वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समिक्षा गरिएको छ । प्रगति समिक्षामा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा २१ सय बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुधार र एक लाख २५ हजार दिन रोजगारी सृजना गरिएको कामलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा विनियोजित एक अर्ब ८६ करोड सात हजार बजेटमध्ये एक अर्ब २९ करोड ३१ लख बढी अर्थात् ६९.२५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दै यस्तो उपलब्धि हासिल गरेको हो ।
यो बजेट खर्च आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ भन्दा करिब एक प्रतिशत मात्रै बढी हो । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ६ वटा बैंकमार्फत ५३५ जना कृषि व्यवसायी लाभान्वित भएको जनाएको छ । जसमा एक अर्ब ४४ करोड रकम बैंक तथा सहकारीबाट लगानी गरिएको थियो । यस्तै ३६५ मेक्ट्रिटन सुकाएको अदुवा तथा बेसार जर्मनीमा निर्यात गर्दा दुुई हजार कृषक प्राङ्गारिक प्रमाणिकरणमा आवद्ध भएका थिए ।
७४७ वटा साना सिँचाई योजनामार्फत करिब दुुई हजार १४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुधार तथा थप ९०० हेक्टर सिँचाई सुविधा विस्तार भएको छ । करिब १६ हजार २०० घरधुरी लाभान्वित भई एक लाख २५ हजार दिन रोजगारी सृजना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत २० हजार १०० सुन्तलाको बिरुवा र १५ हजार ४०० कागतिको बिरुवा रोपिएका छन् । भने पाँच हजार बोट ओखर र एक हजार बोट स्याउको बिरुवा रोपणमार्फत दुुई हजार ८०० घर परिवार लाभान्वित भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
जसअन्तर्गत सुन्तलाको ७० हजार, कागतिको २४ हेक्टर, ओखरको ४० हेक्टर, स्याउको पाँच हेक्टर थप क्षेत्रफल विस्तार भएको छ । यसैगरी १६ क्विन्टल धानको उन्नत बीउ, ३५ क्विन्टल मकै, ६० क्विन्टल, गहुँ, २४५ क्विन्टल अदुवाबेसार बीउ वितरण गरी करिब ६५० जना कृषक लाभान्वित भएको उल्लेख छ । आठ हजार वटा मेलिफेरा मौरी गोलासहित घार र ४३६ ओटा सेरेना मौरी गोलासहित घार र मौरीपालन समाग्री वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले ५० भन्दा बढी भेडापालन गर्ने कृषकहरूलाई औषधि उपचारवापत प्रोत्साहन अनुदान दिदाँ भेडाबाख्रा पालन गर्ने कृषकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएका मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतले जानकारी दिए । उनका अनुसार तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापनाको पूर्वाधार काम सकेर मेसिनरी औजार ल्याउन बाँकी छ । भने प्राकृतिक प्रकोप राहत वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत असिना हावाहुरीबाट करिब ३०० हेक्टर बालीमा भएको क्षतिमा ८२ लाख रकम एक हजार ६२४ जना कृषकलाई प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
खाद्य सुरक्षा तथा कृषि प्रसार कार्यक्रम अन्तर्गत ३१ क्विन्टल धानको उन्नत बीउ, २२ क्विन्टल मकैको उन्नत बीउ, १५० क्विन्टल गहुँको उन्नत बीउ र ६ क्विन्टल तरकारीको उन्नत बीउ वितरण गरिएको सचिव रावतले बताए । साथै एक हजार क्विन्टल स्याउको बिरुवा, एक हजार ९५० ओटा ओखरको बिरुवा, तीन हजार २७० सुन्तलाजात बिरुवा, ८५० एभोकाडो र दुुई हजार लिची बिरुवा रोपणबाट एक हजार २०० जना कृषक लाभान्वित भएको उल्लेख छ ।
