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो । वास्तविक किसान छुटाउनु भएन ।’

उपलब्धिविहीन अर्बौँ लगानी

अर्गानिक प्रदेश अभियान कार्यान्वयनका लागि कर्णाली सरकारले प्राङ्गारिक कृषि मिसन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६ ल्याएको थियो । अर्गानिक कृषिसम्बन्धी शोधपत्र अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ र प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ पनि सार्वजनिक भयो । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा पहिलोपटक कर्णालीमा २०७६ सालमा अर्गानिक कृषि सम्मेलन पनि सम्पन्न गरिएको थियो ।

अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ लगायत अन्य थुप्रै कार्यविधिहरू बने र लागू पनि भए । तर गति भने अर्गानिक उत्पादनभन्दा रासायनिक प्रयोग बढ्दो छ । प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि प्राङ्गारिक मल ढुवानीमा अनुदान, जैविक विषादीको मूल्यमा अनुदान, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जैविक विषादी, जैविक मल र प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि अगाडि नबढेका होइनन् । २०७७ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा जैविक मल तथा जैविक विषादी कारखाना बनाउने निर्णय गरियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा उक्त अर्गानिक कर्णालीका लागि दुई करोडको बजेट विनियोजन भयो । पछिल्ला वर्षहरूमा पनि कृषकलाई ब्याज अनुदान दिने, पुरस्कृत गर्ने जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए । प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि ५४६ उद्यमीको लागि ८२ करोड ३४ लाख ९८ हजार रूपैयाँँ ब्याज तिरिदिएको छ । एउटा आर्थिक वर्षमा करोडौँ होइन, अर्गानिक कर्णालीका नाममा अर्बाैँ बजेट खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा मात्रै अर्गानिक कार्यक्रमका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी एक अर्ब ९७ करोड बजेट छुुट्याइएको थियो । यस्तै गैरसरकारी निकायको वार्षिक अर्बौँअर्ब बजेट अर्गानिक अभियानमै खर्च हुन्छ ।

तर उपलब्धि बालुवामा पानी खन्याए झैँ देखिन्छ । करिब दुई दशकअघि १०औँ पञ्चवर्षिय योजना (२०५९–६० देखि ०६३–६४)मा प्राङ्गारिक कृषिले प्रवेश पाएको थियो । सन् २००७ (०६४–१–२५÷२६)मा जुम्ला जिविसको १४औँ जिल्ला परिषद्ले जुम्लालाई नेपालकै पहिलो प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरेपछि प्राङ्गारिक कृषिप्रति चासो बढ्दै गयो । बजेट वक्तव्य ०७१–०७२ मा सरकारले प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने गाउँ विकास समितिलाई २५ प्रतिशत बजेट थप गर्ने नीति सार्वजनिक भयो । नेपालमा हालसम्म थुप्रै प्राङ्गारिक कृषिका नीति, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू बनेका छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ ।

अर्गानिक उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरूमा सोचको विकास भने भएको छ । तर न यसको कार्यान्वयन स्वयम् व्यक्तिले नै गर्छन् । न त उत्पादननै हुन्छ । यस्तै कर्णाली सरकारले प्रदेश भित्रिने र बाहिरिने तरकारी, फलफूल तथा मासुजन्य वस्तुहरूको विषादी परीक्षण गर्ने उद्देश्यले बनाएका भवनसमेत हाल अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रदेश सरकारले सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको छिन्चुस्थित हर्रेमा करोडौँ लगानीमा बनाएका भवन प्रयोगमै नआइ अलपत्र छन् । प्रविधिसहितको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने योजनासहित भवन निर्माण भएका थिए । २०७७ सालमा कपुरकोट र हर्रेमा प्रयोगशाला भवन निर्माण भएपनि हालसम्म प्रयोगमा ल्याइएको छैन । प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला भवन सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा भवनसहित सामाग्रीहरू पनि अलपत्र छन् ।

