काठमाडौँ ।
मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो । मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र चुरे दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुका साथै नदी तथा कुलोहरूमा जलसतहमा आएको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेस सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा सुक्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकाले सो प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ ‐द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । मधेस प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारबाट निर्णय गर्न सिफारिस भई आएबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि मधेस प्रदेशभर विपद् संधटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्वीकृतिका लागि संघीय सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कूल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र यस वर्ष रोपाइँ भएको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले सुक्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्