यस्तै, प्राङ्गारिक कृषिलाई टेवा पु¥याउने उदेश्य अनुरुप विभिन्न स्थानमा घुम्ती बाली उपचार शिविरमा रोग किरा व्यवस्थापनका प्राङ्गारिक विधिबारे जानकारी प्रदान गरिएको छ । प्राङ्गारिक कृषिलाई टेवा पु¥याउने विभिन्न प्रदर्शनीहरू जस्तैः ट्राइकोडर्मा उत्पादन तथा कृषकस्तरमा प्रभावकारिता अध्ययन, आई.पि.एम एप्रोच प्रदर्शनी, बाली संरक्षण नविनतम कृषि प्रविधि प्रदर्शन र विभिन्न मोहनीपासोको प्रभावकारीता अध्ययन आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए ।
यस्तै मन्त्रालयले माटोको गुणस्तर निर्धारणका लागि विभिन्न पालिकाका जम्मा १५ हजार २०४ वटा माटोको नमूना परीक्षण गरेको छ । बीउ बिजनको गुणस्तर कायमका लागि विभिन्न बीउ उत्पादक संघसंस्थाद्वारा खेती गरिएको ८९ हेक्टर बीउ बालीको खडाबाली निरीक्षण तथा ३१.५१ मेट्रिक मूलस्तरको बीउ प्रमाणिकरण गरिएको छ ।
५० हजार १८ पशुको कृत्रिम गर्भाधान
मन्त्रालयले गत आवमा प्रदेशभर ५० हजार १८ पशुको कृत्रिम गर्भाधान गरिएको जनाएको छ । एक लाख ५३ हजार ७०६ वटा पशुपन्छीको मेडिकल, मेजर सर्जिकल, गाइनोकोलोजिक लगायतको उपचार र प्रदेशभर पशुस्वास्थ्य शिविर सेवाबाट एक लाख १२ हजार ६६८ पशुपन्छीको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो ।
१६ लाख २४ हजार १९३ पशुपन्छीहरूलाई संक्रामक रोगविरुद्ध खोप सेवा दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुुई हजार ५०७ कृषकहरूलाई दुधमा प्रोत्साहन र ५० भन्दा बढी भेडा÷बाख्रा पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत ७४१ कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो ।
समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गरेको बताए ।
युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्नका लागि मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री र उत्पादनमुलक कार्यक्रममा जोड दिएको उनको तर्क छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालय मातहतका प्रत्येक कार्यालयहरूले ७० प्रतिशतदेखि ९७ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेको दाबी गरे । कृषि क्षेत्रको आवश्यकता र त्यस सम्बन्धि बजेटको तालमेल नमिल्दा पनि मन्त्रालयले राम्रो प्रगति गरेको उनको दाबी छ ।
कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरूले खेतिपातीको सुरुवात आफ्नो घरदेखि गर्नुुपर्ने भन्दै कृषि क्षेत्रमै कार्यरत कर्मचारीको जग्गा बाँझो रहेको तर्क गरे । मन्त्री शाहले सबै कार्यालयका प्रमुखहरूलाई मासिक तथा वार्षिक कार्यतालिका बनाएर सचिवलाई बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।
यता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गरेका गतिविधि सबै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यालय प्रमुखहरूले आफूले गरेका हरेक राम्रा कामलाई सार्वजनिक गरेमा प्राप्त हुुने सल्लाह सुझावका आधारमा थप काम गर्नमा मद्दत पुग्ने उनले बताए । सकारात्मक मनोविज्ञान बनाएर काम गर्न अनुरोध गर्दै त्यसले सकारात्मक नै प्रतिफल प्राप्त हुने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कर्णालीमा विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति मात्रै किसान पेशामा लागेको भन्दै कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले आजसम्म तालिम, अनुदान दिएका व्यक्तिलाई पनि कृषि पेशामा आवद्ध गराउन उनको सुझाव छ । भदौ महिनाभित्र कार्यविधि बनाएर आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई समयमै अगाडी बढाउन मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्