सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कडाई गर्न ७१ बुँदे विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा कडाईका साथ सुधारात्मक कदम चाल्न ७१ बुँदे विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरिएको हो ।
उक्त मार्गदर्शनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र समयबद्धतामा विशेष जोड दिएको छ ।
आर्थिक मन्त्रालयका अनुसार बजेटको हरेक चरणमा स्पष्ट समयसीमा र जवाफदेहिताको खाका तयार पारिएको छ । जसको मुख्य उद्देश्य ‘असारे विकास’को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै विकास बजेटको शतप्रतिशत प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया प्रणालीबद्ध र निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साउन मसान्तभित्र सबै आयोजनाको समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । जसका लागि कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार सम्झौता धमाधम भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयले ७५÷८० प्रतिशत खर्च प्रगति पु¥याउनुपर्ने र बेरुजु फछ्र्यौट र गुनासो सम्बोधनमा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै कार्तिक मसान्तभित्र विनियोजित बजेटलाई क्रियाकलापअनुसार बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ, अन्यथा बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र परिचालन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
पुस मसान्तभित्र नयाँ कार्यक्रमका कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्ने र फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएमा उक्त रकम चैत १५ गतेभित्र आर्थिक मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अब उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी वा सरकारी कर्मचारी संलग्न हुन पाउने छैनन् । ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । खुला बोलपत्र प्रक्रियाबाट मात्रै ठेक्का दिने व्यवस्था गरिएको छ । सहायक ठेक्कामा पनि कडाइ गरिएको छ ।
आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृति बिना सहायक ठेक्का दिन पाइने छैन र एक तहभन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन निषेध गरिएको छ ।
मितव्ययिता यस मार्गदर्शनको प्रमुख नीति हो । पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्चमा कटौती गरिएको छ । असोज र असार महिनामा रकमान्तर पूर्ण प्रतिबन्धित गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको रकम अन्यत्र सार्न पाइने छैन । अनुदानमा प्रदेश सरकारको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, आयोजना बैंक र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पालना गर्नुपर्नेछ । निर्माणस्थलमा आयोजनाको विवरणसहित सूचना पाटी राख्नुपर्नेछ । त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
सरकारी खरिदमा सम्भव भएसम्म प्रदेशभित्रकै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । स्वदेशी वस्तुको मूल्य १५ प्रतिशत बढी भए पनि खरिद गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो मार्गदर्शनले बजेट खर्चमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीपन अन्त्य गर्दै विकास प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्