नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णालीका स्थानीय तहहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई धमाधम हटाउन थालेपछि संयुक्त माग राख्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी कर्णालीका झण्डै १५ बढी स्थानीय तहले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छन् भने अन्य स्थानीय तहहरू पनि अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म म्याद थप नहुनेभन्दै हटाउने रणनीतिमा छन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा सङ्गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ को दफा (१४) १ र २ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाबमोजिम करार कर्मचारी हटाउन स्थानीय तह लागिपरेका हुन् । स्थानीय तहले धमाधम करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी हटाउन थालेपछि आन्दोलनरत कर्मचारी बिहीबार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा संयुक्त धर्ना बसेका छन् । उनीहरूले संयुुक्त माग राख्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघ अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी संघर्ष समिति कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतको नेतृत्वमा आन्दोलनका कार्यक्रम सुुरु गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरजंग शाहीका अनुसार पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २०८१ मंसिर ११ मा पेश गरिएको ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ भने २०८१ साल असोज २९ मा जारी स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ को दफा २० को उपदफा ५ लाई संशोधन गरी सीमित आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट स्थायी गरी सेवा अवधिको समेत गणना गर्न माग छ । यस्तै सीमित आन्तरिक परीक्षामा असफल कर्मचारीहरूलाई सेवा अवधिको आधारमा विगतमा शिक्षक, महिला विकास र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई दिएको सुविधासरह गोल्डेन हेण्डचेकको व्यवस्था गर्न अनुुरोध गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८७ रसर्वोच्च अदालतको २०७४ पुस २१ को फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग छ । अध्यक्ष शाहीले भने, ‘तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २४९ बमोजिम नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २० (पाँचौँ संशोधन)को नियम २१३ लाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न माग छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निर्णय तथा परिपत्रहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।’ साविकका जिविस, गाविस र नगरपालिकाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भई कामकाजमा खटेका कर्मचारीहरूको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८७ अनुसार व्यवस्था गर्नुुपर्ने माग राखिएको उनले बताए ।
विभिन्न सरकारी निकायबाट समायोजन भइआएका कर्मचारीहरू सामाजिक परिचालक (एक गाउँ एक प्राविधिक)को उचित व्यवस्था, कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनको दफा १४ संशोधन र स्थानीय तहमा रहेका अन्य करार कर्मचारीहरू कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक लगायत सम्पूर्णलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गर्न माग गरिएको छ । यता गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल प्रदेश कार्य समिति र नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश कार्य समितिले पनि स्थानीय तहले करार सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै ऐन बाधा नबनेको दावी गरेका छन् ।
सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन ऐन बाधा नबनेको दुवै संघले जनाएका छन् ।
यसबिषयमा गाउँपालिका महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष निमबहादुर केसी र नगरपालिका संघ कर्णालीका संयोजक हस्त पुनद्वारा हस्ताक्षरित सुझावसहितको विज्ञप्तिपत्र कर्णालीका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पठाइएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई बोधार्थ स्वरुप पठाइएकोा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्