खाद्यान्नमा कर्णालीवासीको अवस्था

कर्णालीका बहुसंख्यक नागरिकको मुख्य पेशा कृषि छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, ०७८ लाई आधार मान्ने हो भने कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएका छन् । तर दुर्भाग्यकुरा जम्मा ३० प्रतिशत अर्थात् ९० हजार ६०० परिवार मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका २८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी खाद्यान्नमा असुरक्षित छन् । हालसालै केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, कृषि मन्त्रालय र विश्व खाद्य संगठनले गरेको एक अध्ययनअनुसार कर्णालीका सात प्रतिशत उच्च जोखिम र २१ प्रतिशत घरधुरी खाद्यान्नको मध्यम जोखिममा छन् ।

उत्पादनका हिसाबले कर्णालीको मुख्य बाली मकै हो । कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष कर्णालीमा दुई लाख ५८ हजार ८७७ मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएको छ । मकैपछि दोस्रो धेरै उत्पादन बाली गहुँ रहेको छ । गएको वर्ष एक लाख ५१ हजार ९९० मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तेस्रो मुख्य बाली हो धान खेती । गत वर्ष धान उत्पादन एक लाख ४६ हजार ६७९ मेट्रिकटन भएको छ ।यस्तै रैथाने बालीअन्तर्गत गएको वर्ष १८ हजार ८२६ मेट्रिकटन कोदो उत्पादन भएको छ । नौ हजार ७०९ मेट्रिकटन जौ र दुई हजार ६३३ मेट्रिकटन फापर उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषगरी खाद्यान्नअन्तर्गत चामलमा परनिर्भर कर्णालीवासीले अन्य फलफूल तथा जडिबुटी र दाल तथा तरकारी उत्पादन बेचेर चामल किन्ने गरेका छन् ।

चुनौती सामना गरिने

अर्गानिक प्रदेश घोषणा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सामना गरी अघि बढने सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र अर्गानिक प्रदेश अभियानमा देखिएका समस्या र चुनौती विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास समितिको समन्वय र संसदीय मामिला पत्रकार समाज कर्णालीको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा सहभागीले अब चुनौती सामना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, व्यवसायी, किसान, उद्यमी तथा पत्रकार तथा प्रदेशसभा सांसदहरूको सहभागिता थियो ।कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६ मा भएका व्यवस्थाअनुसार सरोकारवालासँग छलफलका विषयवस्तु प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता बखतबहादुर खड्काले अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयनका लागि ऐनमा भएका व्यवस्था विस्तारै लागू हुँदै जाने बताए ।

‘भू संवेदनशील गुरुयोजना तयार भइ पारितहुने चरणमा छ । भू उपयोग नीति पनि बनाउँदैछौँ,’ उनले भने, ‘प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन । अब यी सबै समस्या समाधान गर्नसके अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयन टाढा छैन ।’ प्रदेश एकीकृत कृषि प्रयोगशाला प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चित्रबहादुर रोकायले विकसित मुलुकहरू सबै अर्गानिक खेती प्रणालीमा गएको उदाहरण दिँदै प्रचुर सम्भावना भएको कर्णाली जानैपर्ने बताए । ‘दीर्घकालीनरूपमा मानव स्वास्थ्य, माटोको उर्वरता, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलन जोगाउन अर्गानिक खेती प्रणाली अपनाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई जैविक खेती, बायोपेस्टिसाइड, कम्पोस्ट र भर्मी कम्पोस्ट प्रयोगमा तालिम र प्रोत्साहन गरी रासायनिक विषादीको नियमन र निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जुमकित लामाले अभियान कार्यान्वयनका लागि बन्ने कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्ने बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले प्रकृतिले अन्नबालीमा समेत नयाँ नयाँ रोग किरा उत्पादन गरेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार जैविक विषादी उत्पादनमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा हावापानी सुहाउँदो फरकफरक खेती प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा राखे ।