सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा अन्य विकासे मन्त्रालयभन्दा अघि देखिएको छ ।
कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा कूल बजेटको ६४.८२ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्दा जलस्रोत मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ७९.५४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । यस मन्त्रालयले उक्त वर्ष विनियोजित दुई अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये दुई अर्ब २८ करोड अर्थात् ७९.५४ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । जसमा चालूतर्फ ६७.३६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८०.५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।
यो खर्च कर्णाली प्रदेशका विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हो । यस मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयहरुमा दैलेखले ८१.०१ प्रतिशत, सल्यान ९०.२३ प्रतिशत, सुर्खेत ५९.११ प्रतिशत र डोल्पा ९०.२९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छन् । यस्तै हुम्ला ८६.०४ प्रतिशत, जुम्ला ८४.२३ प्रतिशत, जाजरकोट ८३.९६ प्रतिशत, कालिकोट ९१.८५ प्रतिशत, रुकुम पश्चिम ८३.९६ प्रतिशत र मुगु कार्यालयले ७७.३८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारका विकासे मन्त्रालयहरुमा जलस्रोतपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७२.६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.७१ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६९.२७ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ५७.४१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।
अन्य मन्त्रालयहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९.७२ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७१.०५ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५६.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन पक्ष राम्रो देखिएपछि मन्त्रालयले मातहतका १० जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूको बार्षिक प्रगति समीक्षा पनि सुरु गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आगामी वर्षको कार्यक्रमहरुमाथि छलफल सुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सि.डि.ई. पदमराज देवकोटाले जानकारी दिए । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाका अनुसार समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टका अनुसार वार्षिक प्रगति समीक्षामा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयसहित नौ वटा जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सम्पादित कार्यहरुको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने मन्त्रीले सचिव र सचिवले जिल्ला कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्